सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संगठन हो नेपाल प्रहरी । आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या र झमेला वा मुक्तिका लागि ‘गुहार’ माग्ने पहिलो सरकारी निकाय पनि प्रहरी नै हो । अर्थात् राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा प्रहरी एक अभिन्न सेतुका रुपमा रहन्छ ।

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरका पालालादेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रहरीले १ सय वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । तर, अहिले पनि यसको प्रभावकारी भूमिका, जनतासँगको समन्वय र व्यवहारलाई लिएर विभिन्नखाले टिप्पणी हुने गर्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले प्रहरीको वर्तमान जिम्मेवारी, भूमिका र आम नागरिकसँग उसले गर्नुपर्ने व्यवहारसँग केन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । पोखरेलसँग खबरहबका लागि प्रशान्त ओझाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

धेरै लामो समयपछि नेपाल प्रहरीले नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)लाई प्रवक्ताको रुपमा पाएको छ । जनसम्पर्क विस्तार र सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्ने हिसाबले प्रवक्ताको रुपमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

केही वर्ष अगाडि पनि प्रहरीमा डिआईजीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउँथे । यो जिम्मेवारी पदका हिसावले भन्दा पनि उपयुक्त व्यक्तिलाई दिने गरिन्छ । प्रहरीका गतिविधिलाई आम जनतासँग जोड्ने र सञ्चारमाध्यमसँग पनि समन्वय गर्ने हिसावले प्रवक्ताको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण त हुन्छ नै, संवेदनशील पनि हुन्छ । प्रहरी संगठनले आफ्नो प्रवक्ताबाट मिडिया र सञ्चारका माध्यममार्फत जनतासँग सहज पहुँच राख्न खोजेको हुन्छ । मेरो भूमिका पनि संगठनका हरेक गतिविधिलाई जनतासँग पुर्‍याउने र जनताका अपेक्षा र चासोलाई एकीकृत गरेर संगठनको नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने हो ।

राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा जनताका हरेक गतिविधिसँग जोडिने निकाय प्रहरी हो । जनताले पनि प्रहरीबाट त्यहि भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले आफूहरुको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि आम नागरिकको गुनासो हुन्छ । संगठनको प्रवक्ताका रुपमा नागरिकका यस्ता गुनासोलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?

प्रहरीमा हुने एक–दुईजना व्यक्तिको व्यवहार र गलत कामलाई जोडेर समग्र प्रहरी संगठनप्रति नै त्यस्तो मूल्याङ्कन बनाइनु उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रहरी जहिलेपनि नागरिकको हक–अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणका प्रतिबद्ध हुन्छ । नागरिकका हक–अधिकारलाई अपमान गर्ने प्रहरी सिद्धान्त हैन ।

र, अर्को कुरा प्रहरीमा रहेका केही व्यक्ति विशेषका कमी कमजोरीलाई समग्र संगठनसँग र सरकारसँग जोडेर पनि हेर्नु हुँदैन । प्रहरी कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा गरेका कमजोरी संगठनका तर्फबाट सच्याइन्छन् ।

प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा छ । किनकी नागरिककै सुरक्षाका क्रममा धेरै प्रहरी कर्मचारीले जिउ–ज्यानको आहुती पनि दिनुभएको छ । व्यक्तिगत रुपमा त मैले पनि कुनै कमजोरी गरेको हुनसक्छु, तर त्यसलाई समग्र संगठनको भूमिकासँग जोडेर प्रहरीप्रति नागरिकमा अविश्वास पैदा गराउने कार्य उपयुक्त हुँदैन । मेरो कमजोरी मैले नै सुधार गर्ने हो । प्रहरीका अन्य कर्मचारीबाट कमजोरीको हकमा पनि यही विषय लागू हुने हो ।

राजनीतिक रुपमा स्थायी सरकार आएपछि प्रहरीको हस्तक्षेपकारी भूमिका झन् बढेको भन्ने पनि गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् । किनकि पछिल्लो समय नागरिकस्तरबाट भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेका धेरै घटना देखिएका छन् । सरकारबाट नै प्रहरीलाई सामान्य विरोधका कार्यक्रममा पनि हस्तक्षेप गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको हो र ?

प्रहरीका लागि कानूनबाट निर्देशित अधिकार भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने र फरक मत राख्ने जनताको संविधान प्रदत् अधिकार हो भन्ने कुरा प्रहरीले पनि बुझेको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रहरीले आफ्नो भूमिका कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यो हैन कि प्रहरी हस्तक्षेपकारी भयो, सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दियो भन्ने…

केही दिन अगाडि काठमाडौंको माइतीघरमा भएको एउटा विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेप अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ । त्यहाँ एकजना प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बुट नै प्रहार गरे । यस्ता विषयलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ र ?

