काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले हाजिरी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कार्यालय समयभन्दा ढिलो गरी उपस्थित भएमा कारणसहित सम्बन्धित विभाग वा समूहमा जानकारी गराउनुपर्ने र तोकिएको समय नपुगेमा आधा दिन बिदा कटौती हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ भने कुनै कारणवश अनुपस्थित हुनुपरेमा सम्बन्धित इन्चार्जमार्फत प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालय समय आगामी वैशाख १ गतेदेखि बिहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजेसम्म र कात्तिक १५ देखि माघ १५ सम्म बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुका ४ः०० बजेसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको बैठकले अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार, अनुशासन कायम तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्माले जानकारी दिए ।

अस्पतालको सरसफाइ तथा अनुशासन सुधार गर्न सरसफाइ (क्लिनिलेन्स अडिट) र हाजिरी (अटेन्डेन्स अडिट) समिति गठन गरिएको उनले बताए। क्लिनिलेन्स अडिट समिति नर्सिङ प्रशासकका प्रमुख सङ्गीता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र अटेन्डेन्स अडिट समिति सहायक निर्देशक डा. मीनचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ ।

यसैगरी चिकित्सकले बिरामीको पुर्जा, डिस्चार्ज विवरण तथा अन्य रिपोर्टमा आफ्नो नाम, एनएमसी नम्बर र हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नभए कानुन बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ । साथै सबै स्वास्थ्यकर्मीले परिचयपत्र वा एप्रोन अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ ।

व्यवस्थापन समितिले ‘ओटी’, ‘क्याथ ल्याब’ तथा बेलुकी सत्रमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने विषय पनि अघि बढाइएको छ । फार्मेसी सेवामा सुधार गर्दै औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने र उपलब्ध औषधिको स्टकबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ ।

अस्पतालका निर्देशक डा शर्माका अनुसार बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तय गरिएको शासकीय सुधार मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । उनले यी निर्णयले वीर अस्पतालमा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए।