संसदबाट ‘एमसीसी ‘सम्झौता पास गराउन कांग्रेसले दबाब दिने  « Khabarhub

संसदबाट ‘एमसीसी ‘सम्झौता पास गराउन कांग्रेसले दबाब दिने 


३ पुस २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसदको हिउँदे अधिवेशनबाटै पास गराउन दबाब दिने भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकी सरकारसँग भएको उक्त सम्झौता राष्ट्रिय हितमा रहेको भन्दै संसदको अवको अधिवेशनबाटै पारित गर्नका लागि दबाब दिने जनाएको हो ।

उक्त सम्झौताका बारेमा सत्तारुढ नेकपाका स्यायी समिति सदस्यहरुले जारी नेकपा बैठकमा समेत आपत्ति जनाइरहेका बेला कांग्रेसले भने सम्झौता पारित हुनुपर्ने अडान राखेको हो ।

उक्त सम्झौता अहिले अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । बैठकले तत्काल सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब निर्णय पनि गरेको छ ।

सभामुख नहुँदा संसदीय समितिहरुको काम समेत प्रभावकारी नहुने र अनुगमन गर्न समेत अप्ठेरो हुने भन्दै कांग्रेसले तत्काल सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको हो ।

बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादस्पद विधेयक लगायतका केही संविधान विपरितको विधेयक अघि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकले सरकार जनताका दैनिक समस्याहरुप्रति उदासिन बन्दै गएको, महंगी र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारको विरोध गरेको छ । त्यस्तै सीमा सम्बन्धी विवाद कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लाग्न सांसदहरुलाई सभापति देउवाले निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७६, बिहीबार  ५ : ४१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को