काठमाडौं-जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकको पाँचदिने बैठक आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो । आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा उक्त बैठक भएको हो ।

बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो । आईपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सन् १९८८ मा स्थापना भएको आईपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । छैटौं प्रतिवेदन सन् २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ । आईपीसीसीले विभिन्न १८ विधामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर, प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायबारे प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालजस्ता हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील ६० देशका २६० भन्दा बढी वैज्ञानिकको सहभागिता थियो । उक्त बैठकको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका थिए ।