द्वन्द्वकालीन घटनाका ‘दोषी’लाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्र संघ पुगे गोविन्द केसी « Khabarhub

द्वन्द्वकालीन घटनाका ‘दोषी’लाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्र संघ पुगे गोविन्द केसी


५ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका गोविन्द केसीले अब द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई पनि आफ्नो एजेण्डा  बनाएका छन् ।

डा. केसीले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, इन्जिनियर प्रितम सुवेदी र अधिवक्ता शिवहरी तिमिल्सिनाको समर्थनमा द्वन्द्वकालीन घटनाका ‘दोषी’लाई कारबाहीको माग गर्दै अभियान्ता डा गोविन्द्र केसीले जनआन्दोलनको घटनामा दोषी रहेकालाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

डा केसीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारको ‘हत्या गरिएको’ भन्दै यसमा दोषी रहेका व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

डा केसीले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको, तर पीडकले हिंसा, भष्ट्राचार र कालोधनको बलमा सत्ता कब्जा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

‘आफ्नै देश, समाज र छरछिमेकमा भएका मानवता विरोधी अत्याचारबाट पीडित व्यक्तिले न्याय नपाएको, बरु हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रष्टाचार र कालोधनको बलमा सर्वसत्ता कब्जा गर्न सफल आततायी पीडक पक्ष कै रजगज झन झन घनीभूत हुँदै गएको स्थितिले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ,’ डा केसीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ डा. केसीसहितको समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्र,

 

 

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७५, मंगलबार  ५ : ०३ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक