नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुबारे आईसीसी मौन « Khabarhub

नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुबारे आईसीसी मौन


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि ३ वर्षदेखिको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा छलफल नै प्रारम्भ गरेको छैन ।  बिहीबार लण्डनमा बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले अन्य विषयमा निर्णय गरे पनि क्यान निलम्बनबारे कुनै छलफल गरेन ।

आईसीसीले जिम्बाबे क्रिकेट संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बिहीबारको बोर्ड बैठकले गरेको छ । जिमब्बाबे सरकारको हस्तक्षेप बताउँदै आईसीसीले तत्काल कार्यन्वयन हुने गरि त्यहाँको क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको हो ।

यसअघि नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवार जुलाइमा हुन सक्ने अनुमान लगाइएको थियो । जुलाइ बैठकबाट निलम्बन फुकुवा वा कुनै नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने गरी आईसीसीले नयाँ विकल्प दिन सक्ने आकलन क्रिकेट विश्लेषकले गरेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । आईसीसीले अन्य धेरै विषयमा निर्णय गरे पनि नेपालबारे भने छलफल नै प्रारम्भ गरेको छैन ।

क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले नेपाललाई २०७३ सालको वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सफलता हात पारिरहँदा क्यानमाथिको निलम्बन भने हटेको छैन । अहिले आईसीसीले ५ सदस्यीय स्वतन्त्र कमिटी बनाएको छ । उक्त कमिटीले अहिले क्यानको जिल्ला निर्वाचन लगायतको काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ११ : ०६ बजे

दुई थान चोरीको स्कुटरसहित एकजना पक्राउ

काठमाडौं – दुई थान चोरीको स्कुटरसहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव