नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन « Khabarhub

नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन


४ मंसिर २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि भन्दै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले यसबारेमा कुनै निर्णय लिन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधवार दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयलाई अनुमोदन गर्ने भनिएपनि कुनै निर्ण भने नभएको हो ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिमण्डल हेरफेरका बारेमा बैठकमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएका कारण आजको बैठकमा यसबारेमा कुनै छलफल भएन’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बैठकले सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ ले गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउन पाउने भएका छन् भने केपी ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

प्रचण्डले यसअघि आफूलाई कित सरकार कित पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणका बेलामा एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा ओली प्रचण्डको सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै सरकारको नेतृत्व आधा आधा गर्ने विषयमा भएको सहमतिबारे प्रचण्डले बेलाबेलामा सहमतिको पालना हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
सरकार सञ्चालनमा भागबण्डा नहुने हो भने आफूले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

त्यस्तै नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले समेत एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७६, बुधबार  ३ : ५२ बजे

मन्त्री लम्सालद्वारा गुल्मी अस्पताल भवन निरीक्षण

गुल्मी – पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित नवनिर्मित

धुन्चेमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक अनुगमन

रसुवा – ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र बजारमा हुनसक्ने

कञ्चनपुरमा चार वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट १५४ जनाको मृत्यु

महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरमा बितेको चार वर्षमा सवारी दुर्घटनाका कारण १५४

ग्यास अभाव भएपछि अनुगमनमा निस्किए प्रहरी-प्रशासन

धनकुटा– धनकुटा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन