काडमाडौं– सरकारले खेती किसानी गर्ने कृषकका लागि कृषि बीमा कार्यक्रम धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, राष्ट्रिय बीमा समितिको तंथ्याक हेर्ने हो भने कृषि बीमामा कार्याक्रममा किसानको सहभागिता अति न्यून देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको ९ महिनामा ५४ हजार ४ सय २९ जना कृषकले मात्र बीमा गराएका छन् । वार्षिक कृषि एक लाख कृषक मात्र सहभागि हुने गरेको समितिको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीहरुको नियामक बीमा समितिले २०६९ देखि किसानलाई लक्षित गरेर कृषि बीमा कार्याक्रम शुरु गरेको थियो । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, यी बीमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बीमा सस्थाले कृषि क्षेत्रमा बीमा गराउन सकेका छैन । अझैपनि बीमा कम्पनी ग्रामिण भेगका कृषकसम्म बीमा पग्दैन ।

देशको जनसंख्याको करीब ७४ प्रतिशत जनता ग्रामीण परिवेशमा बसोबास गर्दछन् । उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य पेशा कृषि र्नै हो । मुख्यत ग्रामीण भेगको जनसख्या कृषिमा धेरै नै निर्भर छन् । जसका कारण सरकारले वार्षिक बजेट भाषणमा विकास, आर्थिक वृद्धि, गरिबी उन्मुलन, उच्च जीवनस्तरका लागि एउटा प्रमुख मुद्दा कृषि क्षेत्र बनाउदै आएको छ । यति धेरै जनता कृषिमा पेशामा संलग्न भएपनि कृषि बीमा कार्याक्रममा कृषिको सहभागिता शुन्य प्रतिशत छ ।

सरकारले कृषि बीमालाई कृषकमैत्री बनाउन नसक्दा यसको फाइदा खेती किसानीले लिन नपाएको समितिका निर्देशक राजुरमन पौडल स्वीकार गर्छन । कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको परिप्रेक्ष्यमा देश विकासका कार्यक्रम कृषि मुखि हुनु नितान्त जरुरी भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा सरकारले जोड दिइरहेको छ । जसमा बीमालाई पनि अनिवार्य गदै लैजानु पर्ने देखिन्छ । कृषि बीमाले कृषकलाई काम गर्ने ठुलो सहयोग र राहत मिल्छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९ कार्यन्वर्यनमा आएको पहिलो वर्षदेखी नै कृषि बीमा प्रति किसानलाई आकर्षित गर्न भनि कृषि मन्त्रालयमार्फत कृषि बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । यसलाई विस्तारै बढाउदै कुल प्रिमियममा २५ प्रतिशत मात्र किसानले र बाँकी ७५ प्रतिशत मन्त्रालय अन्र्तगत बीमा समित मार्फत बीमा कम्पनिहरुले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । जुन किसानलाई प्रिमियममा दिइएको अनुदान हो । यो अनुदान र बीमाका बारेमा अधिकांश किसान अनविज्ञ छन् । सरकारले नै कृषकलाई कृषि बीमाका बारेमा जानकारी गराउन सकेको छैन । जसका कारण किसान कृषि बीमामा सहभागी हुन सकेका छैन ।

बाली तथा पशुप‍ंक्षी बीमाको हालत पनि उस्तै

सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमा अन्र्तगत तरकारी फलफूल, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेती, केरा खेती, च्याउ खेती तरकारी खेती, केरा धान खेती, अलैची खेती, माछापालन र उखु खेतीमा संग्लन कृषकलाई बीमा गराउने सुविधा दिएको छ । आचु आर्थिक वर्षको ९ महिना देशभरबाट ५३ हजारले मात्र बाली तथा पशुपक्षी बीमा गराएको बीमा समितिको तंथ्याकमा उल्लेख छ । बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा पनि कृषकको सहभागी अति न्यून छ । बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा वार्षिक ७५ हजारले मात्र बीमा गराउने गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । बाली तथा पशुपक्षी बीमाका बारेमा पनि किसानले उचति जानकारी पाएका छैनन् ।

बीमा समितिले नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सबै नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको थियो । तर कृषि क्षेत्रमा धेरै जोखिम हुने र क्षतिपूर्ति धेरै दिनुपर्ने हल्लाले धेरै बीमा कम्पनीहरुले स्वस्र्फुत रुपमा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आनाकानी गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ । यो विषयमा नियमकारी निकायले पनि खासै बाली तथा पशुपंक्षी बीमा बढाउन तिर ध्यान दिएर काम नगरेको यो क्षेत्रका विज्ञले बताउदै आएका छन् ।