काठमाडौं-दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ आम उपभोक्तामाझ हीरो बने । उनले लोडसेडिङ मुक्त राजधानी बनाउने क्रममा जथाभावी प्रयोग भएको बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधारणको लाइनलाई सुचारु गरे ।

कुलमानले लोडसेडिङ मुक्त देश निर्माण गदैगर्दा चोरी भएको विजुलीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती थियो । जसका कारण प्राधिकरणले आर्थिक व्ययभार खेप्दै आएको थियो। यो समस्यालाई प्राधिरणले विस्तारै समाधान गर्दै लगेपनि अहिले सरकारी निकाय नै विद्युत प्राधिकरणका लागि चुनौतीको विषय बन्न थालेका छन् ।

त्यसमा पनि नीति, नियम कार्यान्वयन गराउने र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गराउने निकाय नै विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्नेको सूचीमा अग्रभागमा देखा परेको छ । कानूनको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी लिएर बसेको निकाय हो-गृहमन्त्रालय । तर, तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? अधिकार सम्पन्न गृहमन्त्रालय आफैंले कानूनको पालना गर्दैन ।

मन्त्रालयले भरपुर रुपमा बिजुलीको प्रयोग गरेपनि बिजुलीबापद् उठेको रकम भने लामो समयदेखि तिरेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार, गृहमन्त्रालयले मात्र १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छ ।

गृहमन्त्रालय मात्र होइन, मुलुककै रक्षाको जिम्मेवारी लिएको रक्षा मन्त्रालयले पनि विद्युतको महशुल तिर्न आनाकानी गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, रक्षा मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

अरु त अरु कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमेत विद्युतको महशुल नतिरी चुपचाप बसेको छ । प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा केही रकम तिरेको रक्षा मन्त्रालका नाममा अझै ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको त कुरा छाडौं प्राधिकरणलाई आफ्नो दायरामा राख्ने स्वयम् उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलेसमेत ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

सरकार सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नै विद्युत प्राधिकरणलाई टेरेका छैन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ३१ करोडभन्दा बढी मन्त्रालयबाटै विद्युतको बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

कुन मन्त्रालयको कति बक्यौता ?

– गृह मन्त्रालय – १ करोड ८९ लाख
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४९ लाख
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ३ करोड ८७ लाख
– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ८४ लाख
– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३८ लाख
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ११ करोड ९५ लाख
– खानेपानी मन्त्रालय – ६५ लाख
– सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय – १८ लाख
– श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – तथ्यांक उपलब्ध छैन
– सस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालय – ७७ लाख
– रक्षा मन्त्रालय – ४० लाख
– अर्थ मन्त्रालय – ९७ लाख
– भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय – ५ करोड
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ९ लाख
– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ४७ लाख
– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय – ३ लाख
– उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय – ३ करोड
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ५ लाख
– परराष्ट्र मन्त्रालय – ६९ हजार
– सहरी विकास मन्त्रालय – तथ्यांक उपलब्ध छैन

जम्मा ३१ करोड बढी

कुनैपनि सर्वसाधारणले बिजुलीको महशुल तिरेनन् भने ६० दिनभित्रै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्छ । तर, करोडौं बक्यौता नतिर्दा पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले पटकपटक ताकेता गरेपनि केहीले बक्यौता बुझाएको र धेरै मन्त्रालय बक्यौता तिर्न कुनै पहल नगरेको बताए । यद्यपी मन्त्रालयहरुलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्र काट्नेबाहेक प्राधिकरणले कुनै काम गर्न सकेको छैन् ।

विद्युत प्राधिकरणले सबैलाई एकै किसिमको नियम लगाएर महशुल उठाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रालयले पनि समयमै आफूले प्रयोग गरेको बिलुलीको उचित बील भुक्तान गर्नुपर्छ यो सँगै विद्युत चुहावट नियन्त्रण, महशुलको समायोजन र निर्माणाधि विद्युत आयोजनालाई समयमै निर्माण गरी उत्पादन बढाएर सेवासँगै नाफा कमाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।