काठमाडौं–देशभर विकास निर्माणको गतिले तीव्रता लिएपनि नतिजामुखी काम नबन्दा आम सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । देशभर पुल निर्माणको काम तीब्र भएपनि प्रयोगमा आउनेगरी पुलको निर्माण हुन सकेको छैन् । त्यस्तैले त सोध्न थालिएको छ, ‘खोई बजेट? ठेकेदारले लग्यो? खोई पुल? खोलाले बगायो?’ आजको नयाँ पत्रिकाले सयथरी पुल एउटै हाल मेचीदेखि कालीसम्म पुलको बेहाल, बजेटमा ठेकेदारको मस्ती, जनतालाई पुरानै सास्ती शीर्षकमा देशभरका पुलको अवस्थासहितको समाचार छापेको छ ।

संखुवासभामा खोलाको चौडाइभन्दा ८२ मिटर छोटो पुल बनेपछि पुल नै अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । यो पुल २५ असार २०७० मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । १३ करोड ५ लाखमा पुल बनाउने सम्झौता भएपनि ८ वर्षसम्म ७ पिलर मात्र ढड्याइएको छ । त्यस्तै महोत्तरीको रातु खोलामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको रमिता देखिन्छ । ४ वर्षअघि निर्माणको ठेक्क लिएको कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म काम सम्पन्न गरेको छैन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने पुलको अवस्था पनि उस्तै छ ।

फास्ट ट्रयाक प्रभावितले मुआब्जा पाएनन शीर्षकको समाचारमा तराई फास्ट ट्र्याक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो। तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन्। दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन्। मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन।

घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन्। ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने। तर, मैले मानिनँ। त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ। न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो। रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ।

भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए। सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन्। तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए। जब कि मुआब्जा हात परेको छैन।

मालगाउँकी केसरीमाया घिसिङ पनि यसपालि मकै छर्ने कि नछर्ने दोधारमा छिन्। उनलाई पनि सेनाकै आदेशले अप्ठ्यारो पारेको हो। ‘मालगाउँमा हामी पाँच घर परिवार छौँ। सबैको गरी करिब २० रोपनी जग्गा छ। जहिल्यै छाडेर जान भनेको छ। जायजेथा छाडेर रित्तै कता जानु ?’ उनले भनिन्।

फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक रिपे र मालगाउँको बीच भएर खनिँदै छ। माथि रहेको रिपे र तलको मालगाउँको बीचबाट २५ मिटर चौडा सडक खन्दा दुवै गाउँ विस्थापित हुन्छन्। यो खण्डमा ठेक्का पाएको दिवा निर्माण सेवाका सुपरभाइजर सुवास अधिकारीले स्थानीयले बस्ती नछाडेकाले ट्र्याक खन्ने काम रोकिएको बताए।

आफूअनुकूल परीक्षा लिँदै स्थानीय तह शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । कालिकोटका स्थानीय तहले आफूअनुकूल आधारभूत तहको परीक्षा लिन थालेका छन्। जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये केहीले शैक्षिक सत्र सकिनु एक महिनाअगाडि नै परीक्षा लिएका छन्। केहीले भने शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा परीक्षा लिएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आधारभूत तहको परीक्षाको जिम्मा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ।

जिल्लाका महावै, शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सकिनु एक महिनाअगाडि नै परीक्षा लिएका छन्। सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना, पलाता र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्रको अन्तमा परीक्षा लिन थालेका छन्। महावै, शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिकाले २७ फागुनबाट परीक्षा लिएका हुन्। रास्कोट नगरपालिकाले १ चैतबाट परीक्षा लिएको छ। सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना, पलाता र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले १० चैतबाट सुरु हुने एसइई परीक्षासँगै लिने भएका छन्।

पत्रिकाले आयोगलाई प्रतिबेदन नलुकाऊ भन्दै सम्पादकीय छापेको छ । पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले घटनासम्बन्धी सरकारी दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्नलाई ठाउँ दिइरहेको उल्लेख छ ।