वर्तमान सरकारले नै पश्चिम सेती बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा | Khabarhub Khabarhub

वर्तमान सरकारले नै पश्चिम सेती बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमरगढी– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना यसै सरकारको पालामा निर्माण हुने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्याउले १३२/३३/१२१ केभी सबस्टेशन उद्घाटन गर्न डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका–१ दूधकाँडेमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विधुतीकरण, सडक यातायात, शिक्षा बेरोजगारजस्ता समस्या समाधान गर्ने बताए ।

डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला भारतसँग जोडिएका क्षेत्रमा पक्की पुल हुने ठाउँमा पक्की पुल बनाउने, सम्भावना भएका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल र पक्की तथा झोलुङ्गे पुलको सम्भावना नभएका स्थानमा तुइन विस्थापित गर्दै केबुलकार सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, “सरकारले बेरोजगारिताको अभियानका लगि केही भत्ता दिनेजस्ता काम गरिरहेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको योजना सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री रघुवीर महासेठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधर विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

काठमाडौं – डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम

बोटमै जुनार कुहिन थालेपछि कृषक चिन्तित

सिन्धुली – जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि अविलम्व कारबाहीको माग

मोरङ – जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको विशेष अभियान सुरु

काठमाडौं – काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण