काठमाडौं–घण्टाघरमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट अजित यादवले सुक्ष्मजीव विज्ञान (मेडिकल माइक्रोवायोलोजी )मा स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेको ३ वर्ष भयो । सन् २०१७ मा मेडिकल माइक्रोवायोलोजीको पढाइ पुरा गरेपनि यादवले आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् ।

विभिन्न निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा मेडिकल माइक्रोवायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको लागि जागिरको अवसर खुलिरहेको हुन्छ । तर, त्यसमा आवदेन दिनबाट यादव वञ्चित छन् । ‘विभिन्न अस्पतालहरुमा मेडिकल माइक्रोवायोलोजीको लागि भ्याकेन्सी खुल्छ, विदेशमा त्यहि विषय पढेर आउनेले आवेदन दिन पाउँछन्,’ यादवले खबरहबसँग भने, ‘तर हामीले नेपालकै विश्व विद्यालयका क्याम्समा पढेर पनि पढाइ अनुसारको काम गर्न पाइरहेका छौंनौं ।’

यादवले मात्रै होइन काठमाडौंकै नयाँ बजारमा रहेको नेसनल कलेजबाट ४ वर्षअघि मेडिकल माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका विनोद रायमाझीले पनि आफ्नो पढाइ अनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् ।

यादव र रायमाझी जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १० वटा क्याम्पसहरुबाट माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

यी विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम गर्न नपाउनुको कारण हो, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले लाइसेन्स नदिनु ।

‘माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीले अस्पतालहरुमा काम गर्नको लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट लाइसेन्स लिनुपर्छ, हामीले स्वास्थ्यक्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले लाइसेन्स लिएर नै काम गर्नुपर्छ, यो राम्रो कुरा हो,’माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका रायमाझीले भने, ‘तर हामीलाई परिषद्ले लाइसेन्स दिनै मान्दैन, लाइसेन्स नहुँदा कतिपय अस्पतालहरुमा भ्याकेन्सी खुल्दा हामीले आवेदन दिन पाइरहेका छैनौं ।’

परिषद्ले विदेशबाट माइक्रोवायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै लाइसेन्स दिएको तर नेपालमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीले परिषद्को लाइसेन्स नपाएको मेडिकल माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका यादव बताउँछन् । ‘अस्पतालहरुमा मेडिकल माइक्रोवायोलोजी पढेकाको माग हुन्छ, भारतबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरुलाई त्रिविले नै समकक्षता दिन्छ र ती विद्यार्थीलाई परिषद्ले लाइसेन्स दिइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘तर त्यही त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरुबाट पढेका विद्यार्थीलाई परिषद्ले लाइसेन्स दिएको छैन ।’

माइक्रोवायोलोजीमा क्लिनिकल र मेडिकलमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका जनशक्तिले अस्पतालमा हुने संक्रमणजन्य रोग न्युनीकरणको काम गर्न सक्छन् ।  माइक्रोबायोलोजिस्टहरुले बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औजार उपकरण, अस्पतालको वातावरण (बिरामी पोस्ट अप वर्ड) र साधन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया कक्ष पूर्ण संक्रमण मुक्त छ कि छैन भनेर अनुगमन , अध्ययन गर्ने र त्यो संक्रमित जीवणु एन्टिबायोटिक प्रतिरोधि हो होईन भनेर प्रयोगशालामा परिक्षण गर्ने गर्छन् ।

यसरी प्राप्त गरेको नतिजाको आधार अस्पतालजन्य संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर अस्पतालजन्य संक्रमण घटाउने कार्य गर्ने जनशक्ती भने लाइसेन्स नपाउँदा वेरोजगार बनेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बीच समन्वय अभावले नेपालमा माइक्रोवायोलोजी पढेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनको प्रमाणपत्र सिरानी हालेर बस्न बाध्य भएका छन् । परिषद् र त्रिविसँग माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत लाइसेन्स नपाएपछि अहिले देशभरका माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका र अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।

आफ्नै देशमा अध्ययन गरेका माइक्रोवायोलोजीका विद्यार्थीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको अरोप उनीहरुको छ ।

नेपालमै पढेका विद्यार्थीले किन पाएनन् लाइसेन्स ?

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् गठन भएपछि २०६७ सला कात्तिक २२ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्रिविबाट माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको कार्य मात्रै गर्न पाउने गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद्लाई पत्राचार ग¥यो ।

त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थाने एमएसी माइक्रोवायोलोजी विषयमा उत्पादिन जनशक्तिलाई परिषद्को दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाइदिनु भनेर प्रयोगशालाले गरेको पत्राचारलाई परिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयालई नितिगत निर्णय गर्नु भनेर परिपत्र ग¥यो ।

स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ साल माघ ३ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, नेपाल स्वस्थ्य व्यवसायी परिषद्सँग छलफल ग¥यो । मन्त्रालयले माघ २७ गते पुन परिषद्ले एमएससी मेडिकल माइक्रोवायोलोजी अध्ययन गरी परिषद्ले तोकेको न्यूनतम मापण्ड पुरा गरेका प्रयोगशालाबाट प्रयोगात्मक अभ्यास गरेकाहरुलाई परिषद्मा नाम दर्ता गर्न परिषदले गरेको सिफारिशलाई अनुमोदन ग¥यो ।

