---

यदि प्रजातन्त्रको अवधारणालाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता, शासन प्रणालिमा नागरिकहरुको सर्वोच्चता र समाजको समृद्धिको अर्थमा लिने हो भने नेपालमा २००७ सालमा भित्रिएको दलीयतन्त्र पूर्ण रुपमा घातक छ भन्ने यथार्थतामा थप प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

नेपालमा दलीय आन्दोलनहरुबाट जस्ता शासनहरु स्थापित भए पनि ति सबैले समान प्रवृति बोकेर राष्ट्र द्रोह, कुशासन र अविकासको दुश्चक्र खडा गरेका छन् । २००७ साले ‘दलीयतन्त्र’का मूख्य कामहरु हुन्– मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको अनिवार्य उपस्थिति, राजाको निजी सचिवमा भारतीयको नियुक्ति, भरतीयहरुलाई नागरिकता प्रदान, भारतीय सैनिक मिशन प्रवेश र कोशी–गण्डकी संझौता । महेन्द्र शाह राजा भएपछि विश्व सम्बन्धमा भएका सुधार र जयप्रकाश नारायणसँगको निकटताले नेहरुसँग बिग्रिएको बीपीको सम्बन्धले उनलाई राष्ट्रियताका एकाध मुद्दामा अडान राख्न उत्प्रेरित गरेको बाहेक सो अवधिमा स्मरणीय कामहरु केही भएनन् ।

नेपालको अहिलेको दुरावस्थाको जग ०४७ सालपछिको दलीयतन्त्र हो । त्यसपछि ‘नव–उदारवाद’को खोल ओढेर कांग्रेसले नेपाललाई ४५ उत्पादनमा आत्मनिर्भर देशबाट ९७ प्रतिशत ब्यापारघाटाको देशका रुपमा परिणत गर्‍यो ।

बेरोजगारी सिर्जना गरेर एकतिहाई जनसंख्या विदेश भाग्न बाध्य बनायो, बेलगाम भ्रष्टाचार र लुट संस्थागत गर्ने, जलश्रोतहरु बेच्ने, ‘वर्क परमिट’ खारेज गरेर नेपालीहरुको रोजगारी खोस्ने र नागरिकताको बहानामा चोर बाटोबाट भरतीय अतिक्रमण तिब्र बनायो । मदन भण्डारी र वीरेन्द्र मारिए । पुष्पकमल–बाबुरामहरु उठाइए ।

‘प्रजातन्त्रवादी’ र ‘जनवादी’ प्यादा उभ्याएर १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी द्वन्द्व चर्काए पछि ०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीमा तिनीहरुको रणनीतिक मिलनका लागि १२ बुँदा रचना गरेर नेपालविरुद्ध युद्धघोष गरियो । ०४७ देखि ०६३ सालसम्मको श्रृंखला एउटै रणनीतिको अविभाज्य कडि हो । यसको सारतत्व हो– साम्राज्यवादी रणनीतिका लागि नेपाल विघटन गर्नु ।

‘दलीयतन्त्र’ले के गर्‍यो मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको अनिवार्य उपस्थिति गरायो, राजाको निजी सचिवमा भारतीयको नियुक्ति गरायो, भरतीयहरुलाई नागरिकता प्रदान, भारतीय सैनिक मिशन प्रवेश र कोशी–गण्डकी संझौता भयो

नेपालमा दलीयतन्त्र अभिसाप साबित हुनुका ऐतिहासिक–राजनीतिक एवं सामाजिक कारणहरुको खोजतलास नगर्ने हो भने अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सम्भव छैन । पराई शक्तिहरुको हत्केलामा जकडिएका दलहरु नेपालविरुद्ध निर्माण गरिएका उपकरण मात्र हुन् । यिनीहरुलाई नै समस्याको केन्द्रबिन्दू मान्ने भ्रम राख्ने हो भने हामी जहाँको तहिँ हुन्छौं । यहाँका सत्ताकेन्द्रित दलका एजेन्डाका रुपमा के कारणले राष्ट्र र राष्ट्रियताका प्रश्नहरुले कहिल्यै स्थान पाउँदैनन् ?

दलीय आन्दोलनबाट स्थापित हुने शासनहरुको पहिलो प्राथमिकताका रुपमा किन विदेशी रुचिका मुद्दाहरु मात्र पर्दछन् ? नेपाललाई स्थिरता र विकासको दिशामा अघि बढ्न केले रोकेको छ ? दलहरु आफूले पाएको जनअभिमतविरुद्ध किन जान्छन् ? इतिहासका अनुभवहरुमा आधारित यस्ता वस्तुपरक प्रश्नहरुको निरुपण गरेर मात्र वर्तमान संकटको समाधान खोज्न सकिन्छ । हाम्रो आवश्यकता हाम्रैपनको शासन प्रणाली हो, नकि शक्तिशालिहरुको अन्धानुशरणको ।

दलीयता नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरण मात्र हो

००७ सालमा प्रवेश गरेको दलीयतन्त्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो भन्ने ठूलो भ्रम छ, नेपालीहरुमा । यही भ्रम नै नेपालको बर्बादीको मूख्य श्रोत हो । ००७ सालमा भित्रिएको दलीयतन्त्र प्रजातन्त्र नभएर नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरण मात्र थियो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै देशहरु साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गए ।

