काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालकै पहलमा आएको परियोजना भएको बताएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राख्दै ज्ञवालीले एमसीसीका लागि नेपालले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको बताएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आइपीएस (इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी) भन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय भएको उनको भनाइ छ । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताले एमसीसी र आइपीएसको विरोध गरिरहेको बेला ज्ञवालीले बैठकमा लिखिल रुपमै आफ्नो धारणा प्रश्तुत गरेका हुन् ।

यस्तो छ ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको धारणा

स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट कमरेड अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारभूत पक्ष र यसले लिएको दिशा मूलभूत रुपमा सही छ । प्रतिवेदनमा बैठक आयोजनामा भएको ढिलाइ, पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरणमा भएको विलम्बले गर्दा सिर्जित अन्यौल र नोक्सानी, पार्टी निर्माणमा देखा परेका चुनौतीहरु, सरकारका काममा देखा परेका समस्या, उपनिर्वाचनका क्रममा केही स्थानमा भोग्नु परेका अप्रत्यासित तथा प्रतिकूल परिणाम लगायत प्रश्नमा आत्मसमिक्षात्मक ढङ्गले प्रस्तुति गरिएको छ ।

त्यसरी नै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति एवं वाह्य परिस्थितिमा देखा परेका अनुकूलता र प्रतिकूलताबारे पनि सन्तुलित विश्लेषण छ र आगामी कार्यभार र कार्ययोजनाबारे पनि मूलभूत रुपमा सही दिशानिर्देश गरिएको छ । त्यसैले प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै यसलाई थप समृद्ध र परिष्कृत बनाउन केही सुझावहरु राख्न चाहन्छु ।

१. बैठकमा भएको ढिलाइबारे अध्यक्ष कमरेडहरुले आत्मालोचनासहित स्वीकारोक्ति र आगामी दिनमा यस्तो कमी दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरिसकेपछि यसैलाई लिएर थप आलोचना गरिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन ।

व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु । संभवतः नेतृत्वले एकीकरणका जटिल विषयहरु सानो र नेतृत्वको अन्तरङ्ग परामर्शबाट टुङ्ग्याउने र एकीकरणका काम सकिएपछि बैठकमा उपलव्धीहरु प्रस्तुत गर्ने सोच राखेको थियो होला । त्यसो नै थियो भने पनि परिणाम देखिएन । न त सचिवालयले ‘कोर अफ लिडरसिप’ को गरिमालाई कायम गर्न सकेको देखियो, न त एकीकरणका काम समयमै सम्पन्न भए । स्थायी कमिटीलाई विश्वासमा लिएर, निर्धारित समयमा तोकिएको दायित्व पूरा नभएको स्थितिमा स्थायी कमिटीबाट थप म्याण्डेट लिएर काम गरेको भए यति आलोचना हुने थिएन ।

आगामी दिनमा पनि सङ्गठनात्मक कामका केही संवेदनशील विषयहरु र प्रमुख नियुक्ति÷उम्मेदवारी जस्ता विषय नेतृत्वको समझदारीबाटै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले टुङ्गियून्, तर यसो गर्दा कमिटीलाई विश्वासमा लिन र सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नमा भने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको भूमिका बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।

२. तर जे सुकै कारणले ढिलाइ भएको भए पनि नेतृत्वले आत्मालोचनासहित प्रस्तुत भइसकेपछि समेत त्यसका पछाडि ‘नियत’ खोज्न थाल्नु, ‘योजनवद्ध ढङ्गले बैठकलाई पञ्छाउँदै पार्टीलाई विघटन गर्ने मनशायले यसो गरिएको हो’ भन्ने मनोगत आशङ्का र नेतृत्वप्रति अविश्वास सिर्जना गर्नु, वहसलाई तिक्त बनाउनु र अध्यक्ष कमरेडहरुका बीचमा अनावश्यक र कृत्रिम दूरी सिर्जना गर्नु उचित होइन ।