यो एउटा दुःखद् पाटो हो । केही प्रहरी कर्मचारीका अस्वभाविक गतिविधि र व्यवहारका कारण समग्र संगठनमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिले प्रहरीले यस्ता गतिविधि रोक्न आन्तरिक रुपमा नै अभियान चलाएको छ ।

प्रहरी अनुशासन र मर्यादा नाघेर प्रस्तुत हुने कर्मचारी पक्कै पनि कारबाहीको दायरमा आउँछन् । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको माइतीघरकै घटनाको विषयमा कुरा गर्दा आन्तरिक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अनुशासन र मर्यादाको दायरा नाघ्ने कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

यो वर्षकै कुरा गर्दा प्रहरी कर्मचारीका नराम्रा व्यवहार र हर्कतहरु बढीजसो समाचारका विषय बने । एकपछि अर्को प्रहरी कर्मचारी विवादमा आउने क्रम जारी नै रह्यो । किन यस्तो भएको होला ?

पहिले लाग्थ्यो– प्रहरीले आफ्ना संगठनका सदस्यको जसरी पनि बचाउ गर्छ । तर, अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ, सामान्य गल्ती गर्ने प्रहरी कर्मचारी पनि अब कारबाहीको भागेदार बन्नेछन्

हामीले अहिले आन्तरिक शुद्धीकरणको एक विशेष अभियान नै चलाएका छौं । त्यसैले प्रहरी संगठनका सदस्यबाट कुनै स्थान विशेषमा, घटना विशेषमा र कुनै जिम्मेवारीमा कमी कमजोरी हुँदाखेर, चाहे उसको व्यक्तिगत लापरवाहीको कारणले, क्षमताको कारणले अथवा उसले प्रविधिको प्रयोगमा गरेको कमी कमजोरीका कारणले कहिँ आलोचनामा पर्‍यो र जिम्मेवारी ठीक ढंगले निर्वाह गरेको देखिएन भने त्यस्ता व्यक्तिहरु कारबाहीमा पर्छन् ।

किनभने, धेरैलाई पहिले–पहिले लाग्थ्यो– प्रहरीले आफ्ना संगठनका सदस्यको जसरी पनि बचाउ गर्छ । तर, अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ, सामान्य गल्ती गर्ने प्रहरी कर्मचारी पनि अब कारबाहीको भागेदार बन्नेछन् । हामीले हाम्रो लामो इतिहासको बुझाइमा के अनुभव गर्‍यौं भने संगठनका सदस्यले गरेका कमी कमजोरीलाई हामीले बोकि नै राख्यौं भने संगठनले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्ने रहेछ, जनताको विश्वास गुमाउँदो रहेछ । त्यसकारण जसले जहाँ जे कमजोरी गर्छ त्यसअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने संगठनले निष्कर्श निकालेको छ ।

यो अभियानले संगठनलाई सुधारेर लैजान्छ भन्ने बुझेपछि हामीले कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौं ।

एकपछि अर्को प्रहरी कर्मचारी विवादित बन्दै जानु तपाईंले नै औंल्याउनुभएको प्रवृतिको उपज हो त्यसोभए ?

प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार, आचारण र अनुशासनको विषय हाम्रो नियमावलीमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयनमा मात्रै ल्याएका हौं ।

सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै प्रहरीको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान पनि हो । तर, पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी असफल हुँदै गइरहेको छ नि ?

निश्चय नै अपराध अनुसन्धानको विषयमा केही कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरीबाट पाठ पनि सिकेका छौं । केही कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने भनेर आत्मसाथ परिन गरेका छौं ।

तर, यसको मतलब प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्ने चाहिँ हैन । किनकि प्रहरीले अहिले पनि धेरै पुराना र जटिल प्रकारका अपराधका घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ ।

केही दिन अगाडि मात्रै १९ वर्ष अगाडिको एक हत्या काण्डका अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । रानीबारी हत्याकाण्डका अभियुक्तहरु पनि वर्षौं पछि पक्राउ परेका हुन् । बडीखेल घटनाका अभियुक्त पनि वर्षौं पछि पक्राउ परेका थिए । यी घटनाबाट पृष्टि हुन्छ कि, प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान असफल हुँदैन ।

यद्यपि कतिपय घटनामा आम नागरिकले छिटो नतिजा खोज्नुहुन्छ । जनताको यस्तो अपेक्षा अनुपयुक्त चाहिँ हैन । तर, अपराध अनुसन्धानका केही प्राविधिक पाटा र जटिलताहरुले तुरुन्तै निष्कर्शमा पुग्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा भनिने समूहले केही हदसम्म चुनौती सिर्जना गरेको छ । यद्यपि हामीले उक्त समूहलाई निरन्तर निगरानीमा राखेका छौं

अहिले प्रविधिको विकासले आम जनजीवनलाई जति सहज बनाइदिएको छ, अपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्न पनि त्यति नै जटिल बनेको छ । यसले हामीलाई हाम्रो अनुसन्धान पद्दतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बोध गराएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने अपराधका घटनाको छानबिनका लागि हामीले विषयगत टिम र युनिट पनि बनाउँदै लगेका छौं । ‘साइबर क्राइम’को अनुसन्धान गर्न छुट्टै ब्यूरो नै स्थापना गरिएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले नेपाल प्रहरी अहिले पनि अभ्यासकै क्रममा हो ?

विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय सबैका लागि अभ्यास कै विषय हो । प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको नयाँ नयाँ आविस्कारले आजको ‘टेक्निक’ भोलि पुरानो भइसकेको हुन्छ । तर, हामी प्रविधिको हिसाबले कमजोर चाहिँ छैनौं । स्रोत–साधनको सहज उपलब्धताको विषय एउटा होला । र पनि हामीले प्रविधिको प्रयोगलाई हाम्रा दैनिक कार्यसम्पादनको विषयसँग जोड्दै गएका छौं ।

संगठनको नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व (सरकार)का तर्फबाट पनि प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन थप नयाँ प्रयासहरु भइरहेका छन् । यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि, अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामलामा प्रविधिको अभावका कारण प्रहरी कमजोर हुँदैन ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामलामा अहिलेको अवस्थामा प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती कुन कुन क्षेत्रबाट छ ?

शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आफ्नो अवस्था सुधार गरेको छ । ‘वर्ल्ड पिस इन्डेक्स) विश्व शान्ति सूचकमा पनि नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ । दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्दा नेपाल तेस्रो शान्त मुलुक रुपमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यी तथ्याङ्क हेर्दा पनि नेपालमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो चुनौती नै छ भन्ने अवस्था हैन । तर, पनि केही यस्ता समूह छन्, जो कुनै अवस्थामा शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने क्रममा त्यसको बाधक बन्न सक्छन् । यस्ता समूहलाई सरकारले पनि ‘आइडेन्टीफाई’ गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा भनिने समूहले केही हदसम्म चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि हामीले उक्त समूहलाई निरन्तर निगरानीमा राखेका छौं । उनीहरुले कुनै खालको थ्रेट उत्पन्न गराउन सक्ने विषयमा हामीले पहिले नै सजगता अपनाएर सोहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति अपनाएका हुन्छौं ।

तर, केही दिन अगाडि मात्रै विप्लव समूहको संलग्नतामा राजधानीमै बम विस्फोट हुँदा ५ जनाको ज्यान गयो । योभन्दा अगाडि पनि उक्त समूहका गतिविधिले सुरक्षा व्यवस्थापमै प्रश्न खडा गरेको अवस्था छ । तपाईंले चाहिँ उक्त समूहलाई सामान्य रुपमा मात्रै लिएको देखियो नि ?

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको विस्फोटको कुरा गरौं । यदि प्रहरीले पूर्वसावधानी अपनाएको हुँदैनथियो र चर्चा गरिएको जस्तो लापरवाही हुन्थ्यो भने उक्त विस्फोटबाट धेरै ठूलो जन–धनको क्षति हुने अवस्था थियो । तर, हामीले पहिलेदेखि नै अपनाएको सावधानी र उक्त समूहमाथि निरन्तरको निगरानीले उनीहरु बमसहित बाहिर आउन सक्ने अवस्था भएन । उनीहरुको आफ्नै कमजोरीले बम विस्फोट भयो ।

राजधानीका अन्य ठाउँमा पनि बम विस्फोट गराउने भनेर उक्त समूहका केही सदस्यहरु खटिएका थिए । तर, हामीले उनीहरुलाई विस्फोटक पदार्थ बनाउँदा बनाउँदै पनि पक्राउ गर्‍यौं ।

यो त एउटा विषय भयो, समग्रमा अपराधिक घटनामा तपाईंले भनेजस्तो उल्लेख्य कमि आएको देखिँदैन । प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्दा बरु त्यस्ता घटना बढेका देखिन्छन् नि ?