सोभियत संघको बढ्दो प्रभावको प्रक्रियाले उपनिवेशहरुलाई जोगाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पश्चिमा शक्तिहरुले उपनिवेशहरुको सत्ता आफ्नो हातमा रहेका दलाल तत्वको हातमा सारेर त्यस देशमा हैकम जमाई राख्ने तरिका अपनाए । भारतमा अंग्रेजहरुले सरकार नेहरुका हातमा बुझाइदिए र एउटा ‘स्वतन्त्र उपनिवेश’का रुपमा भारतले बेलायतको बाँकि सबै वर्चश्व यथावत् कायम राख्नु पर्ने कागजमा हस्ताक्षर गराए । यसो गर्नुको कारण, नेहरु तिनीहरुको हातमा हुनु थियो । जहाँ दलालहरु थिएनन्, त्यहाँ साम्राज्यवादीहरुले जवर्जस्ति युद्ध थोपरेका छन् ।

विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि यस्तै भएको हो । अंग्रेजहरुसँग जोडिएको राणा सत्ता नेहरुका लागि काम गर्न असजिलो भयो र उनले मोहन सम्शेरलाई दबाब दिएर आफ्नै हातको कांग्रेसलाई सरकारमा मिसाउन लगाई नेपालमा नियन्त्रण कायम राख्ने तरिका खोजे । ‘दिल्ली–सम्झौता’को नक्कली नाम दिइएको उक्त घटनाबारे राणा र कांग्रेसको वार्तासम्म भएको थिएन ।

मोहन सम्शेरसँग कुरा गरेर आफूलाई सरकारमा लगिन थालेको कुरा कांग्रेसलाई थाहासम्म थिएन । नेहरुले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना निम्ति काम गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर उनले यो कदम चालेका थिए । नेपालमा रहेको बेलायती नव–औपनिवेशिकतालाई नेहरु सत्ताको अनुकूल पार्न संगठित गरिएको नव–औपनिवेशिक सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र थियो त्यो घटना । त्यसैले त्यसले नेपालको हितमा काम गर्ने कुनै पनि संभावना थिएन । आजसम्म चलिरहेको दलीयतन्त्रको जग त्यही हो र देशको समस्याको जग पनि त्यही आरोपित स्कूलिङ हो ।

दलीय विचार र मूल्यहरु पूर्ण रुपमा आयातित छन्

नेपालका दलहरुले जति पनि प्रकार र रुपका विचारहरु अङ्गिकार गरेका छन्, ती कुनैको विकास नेपाली समाजको सन्दर्भमा भएको होइन । यस्ता सबै विचारहरु भारतीय, यूरोपीयन र अमेरिकन समाजमा आधारित भएर लेखिएका छन् । नेपाली समाजको परिवेश र देशको मौलिकतासँग मेल नखाने यस्ता विचारहरु काम नलाग्नु त स्वाभाविक थियो, यसले नेपालीहरुमा पराइभक्तिको संस्कारको विकास गरायो ।अब्राहम लिङ्कन, चर्चिल, शेक्सपियरहरुप्रति सम्मान तथा पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा र भानुभक्त आचार्यप्रति घृणा गर्न सिकायो । अन्तर्राष्ट्रियवाद वा भूमण्डलीकरणका नाममा देशभक्तिप्रति उदासिन बन्न यसैले उत्प्रेरित गर्‍यो । विदेशी नक्कललाई सभ्यताको मोडेल बनाएर नेपालीपनलाई लज्जाको विषय बनाइयो ।

अर्काबाट सापटी लिएका विचारसँग जोडिएर आएका मूल्यहरुले आफ्नो विनाश नै गर्दछन् । खानेपानीको हाहाकार भएको काठमाडौंमा पेप्सीकोलाको उद्योगलाई विकास देख्ने दुर्मति आयातित विचारकै परिणाम हो ।

हामी विदेशीहरुले थमाइदिएका आयातित दृष्टिकोण र मूल्यहरुलाई आदर्श मानेर अधोगतिमा लागेका हौं । हामीले प्राचीन गणराज्यहरुलाई इतिहासकै उन्नत प्रजातन्त्र मान्छौं, जहाँ दलीयताको कल्पनै थिएन 

मतदाताहरु कुनै अधिकार नभएको निर्वाचन प्रणालीलाई प्रजातन्त्रिक मान्ने र दल खोल्नुलाई नै प्रजातन्त्रको पर्यायका रुपमा परिभाषित गर्ने आधुनिक दासत्वका सिद्धान्तहरु दलीय विचारका आदर्शहरु हुन् । कर्तव्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई निषेध गरेर निरपेक्ष अधिकारका कुरा गर्ने, सामाजिक मूल्यहरुको हत्या गरेर मानव अधिकारको वकालत गर्ने र राष्ट्रभन्दा माथि व्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राख्ने पतित अवधारणाहरु यीनैले आयात गरेका हुन् । दलहरुले अपनाएका विचार र मूल्यहरुमा कौडी बराबरको नेपालीपन छैन ।