हामीले थाहा पाउनु पर्छ– आन्दोलन या पार्टीको विघटन नियमित बैठक नभएर होइन, मूलतः त्यसले गलत नीति र कार्यदिशा लिएका कारणले हुन्छ । बैठककै बीचबाट पार्टी र आन्दोलन विघटन भएको पनि हामीले देखेका छौं ।

कैयौं सीमा र कमजोरीका बाबजुद यही नेतृत्व हो, जसले तपाईँ हामीमध्ये कसैले सङ्केत पनि नपाइरहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनको अप्रत्यासित जस्तो लाग्ने निर्णय ग¥यो, हामीमध्ये धेरैले आन्दोलन समाप्त हुन थाल्यो भनेर निराशाका गीत गाउँदै गर्दा दुनियाँ नै छक्क पार्ने परिणाम ल्यायो र बीचका धेरै आशङ्का, षडयन्त्र र चुनौतीलाई चिर्दै यहाँसम्म आन्दोलनलाई ल्याइपु¥यायो । त्यसैले नेतृत्वका बारेमा विश्वाससहितको आलोचना र आलोचनासहितको सहयोगको दृष्टिकोण अपनाऔं ।

३. ढिलाइका बाबजुद सङ्गठनात्मक एकीकरणको काम आधारभूत रुपमा टुङ्गिनु खुशीको विषय हो । एकता निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने आशङ्काका बीच हासिल यो उपलव्धी महत्वपूर्ण छ । त्यसैले ढिलाइका निम्ति आलोचना गर्दैगर्दा यो उपलव्धी छायामा नपरोस् भन्नेतिर चाहिँ गंभीर ध्यान दिनु पर्छ ।

यस ढिलाइका कारण दुईवटा नोक्सानी भएका छन् । पहिलो, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको हाम्रो अपिललाई विश्वास गरेर निर्वाचनको बेला हामीसँग नजिकिएको समाजको एउटा (तटस्थ) हिस्सा हामीबाट थोरै टाढिएको छ (किनभने कमिटीहरु चलायमान नहुँदा त्यस हिस्सासँग पार्टीको सम्पर्क नै टुट्न पुग्यो) ।

दोस्रो, निर्वाचनको बेला विकसित भावनात्मक एकताको न्यानोपनमा शिथिलता र चिसोपन देखिन थालेको छ । यो गंभीर विषय हो र यसलाई हटाउनु पर्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे गरिएको विश्लेषणमा निम्न विषय थप या स्पष्ट पार्नु बाञ्छनीय हुन्छ–

-भूमण्डलीय वित्तीय पुँजीवादका मुख्य अभियन्ता अमेरिका र बेलायत स्वयंमा भूमण्डलीकरण विरोधी धार बलियो बनेको छ । त्यहाँ सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद हावी भएको छ ।

अमेरिकाको चीनसँग मात्रै होइन, इयु, क्यानडा, भारत आदि मुलुकसँग समेत व्यापार युद्ध चर्किन थालेको छ । यसको दीर्घकालीन असर विकासशील देशहरुमाथि पर्ने छ ।

-संरासङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, पेरिस जलवायु सम्झौता, युनेस्को, मानव अधिकार परिषद् जस्ता वहुपक्षीयतावादका संस्थाहरुलाई कमजोर पारिँदैछ ।

-नाफाका लागि जुनसुकै हदसम्म पुग्ने पुँजीवादको दोहनकारी चरित्रका कारण आज जलवायु परिवर्तन अत्यन्त चुनौती र मानव जाति एवं पृथ्वीकै अस्तित्वको प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

–श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि एकातिर आइएलओ लगायत संरचनाबाट धेरै निर्णय र प्रवन्धहरु भएका छन्, तर श्रमिकहरु झनै असुरक्षित बन्दैछन् । एआई र रोबोटिक्सको प्रयोग र उत्पादन ढाँचामा आएको परिवर्तनले श्रम क्षेत्र अनिश्चयपूर्ण, अस्थिर र रोजगारीको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ ।

–विश्वव्यापी रुपमै असन्तुष्टि र आक्रोशका प्रवृत्तिहरु देखा पर्दैछन्, दुबै खाले प्रणालीका विरुद्ध । (चिली र फ्रान्स जस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि ठूला जनप्रदर्शनहरु देखा परेका छन्, अर्कातिर निकारागुवा र बोलिभिया जस्ता वामपन्थी सरकार भएका मुलुकमा पनि प्रदर्शन जारी छ ।) संसारभरि नै एकखालको असन्तुष्टि र कतिपय स्थानमा अराजकताको स्थिति देखा परेको छ ।

–बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) लाई एउटै अर्थ लाग्ने गरी बुझ्नु या व्याख्या गर्नु हुँदैन । ती दुई विषय एकै होइनन् ।

बीआरआई समावेशी विकासको एउटा वृहत् अवधारणा र परियोजना हो भने आइपिएस अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पाटो । दुई विषयलाई एकै रुपमा प्रस्तुत गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ । ‘पश्चिमा र पूर्वी’ भनेर गरिने भौगोलिक विश्लेषण पनि सामान्यतया प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने न त पश्चिमका सबै विषय खराब छन्, न पूर्वका सबै विषय राम्रा ।

–वर्तमान परिस्थितिमा विश्व समाजवादी र वामपन्थी आन्दोलनका आफ्नै सीमा छन् । आन्दोलन आम रुपमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । विश्वलाई पुँजीवादी र समाजवादी ध्रुवमा बाँड्नु र त्यही आधारमा हामी धु्रवीकृत हुनु संभव छैन ।

आज राष्ट्रहरु बीचका सम्बन्धहरु विचारधाराहरुबाट होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुबाट निर्देशित छन्, हुनु पर्छ । हामीले यी सीमालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ र आफूलाई असङ्लग्नताका सिद्धान्तको अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको हिमायती, विकासशील राष्ट्रको समूहको सदस्य (या प्रतिनिधि), वहुपक्षीयतावादका पक्षधर एवं लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिवद्ध मुलुकका रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । समाजवादप्रतिको हाम्रो निष्ठा र प्रतिवद्धता द्विविधारहित विषय हो, तर हाम्रा सम्बन्धहरु वहुआयामिक छन्, हुनुपर्छ ।

सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने र मुद्दा आधारित समर्थन र विरोध हाम्रो अडान र मान्यता हुनुपर्छ । आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने प्रश्नमा अनावश्यक रुपमा जोडिने, उत्ताउलोपन प्रस्तुत गर्ने, राज्य र पार्र्टीका सम्बन्धहरुलाई अनावश्यक रुपमा छ्यासमिस पार्ने र पक्षधरतालाई उदाङ्गो बनाउने कुरा उचित हुँदैन ।

आफ्नो मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर र समाजवादका आधार तयार गरेर नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले योगदान गर्न सक्छौं, अर्थात् नेपालमा आन्दोलनलाई सफल बनाउनु नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो योगदानको मुख्य मापक हो । त्यसभन्दा परको कुनै आवेगात्मक या उत्ताउलोपनले नोक्सान मात्रै गर्छ । पहिले चीनमा बलियो समाजवाद निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा योगदान गर्न सफल चीनको अनुभवबाट सिक्नु उचित हुन्छ ।

–मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आइपिएस (इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी) भन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो । यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्बन्धी सम्झौता गरिएको विषय हो । यो आइपीएस सन् २०१७ को नभेम्बरबाट अगाडि आएको हो । दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन । यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु पनि सहभागी छन्, वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन् ।

-नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका अन्य जुनसुकै पनि परियोजना अघि सार्न सार्न सक्थ्यो । नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । क्रसबोर्डरको कुरा भएकोले भारतको सहमतिको विषय उल्लेख गरिए होला । स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनु पर्ने र जग्गा अधिग्रहण/वातावरणीय मूल्याङ्कन समयमै हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरुका बारेमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नु पर्थ्याे र अनुकूल बनाउनु पर्थ्याे। यतिबेला आएर यसमा अब विवाद गर्नु उचित होइन। सत्तारुढ पार्टीभित्र, हिजो आफैले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अरबको अनुदानबारे अन्यथा ढङ्गले छलफल हुनु आफैमा अनुचित विषय हो।