अपराधिक घटनाको कुरा गर्दा अहिले ट्रेन्ड परिवर्तन भएको । अहिले संगठित प्रकारका घटनाभन्दा पनि घरायसी र सामाजिक अपराधका घटना बढेका देखिन्छन् ।

घरभित्रै हुने अपराधिक घटनाहरु बढेका छन् । बाबुबाट छोरी बलात्कृत हुने, श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गर्नेजस्ता अपराधिक घटनाहरु बढी छन् ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्नु एउटा नारा मात्रै हो । केही व्यक्तिले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने नारा लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरालाई ढाल बनाएर आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रवृति छ । यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

संगठित अपराधि समूहरु सक्रिय रहेको अवस्था छैन । एउटा सामान्य विवादका कारण आवेशमा आएर परिवारका सदस्यबीच नै यस्ता घटनाहरु घटेका छन्, जसले अपराधको रुप लिएको छ ।

नेपालमा हुने अपराधिक घटनाको अवस्था हेर्दा अहिले दैनिक २ ओटा कर्तव्य ज्यानका घटना घटिरहेका हुन्छन् । यस्तै ५ ओटा बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । यी घटनालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी परिवारका सदस्यको संलग्नता भएको देखिन्छ ।

नेपालमा हुने हत्या र बलात्कारका घटनामध्ये ७९ प्रतिशतमा परिवार भित्रैका र नजिकका व्यक्तिको संलग्नता देखिन्छ । यस्ता घटना ‘पुलिसिङ’बाट नियन्त्रण गर्न संभव नै छैन । हामीले कल्पनै गर्न नसकिने हिसावले अपराधका घटना भइरहेका छन् । बुवाले आफ्नै छोरीमाथि यौन हिंसा गर्लान् भनेर कसले सोचेको हुन्छ र ? तर तथ्याङ्क हेर्दा यस्ता घटना बढेका देखिन्छन् ।

हामीले यस्तै प्रकारका अपराधिक घटना न्यूनिकरणका लागि ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम ल्याएका हौं । नागरिकसँग समन्वय गरेर यस्ता प्रकारका घटना कम हुन्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो अभियान अहिले अगाडि बढाइरहेका छौं ।

अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको संगठन (प्रहरी) जहिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित भएको भनिन्छ । दुईतिहाइ बहुमतसहित स्थायी सरकार रहेको अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले कत्तिको राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरिरहेको छ ?

अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री)ले विकास, समृति, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अठोट लिनुभएको छ । यस हिसावले राज्यका सबै संयन्त्रले जनताको हितमा प्रभावकारी हिसाबले पारदर्शी रुपमा काम गरुन् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

यस्तो अपेक्षा लिएको सरकारको नेतृत्वले आफू मातहतको संगठनका सदस्यबाट हुने कमी कमजोरीका विषयमा, काम–कारबाहीको विषयमा बुझ्न खोज्नु, गल्ती भएको ठाउँमा सच्याउन निर्देशन दिनु राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हैन जस्तो लाग्छ, मलाई ।

अहिले हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्नका लागि सरकारबाट प्रोत्साहन नै भइरहेको छ । काम गर्नका लागि उत्साजनक वातावरण प्रदान भएकै छ ।

सुरक्षा व्यवस्थापनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, २०० नागरिकका लागि एउटा प्रहरी आवश्यक हुन्छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्दा अहिलेको हाम्रो संख्या कम नै हो । अहिले हामी १ जना प्रहरीले ५०० जना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ

कुनै राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा रहेको व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै कसुरमा पक्राउ गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई किन पक्राउ गरिएको भनेर राजनीतिक तहका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्वसम्म त्यस विषयमा कुरा पुर्‍याउँछन् । यसमा वास्तविकता के हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले बुझ्न खोज्छन् । कसैले यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा पनि बुझ्छन् ।

तर, विषयको वास्तविकता बुझ्न खोज्नु राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी पनि हो । किनकी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले समाजका सबै पक्षलाई समान रुपले हेर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो भनेर लुते बन्नु पनि आवश्यक हुँदैन ।

कानूनको अधिनमा रहेर, कानूनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरेर काम गर्छु भनेर कसैले त्यहाँ त्यस्तो नगर भनेर भन्दैन । त्यसैले यस अर्थमा हेर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्नु एउटा नारा मात्रै हो । केही व्यक्तिले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने नारा लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरालाई ढाल बनाएर आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रवृति छ । यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रहरीका धेरै उच्च अधिकारीले अहिले पनि संगठनसँग पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारहरु नभएको भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ । ७५ हजारको हाराहारीमा रहेका प्रहरीको संख्या अझै अपुग हो र ?

सुरक्षा व्यवस्थापनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, २०० नागरिकका लागि एउटा प्रहरी आवश्यक हुन्छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्दा अहिलेको हाम्रो संख्या कम नै हो । अहिले हामी १ जना प्रहरीले ५०० जना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा पनि यस्तै अवस्था छ । दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रमा बस्नका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरु पनि अपुग छन् । विकट क्षेत्रमा सम्पर्क स्थापित गर्न हाम्रो सञ्चार सेटले काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।

अहिले सरकारले प्रहरीलाई सुविधासम्पन्न बनाउने गरी केही योजना अगाडि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही विषय समेटिएका छन् । संगठनको नेतृत्वबाट पनि भएका साधनको उपयुक्त बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ । यो अवस्थामा क्रमिक सुधार आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।