धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष जेठ महीनामा सञ्चालन गरेको ‘हेलो सिएम‘ (हेलो मुख्यमन्त्री) कार्यक्रममा पछिल्लो समय जनगुनासो आउन छाडेको छ ।

जनगुनासोको सुनुवाइ गर्दै जनतालाई सरकारसँग जोडेर सुशासनको अनुभूति गराउने सोचअनुरुप मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । पछिल्लो समय गुनासो आउन छाडे पनि यो अवधिमा आएका जम्मा १६९ वटा गुनासोमध्ये १५२ गुनासाको फछ्र्यौट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी सडक पूर्वाधार र विद्युत्सम्बन्धी ६७ वटा गुनासो आएका थिए । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अख्तियार दुरुपयोग, कृषि, खानेपानी, वन पर्यटन, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक कारोवार र ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो पनि बढी सङ्ख्यामा आएका थिए । ‘आउने गुनासाको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेका छौँ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले भने, ‘आएका गुनासोको सुनुवाइ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा नलिएको कारण हेलो सिएम कक्षमा गुनासो आउन छाडेको हुन सक्छ ।’

आएको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा अनुगमनको व्यवस्था हुन नसक्दा यसवाट सम्बन्धित सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ भयो वा भएन भन्ने विषयमा भने जानकारी हुन नसकेको बताइएको छ । कार्यक्रम शुरु भएको जेठ महीनामा ८८ र असारमा ३१ वटा गुनासो आएकामा त्यसपछिका महीनामा भने गुनासो आउने क्रम घट्दै गएको थियो । माघदेखि हालसम्म तीन/चारजनाले मात्र गुनासो गरेको बताइएको छ । ‘यो अवधिमा आएका सबै गुनासा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था पनि थिएनन्’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता मानसिंह विष्टले भन्नुभयो, ‘सम्बोधन गर्न सकिने खालका गुनासाको सम्बोधन गराउन प्रयास गर्ने गरिएको छ ।’

हेलो सिएम कक्ष सञ्चालनसँगै प्रदेशका राजधानी शहर धनगढीको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्यासम्बन्धी पहिलो गुनासो आएको थियो । गुनासो सम्बोधनको प्रयास हेलो सिएम कक्षबाट भएको थियो । तर ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्थामा अझै सुधार नआएको गुनासो सर्वसाधारणको छ । हेलो सिएम कार्यक्रम कायान्वयनका लागि स्थापना गरिएको कक्षमा जनगुनासो तथा सुझाव दिनका लागि पैसा नलाग्ने (टोल फ्री) टेलिफोन नं १६६०—९१५२७२३ को व्यवस्था गरिएको छ । हेलो सिएम कक्षमा दुर्घटना, विपद्सम्बन्धी घटना र उद्धारबारे, सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवासुविधामा भेदभाव गरिएको वा वञ्चित गरिएको, सेवासुविधा पाउनमा बाधा अवरोध पुर्‍याइएको, सार्वजनिक निकायको गैरकानूनी कार्य वा त्यस्तो कार्यावाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पुगेको लगायतका गुनासाका साथै सुझावसमेत राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।