-आइपीएसको बारेमा गतः वर्ष पनि पर्याप्त छलफल भएको हो, बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहनुले हाम्रो अपरिपक्वता दर्शाउँछ। यो नाटो, टिपिपी या क्वाड जस्तो कुनै सङ्गठन जसमा विभिन्न मुलुकहरु सदस्य बन्छन् । यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको मुख्य पाटो हो, जसका आफ्नै रणनीतिक उद्देश्य, नीति र मान्यता छन् । नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने, ध्रुवीकरण र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि सङ्लग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा या विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रुपमा अल्झिनु उचित हुँदैन ।

-नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकनको विषय औपचारिक रुपमा बेलायत समक्ष उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गतः जुनमा बेलायती समकक्षीसमक्ष विधिवत् रुपमा यो विषय प्रवेश गराउनु भएको छ र मैले बेलायतको सम्बद्ध निकायलाई औपचारिक पत्र लेखेको छु । रोयटर्समार्फत् मैले तिनै दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छु ।

नेपालले ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलालाई भर्नाको अनुमति दियो भन्ने कुरा चरम आग्रह र भ्रमप्रचार मात्रै हो । गोर्खा भर्तीले पुरुषमात्रै भर्ती हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले सन्धी पुनरावलोकन नहुञ्जेल महिला भर्ना सन्धी अनुसार पनि मिल्दैन । संभवतः यसैले बेलायतले यस सम्बन्धमा नेपालको सहमति खोजेको होला । भूपू गोर्खा समस्या समाधानको विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।

-कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियायुरा सम्बन्धी नेपाल भारत सीमा समस्याबारेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नभेम्बर २ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नभेम्बर ६ मा वक्तव्य जारी गर्दै उक्त भूभाग नेपालको भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेर नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने र यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।

नभेम्बर १० प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय वृहत्तर भेला आयोजना आयोजना गरेर यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको छ । नभेम्बर १५ नेपाल भारत र नेपाल चीन सीमा अनुगमन समितिहरु बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ र त्यस सम्बन्धी काम सुरु भइसकेको छ ।

नभेम्बर २० नेपालले इतिहासमै संभवतः पहिलो पटक भारतसमक्ष कुटनीतिक नोट पठाएर यस सम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ भने नभेम्बर २३ बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रुपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आह्वान गर्नुभएको छ र अदालतमा पनि यस सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभएको छ । सरकार यस समस्याको समाधानका लागि वार्ताका सबै विकल्पहरु खुला राखेर अगाडि बढेको छ ।

५. राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गर्दा सरकारले अगाडि सारेका हरेक निर्णयमा विरोध र अवरोध गर्ने, अग्रगामी कदमहरुको आलोचना गर्ने र अधिनायकवादको विरोधका नाममा अराजकतावादलाई प्रोत्साहन दिन नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवृत्तिको पनि विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

विप्लवको हिंसात्मक गतिविधि र अहिले त्यो शिथिल हुँदै गरेको पनि उल्लेख आवश्यक छ । मधेस केन्द्रित दलहरु सहित अन्य दलहरुको राजनीतिक गतिविधिको प्रवृत्तिगत चर्चा राख्नु राम्रो हुन्छ । समाजमा एक खालको अराजकताको प्रवृत्ति देखा पर्दै गएको छ, जो दीर्घकालीन स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राम्रो सूचक होइन ।

६. तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवादको उल्लेख उचित नै छ, यद्यपि यसले थप व्याख्याको माग गर्छ ।

कार्यक्रमको चर्चा गर्दा आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई निर्धारित गर्ने मुख्य पक्ष– २०६२/६३ को जनक्रान्तिको चरित्र र सीमा एवं समाजको वर्तमान चरित्रलाई स्पष्ट ढङ्गले बुझ्नु पर्छ । २०६२/६३ को जनक्रान्ति हाम्रो एकल नेतृत्वमा सम्पन्न जनवादी क्रान्ति नभई बुर्जुवा शक्तिसँगको समेत सहकार्यमा सम्पन्न मौलिक ढङ्गको राजनीतिक क्रान्ति हो । त्यसैले यसपछि निर्माण भएको संवैधानिक संरचना, त्यस यताको राज्यसंरचना र शक्ति सन्तुलनमा समेत यसको प्रतिविम्ब छ ।

