सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनेछैन भन्ने मर्मका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि लम्बेतान छलफल चलिरहेको हो ।

नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरी सैद्धान्तिक छलफल सकिएर राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि नागरिक समाजका अगुवाहरुले गैरनेपालीले नागरिकता पाउनसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गराउन पहल गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

संशोधित विधेयकमा २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनको दफा ४ हटाइएको छ, जुन दफामा ०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधान जारी हुँदाका बेला एकपटक र कारणवश लिन नसकेकालाई २०६५ सालसम्म नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

त्यसबेला घुम्ती शिविरमार्फत् बाँडिएका करिब २५ लाख नागरिकतामध्ये १ लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये धेरै गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको आलोचहरुले बताउने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार समेत करिब ४ सय नागरिकता गैरनेपालीको हातमा पुगेको तथ्याङ्क रहेको र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।

अहिले मुल ऐनको दफा ४ (जुन संशोधन विधेयकमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ) त्यही व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिक बनेकाहरुको सन्तानलाई अर्थात् संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघि नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित छ । जुन विषय करिब करिब पारित हुने अबस्थामा समेत छ । सरकारले यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा पेश गरेर गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने खतरा केहीले औँल्याएका छन् । त्यस्तैमध्येका एक हुन्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल । उनको प्रस्ताव त विधेयकमै शक्तिशाली नागरिकता छानविन आयोग समेत गठन गर्नुपर्ने थियो । तर उनी एक्लैले भन्नेबाहेक अरु केही गर्न सकनन् ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत आयोग गठनको प्रस्ताव गरे, तर सफल हुन सकेनन् ।

बाबुको पत्ता नलागे बंशज, विदेशी प्रमाणित भए अंगिकृत

नागरिकता विधेयकलाई २ वटा हिसाबले हेरिएको समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीको तर्क छ । पहिलो समानताको दृष्टिकोणले अर्को राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले । विदेशीसँग विवाह गरेका नेपालीले नागरिकता लिनुपरे विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित छ । तर बाबु पत्ता नलागे बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा समितिमा सहमति समेत भइसकेको छ ।

आमाको स्वघोषणका आधारमा बंशजको नागकिरता

सरकारले पेश गरेको विधेयकमा आमाको स्वघोषणालाई मान्ने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पत्तो नलाग्नेगरी आमाले निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिएपछि बाबुको पत्तो नलागेपनि नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर नागरिकता पाएपछि बाबुको पत्ता लाग्यो र विदेशी रहेछ भने अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । त्यसबाहेक बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । नागरिकतामै लैगिंक पहिचान खुल्ने गरी पहिचान समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

वैवाहिक अंगिकृतमा सबैभन्दा सकस

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणपत्र ल्याउन नसके स्वतः नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै रहेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक अंगिकृतलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषय चोटिलो बनेको छ । मधेशकेन्द्रीत दलबाहेक अन्य दलका सांसदहरु निश्चित समयभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर मधेशकेन्द्रीत दलका सांसदहरु भने विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणपत्र ल्याउन झण्झटिलो भएको भन्दै त्यो व्यवस्था सच्याउन माग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरी नेपालमै बस्न चाहे विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन । त्यो विषयमा छलफल जारी छ । नेपालमा निश्चित समय बस्ने विदेशी पुरुषलाई समेत नेपाली नागरिकता दिने गरि छलफल चलिरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

प्रस्तावित विधेयकले नेपालबाहिर बस्ने तर नेपाली मुलको नागरिकले चाहे गैरआवासीय नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । जसका लागि सम्बिन्धत व्यक्तिको बाजे वा बज्यै, बाबु वा आमाको नेपाली नागरिकता र सम्बन्धित व्यक्तिको विदेशी नागरिकतको प्रमाणसहित नेपालको कानून मान्ने प्रतिवद्धतापत्र समेत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार भने हुनेछैन । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिइने भएपनि राहदानी भने नदिइने सहमति बनेको छ ।

कडा सजायको प्रस्ताव

एकभन्दा बढी नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति बनेको छ । त्यस्तै आफ्नो सन्तानलाई सनाखत गर्न सरकारी ताकेतापछि पनि विनाकाकारण उपस्थित नहुनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने विदेशी वा नेपालीलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन । झुटो विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था २०६३ सालकै ऐनमा छ । सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा सनाखत गर्नेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ यद्यपी सहमति हुन सकेको छैन ।