काठमाडौं- नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) किन आउँछन् ? सोझो उत्तर हुन्छ–विकास परियोजना सञ्चालन गर्न, समाजसेवा गर्न र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न। उनीहरुको परियोजना प्रस्तावमा पनि विकास नै लेखिएको हुन्छ। तर यस्ता संस्था विकासका नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

राज्यको कानुनले धर्म प्रचार र परिवर्तन कार्य अपराध ठहर्‍याएको छ। त्यस्तो कार्य गराउनेमाथि कडा कसुरको व्यवस्था छ। तर कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने यस्ता संस्थालाई राज्य संयन्त्रले नै संरक्षण दिएको छ।

फिडा इन्टरनेसनलले समाजकल्याण परिषद्मा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। संस्थाले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्य क्षेत्र बनाएको छ। पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त परियोजनाको मध्यावधि मूंल्याकन रिपोर्टमा संस्थाले विकास कार्यसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको पाइएको हो। ओखलढुंगा र सर्लाही जिल्लामा फिडाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जितको प्रतीक जितगढी शीर्षकको समाचारमा तत्कालीन अंग्रेज फौजलाई पराजित गरेको २ सय ४ वर्षपछि बुटवलस्थित जितगढी किल्लाको मुहार फेरिएको छ। यहाँ शनिबार दोस्रो पटक विजयोत्सव मनाइँदै छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष वैशाख ७ गते जितगढी उत्सव मनाउने निर्णय गरेको थियो। ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा वैशाख ७ लाई विजयको दिन भनेर टुंगो लगाइएको विज्ञ टोली संयोजक विमलबहादुर शाक्यको भनाइ छ।

जितगढीलाई गत वर्षभन्दा थप आकर्षक बनाइएको छ। कर्नेल उजिरसिंह थापाको पूर्ण कदको सालिक बनाइएको छ। यो ८ फिट अग्लो छ। ५२ फिट अग्लो टावरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको छ। किल्ला क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका सरकारी भौतिक संरचना हटाइएका छन्। विजयोत्सवको तयारीमै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश ५ कै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन यसको प्रवद्र्धन थालिएको बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीले बताए।

ऐतिहासिक र वीरताको प्रतीकका रूपमा लिइए पनि यसअघि यो ठाउँ खुला शौचालय र गौचरनमा सीमित थियो। यहाँ विजय भएको स्मरणमा पाल्पामा सिन्दुर जात्रा चल्दै आए पनि यो ठाउँमा केही थिएन।

रित्तिँदै मालपोत : सेवाग्राही मर्कामा शीर्षकको समाचारमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा बदनामी कमाएको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आकर्षण घटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्न थालेपछि कर्मचारीले मालपोत रोज्न छाडेका हुन्। कर्मचारी घट्दै गएपछि मालपोत कार्यालयमा काम प्रभावित हुन थालेको छ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका १३० जना कर्मचारी अख्तियारको कारबाहीपछि निलम्बनमा छन्। काठमाडौं उपत्यकाका डिल्लीबजार, कलंकी र चाबहिल मालपोतका धेरै कर्मचारी निलम्बनमा छन्। चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सहित १३ जना कर्मचारी निलम्बनमा छन्। अख्तियारले तीन मालपोत अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नमुनाका रूपमा विस्तार गर्न लागिएको कलंकीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। देशभरका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीमाथि अख्तियारले निगरानी गरेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्रमा मालपोतलाई इंगित गरेको छ।