बैठकमा बारम्बार राज्यका सबै संयन्त्रहरु परिवर्तनको स्पिरिटका आधारमा चल्न नसकेको टिप्पणी भएको छ, जुन यथार्थ हो । यसका कारणहरु क्रान्तिका सीमामा अन्तरनिहित छन् । त्यसैले यस परिवर्तनलाई हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्ति र त्यसपछि निर्मित जनवादी व्यवस्थाको रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।

निर्वाचनमा वुर्जुवा शक्तिले वर्चस्व कायम गर्ने हो भने यस क्रान्तिका उपलव्धीलाई शिथिल बनाउन या पछाडि फर्काउन सक्छन् । अर्थात्, समाज रुपान्तरणको दृष्टिले हामी अझै एक खालको सङ्क्रमणमै छौं । त्यसैले क्रान्तिको कार्यक्रम नामाकरण गर्दा यो सीमालाई बिर्सन मिल्दैन ।

जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादमा संक्रमण गर्न जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने निश्चित चरण आवश्यक पर्छ, जसलाई कमरेड मदन भण्डारीले तीनवटा उपचरणमा विभाजित गर्नु भएको छ । हामी त्यही मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।

चीनको अनुभव हेर्दा पनि, १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि १९५६ को आठौं महाधिवेशनपछि मात्रै समाजवादमा प्रवेशको घोषणा गरिएको थियो । जसलाई आज अझै हतारो गरियो भन्ने समिक्षा हुने गरेको छ । वुर्जुवासँग मिलेर मिश्रित ढङ्गको क्रान्ति सम्पन्न गरेका हामीहरुले जनताको जनवादी कार्यक्रम लागू गर्ने निश्चित चरण पार नगरीकन (जसभित्र सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको दायरा विस्तृत गरेर आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता विषय पर्छन्) समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

यसो गर्नु संभव हुँदैन र यसको चर्चा मात्रले पनि हामीले बिना उत्पादनको वितरणको पाटोमा अत्यधिक भार पार्छ । उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि नहुनाले आज घोषणा भइरहेकै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्न हामीलाई गारो परिरहेको छ ।
त्यसैले यतिबेला हामी अर्थतन्त्रलाई समाजवादतिर उन्मुख गरेर जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणमै केन्द्रित हुने हो । जतिजति उत्पादकत्व र

उत्पादक शक्तिलाई बलियो बनाउँछौं, राष्ट्रिय पुँजी सुदृढ गर्छौं,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौैं, मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर बनाउँछौं र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बलियो बनाउँछौं, हामी समाजवादतिर उन्मुख हुँदै जानेछौं । यतिबेला हामीलाई समाजवादको घोषणाको हतारोभन्दा त्यसको व्यवस्थित र उल्ट्याउन नसकिने बिन्दुमा पु¥याउने सुनिश्चितता बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादका आधार तयार गर्ने, प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै र जनताको अभिमत प्राप्त गर्दै लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्ने, हामीले निर्माण गर्ने समाज नेपाली मौलिक चरित्रको, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामाथि आधारित प्रतिष्पर्धात्मक, वहुलतायुक्त, सामाजिक न्याय सहितको उन्नत स्तरको हुने जस्ता हिजो जनताको वहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका मान्यताहरु स्पष्ट भइसकेपछि पार्टीमा वैचारिक अन्यौल छ भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।

निश्चय नै केही प्रश्नहरु छन्, जसलाई पार्टीले वैचारिक वहस खुल्ला गरेपछि निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।

हाम्रा वहस र हाम्रो निष्कर्षमा विरोधाभाष देखिन्छ । एकातिर हामी दलाल पुँजीवादको वर्चस्व छ भनेर बहस गर्छौं, उपनिर्वाचनका एकाध परिणामले निराशै बनाएको जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छौं, रेमिट्यान्स र वाह्य सहयोगमाथि अत्यधिक निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि स्वीकार्छौं, पाइला–पाइलामा सामन्तवादको अवशेषको बारेमा चर्चा गछौैं– अनि फेरि भन्छौं, ‘समाजवादी कार्यक्रम दिने बेला भयो’ ! यो कुरा कहाँ मेल खान्छ ?

