सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज | Khabarhub Khabarhub

सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज


२ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यापारी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको समयसीमा भित्र बक्यौता रकम नतिरेपछि अनुमति पत्र खारेज भएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक म्याद तोक्दै भदौ १ गतेसम्म ७ करोड रुपैयाँ रकम बुझाउन प्राधिकरणले समयसीमा दिएको थियो । तोकिएको म्याद पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमति पत्र खारेज भएको हो ।

उसले प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्राण्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो । उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमति पत्र पाएको थियो ।

प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार  ५ : ५९ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक