काठमाडौं– सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिना अघि अर्थात मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे ।

पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए नेकपा स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले । नेकपाकै मातृका यादवलाई ओलीले बिदा गरेर भट्टलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भट्टले मन्त्री बनेर सपथ लिएको एक महिना पुग्यो । हामीले मन्त्री भट्टसँग मन्त्रालयको काम, योजना, बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि खेल्ने भूमिकासहित पार्टीको आन्तरिक गतिविधिलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ मन्त्री भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना पुग्यो । यो मन्त्रालयमा आएपछिका तपाईंका योजना के छन् ?

उद्योग, व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा समस्या के छ भन्ने विषयमा हेर्नुपर्छ । समग्र नेपाल सरकारको योजनाअनुसारको मन्त्रालयको पनि योजना त्यस्तै हुन् ।

पार्टीको घोषणापत्र र जनताको म्याण्डेडअनुसार अघि बढ्ने हो । मन्त्रालयमा आउँदा उद्योगका समस्या परम्परागत समस्याअन्तर्गत रुपान्तरण गर्नुपर्ने के हुन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।

उद्योगीहरुले भोगेका समस्या र उद्योगीका गुनासा पनि सुनिरहेको छु । उहाँहरुले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनिरहनुभएको छ । यही विन्दुमा मैले भन्ने कुरा के हो भने सरकारका कारण हो भने कहाँ हो, व्यवस्थापनको समस्या पनि के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

त्यसमा हामीले काम शुरु गरिसकेका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समेत देशमा औद्योगिकरण नगरी विकास सम्भव छैन भनिसक्नुभएको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म औद्योगिक विकास गर्ने भनेका छौँ ।

औद्योगिक विकास गर्नका लागि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सरकारले के के सुविधा दिनपर्छ भनेर हामी योजनासहित जाने तयारी गरेका छौँ ।

दोस्रो भनेको अहिले कायम रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थापनका लागि नीति कार्यविधि के के परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर समेत हामीले काम शुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

अर्को कुरा हाम्रो उत्पादन के के हो ? आत्मनिर्भर हुने खालको एउटा विषय भयो, हामीले निर्यातमुलक उत्पादनका लागि कुन कुन मुलुकमा सम्भव हुन्छ । त्यस्ता उद्योगलाई नेपालमा ल्याउन पहल गर्ने हो । यससँगै आपुर्ति र वाणिज्य समेत जोडिएको मन्त्रालय भएका कारणले त्यसको समेत मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

व्यापारघाटा कम गर्ने विषयमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

व्यापारघाटा दुई प्रकारले घटाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा जुन बस्तुमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ । आज तिनै बस्तु हामीले आयात गरिरहेका छौँ । भन्नलाई ३० अर्बको चामल आयात भनिरहेका छौँ । तर हाम्रा अहिलेसम्मका तथ्याङ्क कति तथ्यपरक छन् त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

हामी त्यो तथ्याङ्कमा आधारित रहेर आयात हुने बस्तु नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ । जसका कारण व्यापारघाटा स्वतः कम भएर जान्छ । अर्को भनेको उत्पादन गरेका बस्तुहरु निर्यात भयो भने पनि व्यापारघाटा कम हुनसक्छ ।

मैले सोचेको केहो भने नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई राज्यले आवश्यक सुविधा दिने र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, व्यापारीले मालबस्तुको अभाव सिर्जना जुन बेलामा गर्छन्, तीनलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हिजो एनसीसी थियो, त्यसले ठुला निर्माणको काम समेत गरेको थियो, तर अहिले त्यसलाई निजीकरण गरियो, जसका कारण निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरु जसरी लापरबाही गरेर काम नै नगर्ने अबस्था छ, त्यसैले पुराना संस्थाहरु खडा गर्ने पक्षमा छु ।

सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने काम गलत थियो भनेर महशुश भयो तपाईलाई ?