त्यसपछि २०६८ सालमा १ सय २३ जनाले मेडिकल माइक्रोवायोलोजीमा अस्थायी लाइसेन्स पाए ।
त्यसयता त्रिवि अन्तगर्ततका १० वटा क्याम्पसहरुबाट वाषिर्क १ सय ५० जना विद्यार्थीहरु माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गर्छन् । तर उनीहरुले परिषद्बाट लाइसेन्स पाएका छैनन् । हालसम्म २५ सय विद्यार्थीहरुले सो विषयमा अध्ययन पुरा गरीसकेको सुक्ष्म जीव विज्ञान विद्यार्थी संघले जनाएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसायीक रुपमा काम गर्नका लागि स्वस्थ्यकर्मीहरुले नेपाल स्वस्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता गरेर लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान रहेको परिषद्का अध्यक्ष राम प्रसाद भण्डारी बताउँछन् । भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले परिषद्बाट लाइसेन्स पाउनका लागि विश्व विद्यालयले पाठ्यक्रम समेत स्वीकृत लिएर क्याम्पसको समेत विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्ले तोकेको शर्त अनुरुप सञ्चालन नभएका शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिलाई परिषद्ले मान्यता नदिने व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवासायी परिषद् ऐन २०५३ को नियमावली २०५६ मा उल्लेख छ ।

त्रिविले माइक्रोवायोलोजी अध्ययपन गराउने पाठ्यक्रम परिषद्को मापदण्ड अनुसार नभएको र त्रिवि अन्तरगर्ततका क्याम्पस माइक्रोबायोलोजी अध्ययनका लागि परिषद्सँग स्वीकृती नलिएकाले त्रिविबाट माइक्रोवायोलोजी पढेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स नदिएको परिषद्का अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् गठन भएर ऐन आएपछि त्रिविले समेत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन तथा जनशक्ती उत्पादनका लागि पाठ्याक्रम र क्याम्सपसहरुको स्वीकृती परिषद्सँग लिनुपर्ने व्यवस्था आयो । तर त्रिविले परिषद्को ऐनलाई वेवास्ता गर्दा माइक्रोवायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले दुख पाएको परिषद्का अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

‘त्रिविले परिषद्सँग शुरुमा पाठ्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्छ, तर उहाँहरुले स्वीकृती नलिइकन अध्ययन गराउनुभयो,’ परिषद्का अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘परिषद्को ऐन क्रियाशील भइसकेपछि हामीले हाम्रो ऐन अनुसार काम गर्नुपर्छ, त्रिविले किन हामीसँग अनुमति लिन चाहेन, यो समस्या विद्यार्थी र परिषद् भन्दापनि त्रिवि र यो विषय अध्यपन गर्ने क्याम्पसको समस्या हो । त्रिविको कारणले विद्यार्थीहरुले दुख पाएका हुन् ।’

त्रिविले परिषद्सँग स्वीकृति नै नलिइ नयाँ क्याम्पसहरुलाई समेत माइक्रोवायोलोजी अध्ययनका लागि अनुमति दिइरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘उहाँहरुले परिषद्को ऐनलाई अटेर गरेर नयाँ क्याम्पसलाई समेत अनुमति दिइरहनु भएको छ, उहाँहरुले पाठ्यक्रम समेत स्वीकृती लिन आउनुभएको छैन,’ परिषद्का अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएपछि परिषद्सँग कलेजको मापदण्ड र पाठ्याक्रमको विषयमा परिपत्र गर्न सक्छ नि । तर। त्रिविले नै ऐनलाई वेवास्ता गरेपछि हामीले कसरी लाइसेन्स दिने ?’

यता त्रिविका सेन्टर डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोवायोलोजीका प्रमखु प्राडा मेघराज बञ्जाराले भने माइक्रोवायोलोजीका विद्यार्थीले लाइसेन्स नपाउनुको दोष परिषद्लाई नै दिन्छन् ।

‘विद्यार्थीले लाइसेन्स नपाउनुको कारण परिषद्लाई नै सोध्नुस् । परिषद्को निर्देशिका अनुसार हामीले हाम्रो पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी उहाँहरुकै मापदण्ड अनुसार पढाइरहेका छौं,’ प्राडा बञ्जाराले भने, ‘उहाँहरुले यही कारणले हामी लाइसेन्स दिदैनौं पनि भन्नुभएको छैन, हाम्रा विद्यार्थीहरु विदेशमा काम गर्न योग्य हुने, नेपालैमा अयोग्य कसरी भए ? हामीले पहल गरीरहेका छौं तर उहाँहरुले लाइसेन्स दिन्छौं भन्नुहुन्छ तर दिनुभएको छैन ।’

आफुहरुले माइक्रोवायोलोजीका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन पत्राचार समेत गरेपनि परिषद्ले क्याम्पसहरुको अनुगमनमा समेत नआएको प्राडा बञ्जराको अरोप छ ।

‘त्रिविले ३० वर्षअघि नै यो विषय नेपालमा आवश्यक छ भनेर अध्ययन गराइरहेको छ, परिषद् हामीभन्दा पछि गठन भएको भएपनि हामीले प्रक्रियामा जान निवेदन पनि दिएका छौं,’ प्राडा बञ्जाराले भने, ‘तर उहाँहरु अनुगमनमा समेत आउनुभएको छैन, त्रिवि अन्तर्गतका १० वटा क्याम्पसले परिषद्लाई प्रक्रियामा जान ८० हजार तिर्नुपर्छ सबै क्याम्पसले ८० हजार पनि तिरेका छन्, उहाँहरु अनुगमनमा नै नआइ त्रिविको पाठ्यक्रम भएन मापदण्ड पुगेन भनेर बस्नुहुन्छ । हामीले अनुरोध गर्दा पनि अनुगमनमा आउनुभएको छैन ।’

त्रिवि अन्तरगतका सबै क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजीमा परिषद्को ऐन अनुसार कै पाठ्यक्रम भएको प्राडा बञ्जराको दावी छ ।