काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ वटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मलेसिया, युएई, जापान र मौरिसससँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेका ३ वटा देश मलेसिया, जापान र मौरिसस श्रमिक आपूर्ति ठप्प छ । श्रम सम्झौता भएपनि प्रविधि विषयमा छलफल भइरहेका कारण यी देश श्रमिक तत्काल आपूर्ति गर्ने विषय ढुंगो नलाग्न नसकेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

श्रम सम्झौता भएका देशका काम गर्ने कहिलेदेखि जान पाइन्छ भनेर रोजगारीका खोजीमा रहेका श्रमिक भने प्रतिक्षारत छन् । सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका देशमा कहिलदेखि कामदार आपूर्ति गर्ने भने विषयमा श्रम मन्त्रालय पनि अन्योलमा छ । जसका कारण मलेसिया, जापान र मौरिसस अहिलेदेखि कामदार पठाउन सकिन्छ छ भने अवस्था तत्काल नभएको मन्त्रायलले जानकारी दिएको छ।

नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ गते श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यो देशसँग श्रम सम्झौता भएको ४ महिना बित्दा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन

रोजगारदाता देशसँग सम्झौता भएअनुसार कामदार पठाउनका लागि पहल र छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए ।

श्रमिक लिने र दिनेबीच सम्झौता भएपनि अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही समय ढिलाइ भएको सचिव दाहालले बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौता भएका देशमा आजको भोलि कामदार पठाउनु पर्छ भने हुँदैन । सम्झौता भएपनि कतिपय विषयमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । श्रमिक र देशको कुटनीतिकसँग जोडिएको विषय हो । जसका कारण श्रम सम्झौता भएपनि केही समय लाग्छ ।’

सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने ढिलाइ गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने रोजगार विज्ञ मधुविशाल पण्डितले बताए । श्रम सम्झौता भएका देशमा कामदार पठाउन प्रक्रिया खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मलेसिया र नेपालबीच २०७५ साल कात्र्तिक १२ गते सरकारी स्तर श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रमिक आपूर्ति गदै आएको लामो समयपछि मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको थियो ।

सरकारले २०७५ साल जेठमा मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न संस्था खोलेर ठगी गर्ने ५ वटा सस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँको रोजगारी बन्द छ । मलेसिया नेपालबाट रोजगारीका खोजीमा वार्षिक करिब १ लाख युवा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

२०७५ साल कात्र्तिक १२ गते मा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो । कामदारलाई लेभी पनि लाग्ने छैन । मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने ३ वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी श्रम सम्झौता भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मलेसियाको रोजगार खुल्ने निश्चित छैन ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो

यसैगरी नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ गते श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यो देशसँग श्रम सम्झौता भएको ४ महिना बित्दा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन ।

जापानले सन् २०१९ देखि नेपाललगायत ९ वटा देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक योजनाअनुसार नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००३ मा जिट्को सम्झौता भएको थियो । जापान व्यक्तिगत र अध्ययनका लागि वार्षिक ८ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको सरकारी तंथ्याकमा छ ।

अफ्रिकी मुलुक मौरिसस र नेपाल सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गत महिना भएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहका अवसरमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो ।

जेनेभामा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्री विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाली श्रमिक मौरिससले भने म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै लिने जनाइएको छ । भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा मौरिसस पुग्ने नेपालीको संख्या वार्षीक २ हजारभन्दा बढी हुने गरेको छ । आइएलओको शतवार्षिकीको अवसरमा जेनेभामामै युएईसँग पनि श्रम मन्त्री विष्टले श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । युएई हाल पनि कामदार गइरहेका छन् । युएई मासिक ५ हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले अन्य देशसँग पनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता तयारी गरिरहेको छ । कतार, ओमन र युरोपको केही देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।