संघीयता कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक श्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट अनुदान परिचालन गर्ने निणर्य गर्दै मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट स्वीकृत गराउन पेस भएको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले मिडियालाई जानकारी दिएका छन् । साउन २३ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिकालागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

यस अघि वैशाख १६ मा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीयसपी) स्वीकृत गरेको थियो । संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकारको शासकीय सुदृढिकरण तथा क्षमता विकास गरेर संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउन यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको छ । यसमा विकास साझेदार संगको समन्वय र वैदेशिक सहायता सहजीकरण गर्ने काम संघीय सरकारले गर्छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासको काम प्रदेश बाट हुनेछ ।

यो अन्तर्गत प्रदेश तहमा प्रादेशिक तालिम केन्द्रको स्थापना गरेर सो मार्पmत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वितरणमा आधारित सेवा र मागमा आधारित सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय नीति, सन्धि तथा सम्झौता कार्यान्वयन बारे तालिम संचालन गरेर क्षमता विकास गराइने छ ।

वैदेशिक अनुदान सहायता र सरकारको संयुक्त लगानीमा यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो । वैदेशिक सहायतामा युरोपियन युनियन (इयु), बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडि), नर्वेजियन सरकार, स्वीस सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरुको सहयोग रहनेछ ।

जस अनुसार इयु को तर्फबाट ४० मिलियन अमेरिकी डलर, डिएफआइडि को २८ मिलियन, नर्वेजियन सरकार को २० मिलियन, स्वीस सरकारको १० मिलियन र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरुको तर्पm बाट २ मिलियन गरेर लगभग ११ अर्ब बराबरको सहायता लिइने छ । यसमा नेपाल सरकारले ३० मिलियन अमेरिकी डलर थपेर जम्मा १३० मिलियन डलर अर्थात लगभग १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चार बर्षे परियोजना तयार पारिएको छ ।

यस कार्यक्रमकालागि अनुदान लिने विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले युरोपियन युनियन (इयु) संग साझेदारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा जातीयता र मधेसलाई उक्साएको भन्दै ईयु को सहायता लिन असहमति जनाएको कुरा मिडियामा आएको छ । यही कार्यक्रमकालागि अमेरिकी र अस्टे«लियन सरकारलाई समेत साझेदारीमा ल्याउने प्रयास असफल भएको छ ।

संघीयता बारे अनेकौं कोणहरुबाट शंकास्पद टिप्पणीहरु आउने क्रम जारी रहेको छ । चित्रबहादुर केसी लगायतका केही नेताहरुकोलागि संघीयता धान्नै नस्कने विषयको रुपमा छदै थियो ।

अहिले आएर सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संघीयता कार्यान्वयन बारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेकपा अध्यक्षले केन्द्रिकृत मानसिकता भएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा परिणाम आउन नसकेको बताउँने गरेका छन् । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनावश्यक कर उठाइ रहेका कारण संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको समेत दावी गरेका छन् ।

विगत केही महिनादेखि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमा अभिव्यक्तिहरु विवादित बन्दै गएका छन् । यही क्रममा केही दिन अघि आफ्नै निवास खुमलटारमा विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले आफूलाई हेग लगिए झनै हिरो बन्ने अभिव्यक्ति दिए । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा बारे बहस चलिरहेको बेला उनले अनायासै हेगको प्रसंग कोट्याएर राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिए ।

यसै गरि बीपी राजमार्गलाई रामेछापको सुनकोसी नदीमाथि खैरनी घाटमाबनेको पक्की पुलको उद्घाटन गर्ने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट निष्कासन गर्ने भनेपछि चर्को आलोचनाका पात्र बन्न पुगे ।

भर्खर नेकपाको विभिन्न विभागहरुको भागबण्डाका क्रममा उत्पन्न असन्तुष्टिबाट आजित भएर कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकता पछिको अवस्था प्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार काठमाण्डौंमा राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले ‘कतिपय अवस्थामा आपूmलाई पार्टी एकता नगरेको भए ठिक हुने थियो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ’ भन्दै दुखेसो पोखे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा निकट भविष्यमा नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष पद प्रचण्डलाई प्रस्ताव भईरँहदा यो अवसादपूर्ण अभिव्यक्ति आफैमा मा अनौठो भएको छ ।

संघीयताको सुदृढिकरण सम्बन्धी तालिमको नाउमा होस अथवा रोजगारी सिर्जनाको बहाना, दुवैको प्रयोजन एउटै देखिन्छ र सो को सहज व्यवस्थापनमा बाधा आउन नदिन सम्भावित भावी सरकार प्रमुखलाई हेगको त्रासका साथै अनुदानको लड्डू सँगसँगै देखाइएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो तत्कालिन दल नेकपा (माओवादी) को एमालेमा एकीकरणका कारणहरुको व्याख्या गर्दा काँग्रेसले स्थानीय तहको तेश्रो चरणका लागि ४० प्रतिशत सिट दिन नमानेकोले यो एकता गरिएको कुरा विगतमा बताइसकेका छन् । त्यस अतिरिक्त उनलाई तत्कालिन एमाले नेतृत्वले त्यति बेलापनि हेगको त्रास देखाएको भन्ने जानकारहरुको दावी छ ।

एसियाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सामरिक स्थल मानिएको नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको प्रयोगशाला रँहदै आएको सर्वविदितै छ । यसै क्रमको निरन्तरता स्वरुप काठमाण्डौं केन्द्रित रहेको चलखेलहरु क्रमशः उत्तर र दक्षिण सर्दै गएको देखिन्छ ।

हालै डिएफआइडि को प्रायोजनमा प्रदेश नं. २ मा उद्योगी र बैकरहरुको समूह र प्रदेश सरकार बीच आउने दुई वर्ष भित्र ४२००० रोजगारी सिर्जना गरिने सहमति भएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उच्च तहका नेता, केही उच्च पदस्थ प्रशासक र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुका बीचमा अघोषित कार्यगत एकता रहेको छ ।

संघीयताको सुदृढिकरण सम्बन्धी तालिमको नाउमा होस अथवा रोजगारी सिर्जनाको बहाना, दुवैको प्रयोजन एउटै देखिन्छ र सो को सहज व्यवस्थापनमा बाधा आउन नदिन सम्भावित भावी सरकार प्रमुखलाई हेगको त्रासका साथै अनुदानको लड्डू सँगसँगै देखाइएको छ । यो लड्डूको केही भाग स्थानीय प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि दिइएर नेपाललाई पुनः द्वन्द्वको अखडा बनाउने प्रयास जारी रहेको देखिन्छ ।