श्रम सम्झौता भएका ३ देशमा कहिलेदेखि पठाइन्छ नेपाली कामदार ? « Khabarhub

श्रम सम्झौता भएका ३ देशमा कहिलेदेखि पठाइन्छ नेपाली कामदार ?


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ वटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मलेसिया, युएई, जापान र मौरिसससँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेका ३ वटा देश मलेसिया, जापान र मौरिसस श्रमिक आपूर्ति ठप्प छ । श्रम सम्झौता भएपनि प्रविधि विषयमा छलफल भइरहेका कारण यी देश श्रमिक तत्काल आपूर्ति गर्ने विषय ढुंगो नलाग्न नसकेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

श्रम सम्झौता भएका देशका काम गर्ने कहिलेदेखि जान पाइन्छ भनेर रोजगारीका खोजीमा रहेका श्रमिक भने प्रतिक्षारत छन् । सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका देशमा कहिलदेखि कामदार आपूर्ति गर्ने भने विषयमा श्रम मन्त्रालय पनि अन्योलमा छ । जसका कारण मलेसिया, जापान र मौरिसस अहिलेदेखि कामदार पठाउन सकिन्छ छ भने अवस्था तत्काल नभएको मन्त्रायलले जानकारी दिएको छ।

नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ गते श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यो देशसँग श्रम सम्झौता भएको ४ महिना बित्दा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन

रोजगारदाता देशसँग सम्झौता भएअनुसार कामदार पठाउनका लागि पहल र छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए ।

श्रमिक लिने र दिनेबीच सम्झौता भएपनि अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही समय ढिलाइ भएको सचिव दाहालले बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौता भएका देशमा आजको भोलि कामदार पठाउनु पर्छ भने हुँदैन । सम्झौता भएपनि कतिपय विषयमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । श्रमिक र देशको कुटनीतिकसँग जोडिएको विषय हो । जसका कारण श्रम सम्झौता भएपनि केही समय लाग्छ ।’

सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने ढिलाइ गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने रोजगार विज्ञ मधुविशाल पण्डितले बताए । श्रम सम्झौता भएका देशमा कामदार पठाउन प्रक्रिया खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मलेसिया र नेपालबीच २०७५ साल कात्र्तिक १२ गते सरकारी स्तर श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रमिक आपूर्ति गदै आएको लामो समयपछि मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको थियो ।

सरकारले २०७५ साल जेठमा मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न संस्था खोलेर ठगी गर्ने ५ वटा सस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँको रोजगारी बन्द छ । मलेसिया नेपालबाट रोजगारीका खोजीमा वार्षिक करिब १ लाख युवा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

२०७५ साल कात्र्तिक १२ गते मा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो । कामदारलाई लेभी पनि लाग्ने छैन । मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने ३ वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी श्रम सम्झौता भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मलेसियाको रोजगार खुल्ने निश्चित छैन ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो

यसैगरी नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ गते श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यो देशसँग श्रम सम्झौता भएको ४ महिना बित्दा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन ।

जापानले सन् २०१९ देखि नेपाललगायत ९ वटा देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक योजनाअनुसार नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००३ मा जिट्को सम्झौता भएको थियो । जापान व्यक्तिगत र अध्ययनका लागि वार्षिक ८ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको सरकारी तंथ्याकमा छ ।

अफ्रिकी मुलुक मौरिसस र नेपाल सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गत महिना भएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहका अवसरमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो ।

जेनेभामा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्री विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित श्रम सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमति भएको उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाली श्रमिक मौरिससले भने म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै लिने जनाइएको छ । भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा मौरिसस पुग्ने नेपालीको संख्या वार्षीक २ हजारभन्दा बढी हुने गरेको छ । आइएलओको शतवार्षिकीको अवसरमा जेनेभामामै युएईसँग पनि श्रम मन्त्री विष्टले श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । युएई हाल पनि कामदार गइरहेका छन् । युएई मासिक ५ हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले अन्य देशसँग पनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता तयारी गरिरहेको छ । कतार, ओमन र युरोपको केही देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ७ : ५६ बजे

राष्ट्रिय ज्यापु दिवस कार्यक्रम (फोटो फिचर)

काठमाडौं– राष्ट्रिय ज्यापु दिवस, २०७९ अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा कार्यक्रम आयोजना

गहुँ खेतीका लागि आवश्यक मल अभाव

वीरगञ्ज– धानबाली भित्र्याइसकेका पर्साका किसानलाई अहिले गहुँ खेतीका लागि आवश्यक

रामपुरमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरु 

रामपुर– पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरु भएको

आलै छ कोरोनाले बनाएको घाउ

लुम्बिनी– सीमा सिल थियो, आवागमन कहिले खुल्ने ? थाहा थिएन

‘एमाले सरकार गठनको दौडमा छैन’

चितवन– नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले एमाले सरकार गठनको