त्यो त महशुश गर्ने कुरा नै भयो । उदाहरणका लागि हेर्नुस् न गैडाकोट कागज कारखाना सरकारी उद्योगका रुपमा हुने बेलासम्म कागज उत्पादन गरिरहेको थियो । तर जब निजीकरण गरियो नि त्यसले कागज उत्पादन गर्न छाड्यो ।

अहिलेको अबस्थामा कागज विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अबस्था छ । जबकि हामीसँग सबै कच्चा पदार्थ छ । हिजो त्यसलाई निजी क्षेत्र दिइयो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउन के गर्नुपर्छ भनेर मैले अध्ययन गर्न भनेको छु ।

उदारीकरणको नाममा सरकारी उद्योगलाई कौडीको मुल्यमा बेच्यौँ । त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । कतिपयले पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर भनिरेहेको समेत सुनिन्छ । तर छिमेकी भारतमै हेर्नेहो भने पनि भारत सरकार आफैले तीनवटा संस्था चलाइरहेको छ ।

भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन । जसले भारतमा मात्रै होइन विदेशमा समेत व्यापार गर्ने गर्छ । नेपाल आयल निगमलाई अझ सक्षम बनाउने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय हो ।

त्यसैले दुइवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ, पहिलो भनेको अहिले चलिरहेका उद्योगलाई कसरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने अर्को कुरा भनेको रुग्ण भएका उद्योगलाई के कारणले त्यस्तो अबस्थामा पुग्यो भनेर हेर्ने र व्यवस्थापनमा महत्व दिने अर्को कुरा हो ।

हाम्रो नीति कारणले हो वा अन्य के कारणले हो भन्ने विषय अध्ययन गरेर समीक्षा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र, सरकार आफैले उद्योग चलाएर बोझ बोक्नसक्ने अबस्था छ र भनेर शंका गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले समेत सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको विषय उठाउने गर्छन् ?

उनीहरुले कसरी बुझिरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि चेक एण्ड व्यालेन्समा ल्याउने र उनीहरुको उद्योग व्यापार पनि फस्टाउनेसँगै सरकारी निकायसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारका संस्थाहरुले पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अबस्था हुने भयो ।

उहाँहरु प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, आयल निगमको कुरामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय यहाँ त कुनैपनि हालतमा सम्झौता हुनसक्दैन । निजी क्षेत्र आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछ भने ठिकै छ, तर निगमलाई निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा कल्पना समेत गर्नुहुँदैन ।

सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउनुहुन्न भन्ने हो भने सरकारले गर्ने भनेको नियमन त होला नि ? अनुगमन गर्ला, त्यसको विधि भनेको के हो भन्दाखेरी भारतकै उदाहरण हेरौँ न सरकारी उत्पादन कम्पनीहरुले केन्द्र र प्रदेश तहमा समेत उत्पादन गरिरहेको छ ।

भारतकै सरकारी कम्पनीले अरुण तेस्रो, सतलज लगायतमा काम गरिरहेको छ । सरकारले केही गर्न हुन्न भन्ने जे आइरहेको छ । त्यो चाँहि त्यो क्षेत्रमा जो अराजकता हुन्छ वा गलत ट्रयाक लिन्छ । त्यसलाई अनुगमन, नियमन गर्ने वा प्रतिपस्र्धामा लैजाने हो भन्ने लाग्छ । यसलाई या त निजी क्षेत्रले बुझेको छैन या त उसले निहित स्वार्थका लागि बोलिरहेको छ भन्ने कुरा हो ।

व्यवसायी, उद्योगी पनि यो देशको नागरिक हुन् । उसले त व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा उभिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले आत्तिनुपर्ने र आतंकित हुनुपर्ने छैन ।

