काठमाडौं– नयाँ सरकारले कार्यकालको सय दिन पूरा गर्दै आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर खोला किनार र अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासी परिवार भने अझै पनि स्थायी बसोबासको पर्खाइमा छन्। उनीहरू सरकारको अस्थायी व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन्।

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा हाल २४ परिवारका ५४ जना विस्थापित सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्। सरकारले विकल्पबिनै उनीहरूका घरटहरा हटाएपछि अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको हो। यसअघि त्यहाँ रहेका अन्य २४ परिवार भने सेन्टर छाडिसकेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मनकुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटालगायत विस्थापितहरूले सरकारले आफ्नो भविष्यको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, खोला किनारको बस्तीमा भए पनि आफ्नै घर थियो, तर अहिले आफूहरू घरविहीन बनेका छन्। सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गरेपछि स्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि छिटो गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास व्यवस्थाका लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, उक्त रकम काठमाडौं उपत्यकाको घरभाडा, दैनिक खर्च र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।

विस्थापितहरूले सामाजिक विभेदका कारण थप समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कोठा खोज्न जाँदा आफूहरू सुकुम्बासी भएको थाहा पाएपछि धेरै घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसले उनीहरू आर्थिकसँगै मानसिक रूपमा पनि थप पीडामा परेको बताएका छन्।

सरकारले सय दिनको अवधिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विस्थापितहरूको भनाइमा अस्थायी राहत वा मासिक भत्ताभन्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।