सार्वजनिक शौचालयको अवस्था ज्यादै दयनीय « Khabarhub

सार्वजनिक शौचालयको अवस्था ज्यादै दयनीय


३ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था ज्यादै दयनीय छ ।

आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउन महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसमेत अगाडि सारिरहेका बेला शौचालय सुधार अनि जरुरी नै भएको छ । तोकेको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालयको सुधार गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको नदेखिए पनि स्मार्ट शौचालय बनाउने तयारी भने सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट शौचालयको अवधारणा अगाडि सारेको छ । निजी संस्थासँगको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले दिए ।

सार्वजनिक हित र सहरी सरसफाइमा सहयोग पुर्‍याउन सार्वजनिक शौचालय थप्ने र स्थान अभाव भएको स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्न आयोगले नक्सा तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

तीव्र सहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण काठमाडौँका धेरै नयाँ ठाउँमा सहरी गतिविधि बढिरहेको छ । सरसफाइका लागि सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढ्दो छ ।

मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । यस अभियानलाई फोहोर पानी र दिसाजन्य फोहोरको प्रशोधनसहितको शौचालयको हरेक नागरिकको पहुँच पुगे मात्र सफल हुने देखिन्छ।

सन् २०१३ देखि नै विश्व शौचालय दिवस नोभेम्बर १९ मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि यस सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन् । यस वर्ष यो दिवस ‘कोही नछुटौँ’ भन्ने नारासहित मङ्सिर ३ गते नेपाललगायत विश्वभर मनाइँदै छ ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलबार  ७ : २७ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष