काठमाडौं– अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयनमा नेपाल गम्भीर नभएको भन्दै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालबाट उत्तर कोरियालीको सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघलाई नै झुक्याउँदै केही दिन अघि मात्र १७ जना उत्तर कोरियालीहरुको म्याद थप गरेको समाचार खबरहबले खुलासा गरेको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले पुस ६ गतेभित्र सम्पूर्ण उत्तरकोरियाली गतिविध बन्द नभए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको हो ।

उत्तर कोरियालीहरुले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर ह्याकिङदेखि विविध अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको समाचार खबरहबले पटक–पटक सार्वजनिक गरेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको थियो । ललितपुरस्थित एक फ्ल्याटमा बसेर उत्तर कोरियालीहरुले ह्याकिङ गर्ने गरेकाे समाचार खबरहबले खुलासा गरेसँगै उनीहरुको त्यो ठाउँबाट भागाभाग भएको थियो ।

यो अवधिमा नेपालमा अवैधरुपमा सञ्चालन गरिएका अस्पताल र केही केही रेष्टुरेन्टहरु बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गरे पनि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपालका सरकारी निकायबीच समन्वय भएको देखिँदैन, सत्तारुढ दलकै नेताहरूमा उत्तर कोरिया भ्रमण मोह पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ ।’

राष्ट्रसंघले आगामी पुस ६ (डिसेम्बर २२) भित्र आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा रहेका सबै उत्तर कोरियालीलाई फिर्ता गराउन तथा उनीहरूका आर्थिक गतिविधि बन्द गर्न यसअघि नै आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघ दिएको अन्तिम डेटलाइन आउन एक महिना बाँकी रहँदा अझै नेपालमा केही उत्तर कोरियाली रेष्टुरेन्ट सञ्चालनसँगै उत्तर कोरियालीहरुको भिसा समेत नवीकरण भएको स्रोतले बताएको छ ।

उत्तर कोरियाली यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अमेरिकी र केही युरोपेली मुलुकले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले बाध्यकारी राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न र नझुक्याउन समेत सचेत गराएका छन् । दक्षिण कोरियाली राजदूतले समेत केहीदिन अघि परराष्ट्रका अधिकारीलाई भेटेर छुट्टै सचेत गराएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

पत्रमा एउटा व्यहोरा भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने फरक रहेको स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले १७ जना उत्तरकोरियाली नागरिकलाई सुटुक्क डिसेम्बर अन्तिमसम्मको समय थप गर्नुले यसको पुष्टि गरेको स्रोतको दाबी छ ।

न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले गत कात्तिक २१ गते सुरक्षा परिषद्लाई पत्र लेख्दै नाकाबन्दी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराको थियो । कात्तिक १४ गतेसम्म ३३ उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको पत्रमा उल्लेख थियो । गैरकानुनी रूपमा रहेका उनीहरूलाई अध्यागमन कानूनअनुरूप कारबाही हुने जानकारी दिएको थियो ।

पत्रमा एउटा व्यहोरा भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने फरक रहेको स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले १७ जना उत्तरकोरियाली नागरिकलाई सुटुक्क डिसेम्बर अन्तिम सम्मको समय थप गर्नुले यसको पुष्टि गरेको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित राइजिङमलको माथिल्लो तलामा रहेको बोतोङगाङ रेष्टुरेन्टका प्रबन्ध निर्देशक ‘क्वाङ हो’, ब्यबस्थापक ‘च्याङनाम रि’ सहित १७ जनाको भिसाको म्याद २ महिना थप गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई भेटेर र टेलिफोन गरी भिसाको म्याद थप्न निरन्तर दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लगानी फिर्ता लैजान २ पटक पत्राचार गरेपछि उत्तर कोरियाली राजदूतले सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुसंग भेटगरी म्याद बढाउन लबिङसमेत गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारले राष्ट्रसंघलाई झुक्काउँदै सुटुक्क थप्यो १७ जना उत्तर कोरियालीको म्याद

उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारले गर्‍यो पुनः पत्राचार

नेपालमा उत्तर कोरियाली सक्रियताको अन्तर्कथा

अन्तत: बन्द हुने भए नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली अवैध व्यवसाय

अवैध बसोबास गरिरहेकाको भिसाम्याद थप्न उत्तरकोरियाली दूतावासको लबिङ

नेपालमा बसेर संसारभर निशाना बनाउँदै उत्तर कोरियाली ह्याकर

नेपालमा उत्तर कोरियाली ह्याकरको गतिविधिप्रति अमेरिकाको ध्यानाकर्षण

ललितपुरमा उत्तर कोरियाको दोस्रो ह्याकिङ अड्डा

रोकिएन नेपाली भूमिमा उत्तर कोरियाली अवैध धन्दा

नेपालमा उत्तर कोरियाली साइबर हमलाको खतरा !

नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासलाई सवारी बिक्रीमा रोक, राजदूतकै कार खरिद रोकियो