शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश


१ भाद्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फिल्म निर्माता तथा निर्देशक छबिराज ओझाकी श्रीमती तथा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध निशेषाज्ञाको पुनरावलोकन रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले पोखरेललाई तत्कालन पक्राउ नगर्न प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

छबिराज ओझाकी जेठी पत्नी हेमा ओझाले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशालाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा छबि र शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रहरीले जारी गरेको पूर्जी खारेजीको माग गर्दै शिल्पाले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेकी थिइन् । तर, उच्च अदालत पाटनले भने शिल्पाको माग बमोजिम पक्राउ पूर्जी खारेज गर्ने आदेश जारी गरेन ।

उच्च अदालत पाटनले निषेधाज्ञा दिन अस्वीकार गरेपछि शिल्पाले २९ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

शिल्पाका तर्फबाट दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले शिल्पालाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

यससम्बन्धमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १५ गते उपस्थित हुन भनिएको सर्वोच्च स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आइतबार  ३ : ४८ बजे

गाजा युद्धविराम वार्ताबारे कतारद्वारा ट्रम्पका प्रतिनिधिलाई जानकारी

दोहा – इजिप्ट र अमेरिकासँग मिलेर मध्यस्थता गरिरहेको गाजा युद्धविराम

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित तीन जना पक्राउ

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दोहाबाट मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएका तीन

 आजका समाचार : सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी, वामपन्थी शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयास, लस एन्जलसमा कर्फ्यु  

राप्रपाको चियापनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको

वामपन्थी शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

‘भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’

जनकपुरधाम– सरकारसँग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना माग गरिएको