काठमाडौं– संघीय संसदको चालु अधिवेशन विहीबारदेखि अन्त्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विहीबारको तेश्रो बैठकमा अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख कृष्ण बहादुर महराले विहीबार राति १२ बजे देखि चालु अधिवेशन स्वतः अन्त्य हुने घोषणा गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

२०७६ साल वैशाख १६ गते शुरु भएको यसअधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा १ सय ४४ दिन चालु रहेकोमा ६० दिनमा ६५ वटा बैठक बसेका छन् । अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक २ पटक बसेको थियो ।

यस अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको साथै चालु आर्थिक बर्षको बजेट छलफल पछि पास गरेको थियो ।

अधिवेशनमा संघीय संसदबाट जम्मा १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् । यस अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ७ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

त्यसैगरी ५ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । संघीय संसदको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयक मध्ये ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ भने ३ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ ।

“राहदानी विधेयक, २०७५” संघीय संसदको दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ७ वटा विधेयकहरु मध्ये २ वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ५ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्पिरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय संग सम्बन्धित सांसदहरुको मौखिक प्रश्नको उत्तरहरु टेबल गरेका थिए ।

त्यसैगरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय चक्रपाणि खनाल र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले आ–आफ्ना मन्त्रालयसंग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर टेबुल गरेका थिए ।