मेरो के हो भने औद्योगिकरणमा लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने तर्फबाट राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्ने तर नियमन गर्ने कुरा त हुनुपर्‍यो नि । मैले के सोचेको छु भने हेटौँडा सिमेण्ट र उदयपुर सिमेण्ट कारखानाको क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यसको गुणस्तर जे छ त्यसमा निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा गरेर आओस् ।

प्रतिस्पर्धा कुरा गर्ने अनि कार्टेलिङ र सिण्डिकेटमा जाने हो भने त त्यसको औचित्य भएन । कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट हुनुहुँदैन भन्ने त वर्तमान सरकारको नीति नै हो नि ।

हाम्रो देशको दुबैतिर ठुलो अर्थतन्त्र रहेका देशहरु छन् । त्यहाँका सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा विषेश सहुलियत समेत दिने गरेका छन् । तर यहाँ त करको दर मात्रै बढाउने काम भइरहेको छ । हाम्रा उद्योगले कसरी विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन् ?

तपाईले भनेको नेपालको कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेपनि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री लगायत हामी बसेर कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट नै छ ।

दोस्रो भनेको उनीहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियत के हो भन्ने विषयमा समेत हामी छलफल गर्न तयार छौँ । विजुली महशुलमा छुट दिने, पानी वा सडकमा कतिसम्म सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ ।

निजी क्षेत्रलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने विषयमा सरकार गम्भिर छ, तर कानून कार्यान्वयनमा कठोरतासँगै नीतिमा लचकता समेत अपनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को भनेको उत्पादनपछिको मुनाफामा राज्यको के हिस्सा हुने भन्ने विषयमा समेत हामी जानुपर्ने हुन्छ । मैले सोंचेको हामीले केही सुविधा नदिइकिन उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसैले मैले उद्योगी व्यवसायी र नेतृत्वसँग समेत त्यही किसिमको छलफल गर्छु ।

तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र त पुरानो छ । उसको मनोवृत्ति पुरानो छ । त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने ?

त्यो भनेको कर्मचारी संयन्त्रमा रहेकाहरुलाई राज्यको अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर अघि बढ्छौ । रिमोट एरियामा दाउरा, बाल्छन्, विजुली पुगेको छैन, पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र भनेको हाम्रै समाजबाट आएको त हो । त्यसलाई बदल्नुपर्छ र बैचारिक, सांस्कृतिक रुपमा धक्का दिनुपर्छ । टीमवर्क भनेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो । जुन मन्त्रालयको मैले नेतृत्व लिएको छ । त्यस मन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्म सबै मेरो टिम हो ।

त्यो चाँहि सक्रिय नभएसम्म नतिजा आउँदैन । मेरो भिजन मेरो टिमलाई बुझाउन जरुरी छ । म त्यो प्रयत्न गरिरहेको छु । त्यसले सुधारिन समेत बाध्यता सिर्जना हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्र रुपान्तरण भइरहेको छ । हुन्छ तर कर्मचारी संयन्त्रले गरेन भनेर अब हामीलाई उम्किने अबस्था छैन ।

विदेशी लगानीका विषयमा तपाईको धारणा के छ ? वातावरण भएन भनेर बेलाबेलामा आइरहन्छ ?

यसमा हामी अलिकति संवेदनशिल बन्नुपर्छ । लगानीकर्ताको उद्धेश्य के हो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो । लगानी ल्याउँछ, तर त्यसको दोब्बर मुनाफा लिएर जाने अबस्थामा हामी चनाखो बन्नुपर्छ ।

लगानी आयो तर उसले मजदुरदेखि प्राविधिकसम्म उतैबाट ल्यायो भने यहाँबाट मुनाफा मात्रै लैजान्छ भने त्यसलाई सोंच्नुपर्छ । हामीलाई रोजगारी, मुनाफा वा कर के हो भन्ने ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी नआएसम्म विकासको तीव्र गति हासिल हुनसक्दैन । जुन कानूनहरु हामीसँग छन्, ती कानून समेत संसोधन वा परिमार्जन गर्ने कुरासँगै एकद्वार नीति लागू गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

धेरै हौसिएर ढोका खोल्ने जुन ढोकाबाट मुनाफा मात्रै लैजाने अनि हामी नाङ्गो बन्ने अबस्था बन्नुहुँदैन ।

अब विषय परिवर्तन गरौँ, नेकपाको स्थायी कमिटि एकवर्षपछि बल्ल बस्यो, अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका पाइसक्नुभएको छ । तर स्वीकार्ने सवालमा केही समस्या छ कि ?

अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्वीकार्ने कुरामा समस्या छैन । पूर्वमाओवादी भन्ने अहिले छैन । नेकपाका सचिवालय, स्याथी समिति सदस्य, नेता कार्यकर्तासँग प्रचण्डले निरन्तर भेटघाट गरिरहेको देखिन्छ ।

पूर्वमाओवादीसँग मात्रै भेटेको भनेर आइरहेको समाचार गलत हो भन्ने लाग्छ । नेतृत्वका बिचमा कामका विषयमा स्प्रीट एउटै भएको मैले देखेको छु । कहिँ न कहिँ फेरी पार्टीभित्र अन्तरविरोध आउने विषयलाई पार्टीभित्र एउटा छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । स्थायी समितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ, बाहिर आएजस्तो फरक मत भन्ने होइन ।

पार्टीको महाधिवेशन कहिले कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ ? पार्टीभित्र गुट, उपगुट मौलाएको कुरा पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

अहिले स्थायी समितिमा जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ, त्यसमा पार्टी सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गरेर ल्याइएको छ । त्यसले राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय परिवेश, पार्टी एकताको काम कसरी टुङ्ग्याउने भनेर पनि ल्याएको छ ।

तल्ला कमिटिहरुको एकतापछि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर आगामी महाधिवेशन छिटै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघमा बोलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यही केन्द्रीय समिति बैठकबाट हामीले महाधिवेशनको मिति तोकर जाुनपर्छ भन्ने छ ।

कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा स्थायी कमिटिमा गम्भिर ढंगले छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेशको समेत अधिवेशनपछि महाधिवेशन हुन कुरा हो ।

जहाँसम्म गुटको कुरा छ, त्यसको रुपान्तरण गर्ने कुरा भनेको अधिवेशनले गर्ने कुरा हो । अहिलेको बसेको स्थायी कमिटिको बैठक नै महाविधेशनको शुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन भएका कारण यसपालीको महाधिवेशन चाँहि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

स्थायी कमिटि बैठकमा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका बारेमा समेत छलफल भइरहेको छ । कालापानीको समेत विषय छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी चासो कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ?

कालोपानीको विषय अहिले तत्कालै आएको विषय होइन । हामीले कमिकजोरीका विषयमा समीक्षा गर्नैपर्छ । अहिले सरकारले राम्रो पहल लिएको छ । भारलताई पत्र नै पठाइसकेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी मात्रै समस्या होइन, त्यसका ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गरेर कुटनीतिक र राजनीतिक समाधानको बाटो खोज्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो । स्याथी समिति बैठकमा समेत यही स्प्रिटमा छलफल भइरहेको छ ।

उत्तरतिर पनि सीमाका समस्या होलान्, बस्ती नभएका कारण सीमामा के समस्या के छ भनेर हामीले अहिलसम्म अध्ययन गरेका छैनौँ । त्यहाँ पनि समस्या होला । सीमा समस्या समाधानका लागि पहल लिनुपर्छ भन्ने चाँहि हो ।

विवादको विषय वैज्ञानिक ढंगले जानुपर्छ भन्ने हो । इण्डोप्यासिफिकको कुरा त के हो भने पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ, भ्रम पार्नुहुँदैन । देशको राष्ट्रिय हीतमा छ कि छैन भनेरक आफ्नो स्पष्ट संकेत दिनुपर्छ ।