७. सरकारको बारेमा विश्लेषण गर्दा हामीले प्राप्त उपलव्धीप्रति खुशी व्यक्त गर्दै र स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।सङ्घीयता र संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीयताको परिचालन, आर्थिक विकासको गति, अन्य अर्थतन्त्रका सूचक, रणनीतिक र दीर्घकालीन सोचका परियोजना, वाह्य सम्बन्ध र जनताको मूल्याङ्कन आदिका आधारमा हाम्रा उपलव्धीहरु महत्वपूर्ण छन् ।

मुलुक ठूलो सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको र सङ्घीयताको काम शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने अवस्थामा समृद्धिको आधारशीलाको रुपमा घोषित पहिलो वर्षमा प्राप्त उपलव्धीलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नु पर्छ । यसमा प्रतिरक्षात्मक हुनु आवश्यक छैन । निश्चय नै कमजोरी छन् । कमजोरी हाम्रा नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा छन्, कामको गतिमा तीव्रता दिन नसक्नुमा बढी छन् ।

८. संविधानले रणनीतिक योजना र दीर्घकालीन विकासको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारलाई निर्धारित गरेको छ भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आवधिक विकास, जनसरोकारका विषय र डेलिभरीको पाटो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तय गरेको छ ।

यस दिशामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण काम पनि गरिरहेका छन्, थुप्रै अप्ठ्यारा, सीमा र कमीका बाबजुद । प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरुको चर्चा छैन । त्यसैले पनि जनताको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका कामहरु हुन नसकेको निष्कर्ष निस्केको हो ।
त्यहाँ भइरहेका कामको पनि चर्चा गर्नु पर्छ ।

९. प्रतिवेदन उपनिर्वाचनको समिक्षामा धेरै प्रतिरक्षात्मक देखियो। त्यसो गर्नु आवश्यक छैन । आम रुपमा हाम्रो परिणाम सकारात्मक छ । नेकपाको विजय उपनिर्वाचनको मूल पक्ष र प्रवृत्ति हो भने भक्तपुर, धरान र चितवनमा स्थानीय राजनीतिक विषयहरु प्रतिकूल परिणामका लागि मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यसरी नै विश्लेषण गरिनु पर्छ । बरु एक तिहाइ बढी स्थानमा निर्वाचनको परिणाम परिवर्तन हुने गरी देखा परेको नयाँ प्रवृत्तिको विश्लेषण आवश्यक छ ।

१०. युवा विद्यार्थीमा हाम्रो राजनीतिक, वैचारिक र सङ्गठनात्मक लगानी ज्यादै कम भयो । बिडम्बना के देखिँदै छ भने नयाँ पुस्तामा न आन्दोलनकालीन स्पिरिट र अग्निपरीक्षाबाट खारिएको अनुभव छ, न नयाँ पुस्तामा स्वाभाविक रुपमा हुनु पर्ने विषयगत दक्षता र चुस्तता नै ।

त्यसमाथि ठूलो पङ्क्ति पूर्णकालिक कार्यकर्ताको रुपमा उत्पादनबाट टाढिएको छ । बाँच्न र आधुनिक सुविधा प्रयोग गर्न या त राज्यका स्रोतमाथि भर परिरहेको छ या अपारदर्शी स्रोतमाथि । यसरी त समाजवाद निर्माण गर्ने आगामी पुस्ता तयार हुँदैन । यसमा गंभीर ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

११. सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम छिटो नटुङ्ग्याउने हो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता ल्याउने, पीडितहरुमा असन्तुष्टि बढ्ने र अस्थिरताका संवाहकहरुलाई नेपालभित्र खेल्ने बहाना मिल्न जान्छ । यसमा गंभीर बन्नका लागि आग्रह छ ।

प्रदीप ज्ञवाली
स्थायी कमिटी सदस्य