सत्ताको केन्द्र र दलीय आन्दोलनहरुको नाभि नेपालभित्र छैन

स्वाधिनता र विकासका प्रश्नहरुलाई मागी खाने भाँडो बनाएर यहाँका दलहरुले सत्तालाई अधिकतम् लक्षका रुपमा राखेर राजनीति गर्छन्, तर ‘सुगौली–सन्धि’पछि सत्ताको साँचो कुनै न कुनै रुपमा विदेशीहरुका हातमा छ । यसर्थ, सत्ता हत्याउनका लागि विदेशीहरुको दलाली गर्नैपर्ने वाध्यता छ ।

विदेशी शक्तिहरुको दलाली गरेर कुर्सी हत्याउने राजनीति गर्नेहरुको एजेन्डामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र विकासले स्थान नपाउनु अनौठो कुरा होइन । आफ्नो हात माथी पारिरहनका लागि विदेशी तत्वले नेपालमा स्थायित्व र विकास हुन दिँदैन । यसैकारणले जति पनि रुप–रङ्गका दलहरुले सरकार बनाउँछन्, ती सबैको पहिलो प्राथमिकता विदेशी एजेन्डाहरुमा काम गर्ने हुन्छ । यो ००७ सालपछिका सबै दलीयतन्त्रमा भोग्दै आएको यथार्थता हो ।

सत्ताको गुलाम नियतिका कारणले सत्ताका लागि हुने सबै प्रकारका दलीय आन्दोलनहरुको उत्थान र अवतरणको नाभि नेपाल बाहिर रहेको कटु इतिहास हाम्रा अगाडि साक्षी छ । ००७ साले कांग्रेसी आन्दोलन, ०४६ सालको बहुदले आन्दोलन, माओवादी युद्ध र ०६२ सालको १२ बुँदे आधारित ८ दलीय आन्दोलन सबैको डिजाईन, थालनी र समापन नेपाल बाहिरबाट भएको छ । ति घटनाहरु नेपाली धर्ति र नेपाली जनमतको भर गरेर अघि बढेका थिएनन् । माथी उल्लेख गरिएझैं यसको कारण, सत्ताको लगाम विदेशी शक्तिहरुका हातमा हुनु र दलहरुले सत्ताको कुण्ठालाई लक्ष्य बनाएर आन्दोलन गर्नु हो । कुनै पनि परिणामको स्वामित्वका लागि डिजाइनर र लगानीकर्ताहरु नै हकदार हुन्छन् । यो दलीयतन्त्रको नियति हो ।

पछौटे समाजमा दलीयता स्वाधिनता र विकासविरुद्ध छ

सामाजिक रुपमा नेपाल अहिले पनि पछौटे अवस्थामा छ । यहाँका मानिसहरुमा निर्णय क्षमताको विकास हुन पाएको छैन । निर्णय क्षमता नभएको भीड चेतना शक्ति तथा स्वार्थको पूजारी हुन्छ, अराजक प्रवृतिले अनुशासन र पद्धतिलाई स्थापना हुन दिँदैन । यसको प्रतिविम्व दलीय छाडापनका रुपमा देखिँदै आएको छ ।

श्रोत–साधनहरुको कमि, अनुशासनहिनता, संकुचित स्वार्थ, प्रतिसोध र विकाउपनको विशेषताका कारण नेपालजस्ता देशहरुमा मापदण्ड विनाको छाडा दलीयता व्यवस्थापन गर्न असंभव छ । यो अस्वस्थ र थेग्न नसक्ने खालको खर्चिलो छ । सामान्य भौतिक, मूल्यगत एवं चेतनाजन्य पूर्वाधारहरु नबनेका नेपालजस्ता देशहरु दलीयतन्त्रबाट उँभो लागेको उदाहरण दिन लायक विश्वमा एउटा पनि इतिहास छैन ।

दलीय प्रणाली प्रजातन्त्रको अभ्यासको पछिल्लो मोडेल हो, प्रजातन्त्र नै होइन । प्रजातन्त्र भनेको नागरिक अधिकार र समृद्धि हो, दल खोल्नु होइन । नेपालको पछौटेपनमा वैदेशिक गुलामीलाई जोडेर हेर्ने हो भने यो गलपाशो नै ठहरिएको छ । देशद्रोह, कुशासन र अविकासको कारण यही हो ।

हामी विदेशीहरुले थमाइदिएका आयातित दृष्टिकोण र मूल्यहरुलाई आदर्श मानेर अधोगतिमा लागेका हौं । हामीले प्राचीन गणराज्यहरुलाई इतिहासकै उन्नत प्रजातन्त्र मान्छौं, जहाँ दलीयताको कल्पनै थिएन । जुन देशहरु पछौटेपनलाई पार गर्दै सुशासन र विकासको प्रकृयामा अग्रपंक्तिमा आए, ती सबैको प्राथमिक जग गैर–दलीयता वा सीमित दलीयता हो । नेपालमा जग विनाको छाडा दलीयतन्त्र घाँसभित्रको हरियो सापजत्तिकै घातक छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।