सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज « Khabarhub

सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज


२ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यापारी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको समयसीमा भित्र बक्यौता रकम नतिरेपछि अनुमति पत्र खारेज भएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक म्याद तोक्दै भदौ १ गतेसम्म ७ करोड रुपैयाँ रकम बुझाउन प्राधिकरणले समयसीमा दिएको थियो । तोकिएको म्याद पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमति पत्र खारेज भएको हो ।

उसले प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्राण्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो । उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमति पत्र पाएको थियो ।

प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार  ५ : ५९ बजे

हावाहुरी, वर्षा र हिमपातको चेतावनी, सतर्कता रहन आग्रह 

काठमाडौं– देशभर प्रिमनसुन सक्रिय भएसँगै मौसममा तीव्र उतारचढाव देखिन थालेको

दुई वर्षपछि कुखुराका चल्लाको लागत मूल्य

चितवन– ह्याचरीबाट उत्पादित कुखुराका चल्लाले दुई वर्षपछि लागत मूल्य पाएका

संयोजक बममाथिको दुर्व्यवहारप्रति ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’को आपत्ति

काठमाडौं– ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ले आफ्ना संयोजक रक्षा बममाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति

वन मन्त्रीका सय दिन : नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारमा उपलब्धि

काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आज

आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष