फोरम र नयाँ शक्तिबीचको कथित एकतामा ‘जनयुद्ध’का नायकका रुपमा प्रस्तुत गरिएका बाबुरामलाई दोश्रो वरियता र ‘जनयुद्ध’मा धोका दिएको आरोप लागेका उपेन्द्र यादवलाई पहिलो वरियतामा राखियो।
दलको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह पनि उपेन्द्रलाई बुझाउन मात्र लगाईएन कि आफैले संविधान जारी गरेकोमा गर्व गर्दै आएका बाबुरामलाई उपेन्द्रका मुद्दाहरु बोक्न लगाईयो। यो निकै हास्यास्पद जस्तो लाग्ने परिदृष्य देखेर नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थता र यसमा कुस्ति खेल्न उतारिएका खल–पात्रहरुको नियतिप्रति उदासिन रहँदै आएका पढालेखा भनिएका केही मानिसहरु त दङ्दास भए।
यसको कारण कञ्चन पानीझैं छर्लङ्ग थियो। नेपालको पहाडि क्षेत्रलाई साम्प्रदायिकताले गिजोल्न नसकेपछि रअ–पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको आँखा तराईमा सोझिएको थियो। मधेशी बहुल तराईमा बाबुरामको अनुहार बिक्दैन। तर साम्राज्यवादीहरुलाई आफ्नो शक्ति केन्द्रिकरण नगरिनहुने परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ।
बाबुराम र उपेन्द्रको दिमागमा घुसाईएको ‘छापामार शैली’मा भएको यो भद्दा नाटकमा राजपा नामको विजेपी घोडा नअट्नुको एउटै मात्र कारण थियो– रअ र विजेपीका बिचको टकराउ
यसका लागि बाबुरामलाई उपेन्द्रको कार्यकर्ता बनाउनुको विकल्पै थिएन। यूरोपीयन निगाहमा उठाईएका उपेन्द्र र रअ–सिआईएलाई जोड्ने कडिका रुपमा काम गर्दै आएका बाबुरामका बीचको मिलनले मात्र रअ र सिंगो पश्चिमा ब्ल्कको प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो। एकताको प्राण तत्व यही हो।
बाबुराम र उपेन्द्रको दिमागमा घुसाईएको ‘छापामार शैली’मा भएको यो भद्दा नाटकमा राजपा नामको विजेपी घोडा नअट्नुको एउटै मात्र कारण थियो– रअ र विजेपीका बिचको टकराउ। विजेपीको हिन्दूवादी अभियानसंग पश्चिमाहरुको रुष्टता तथा चीन र ईण्डिया बीचको दोक्लाम तनावपछि केही मात्रामा सामान्य हुन खोजेको चीन–ईण्डिया संबन्धप्रति रअ–पश्चिमाहरुको असन्तुष्टिले पनि काम गरेको थियो। एकता वार्ताको समयमा बाबुराम मार्फत् राजपालाई बोलाएर धर्म निर्वाह गरे जस्तो देखाउनुको कारण रअ–पश्चिमाहरुको ध्रुविकरणको यो योजना विरुद्ध मोदी भड्किन नपाउन भन्ने मात्र थियो।
बाबुरामलाई उनको वास्तविक धरातलमा उभ्याएर सुरु गर्नु परेको ध्रुविकरणको यो कदमले इतिहासका केही गल्तिहरुको समिक्षा प्रयास र भविष्यका केही रणनीतिक चाललाई संकेत गरेको छ।
इतिहासको समिक्षाको मूखय पाटो हो– बाबुरामको पुर्नमूल्याङ्कन। रअ–सिआईए ब्ल्कले बाबुरामलाई उठाउनुको एउटै कारण थियो– उनी गोरखा जिल्लाको हुनु। नेपालको भू–राजनीतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने योजना अन्तर्गत् साम्राज्यवादीहरुको प्रमूख निशानामा पृथ्वीनारायण रहेका छन्। उनलाई खलनायक नबनाउँदासम्म नेपालको इतिहासलाई तोड्ने, साम्प्रदायिक युद्ध गराउने र विखण्डन गर्ने जग बनाउन संभव हुँदैन।
उपेन्द्र र बाबुरामको लगानगाँठोमा ‘ठूलो’ शक्तिको परिकल्पना मात्र छैन। यसमा नेपाललाई परिमार्जित रुपमा २०५२ पछिको वातावरणमा फर्काउने सपना छ
पृथ्वीनारायण शाहलाई निस्तेज बनाउन उनी स्थापित भएको ठाउँबाटै उठाईने पात्रको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। यो योजनालाई ग्वैवल्स प्रोपागान्डा मार्फत् अघि बढाउन साम्राज्यवादीहरुका हातमा चिठ्ठा परेको थियो– बाबुरामको ‘बोर्ड फस्ट’को कागजी खौस्टोे। यहाँ बर्षैपिच्छे नेपालीहरु ‘बोर्ड फस्ट’ हुँदै आएका छन् तर बाबुराम मात्र ‘भिजनरी’, ‘क्रान्ति नायक’, ‘दूरद्रष्टा’ र ‘असाधारण प्रतिभा’ बनाईए। उनमा साम्राज्यवादी कथानकको रुपरङ् केही थिएन। ‘खोदा पहाड, निक्ला चुहा’। अहिले उपेन्द्रमा लीन गराउँदा तिनीहरुले बाबुरामलाई ‘मुसीको भवः’ भनेका हुन् तर उनको सुरक्षाको कोणबाट।
उपेन्द्र र बाबुरामको लगानगाँठोमा ‘ठूलो’ शक्तिको परिकल्पना मात्र छैन। यसमा नेपाललाई परिमार्जित रुपमा २०५२ पछिको वातावरणमा फर्काउने सपना छ। त्यसबेला ‘वर्ग’लाई ब्ल्याकमेलिङ गरिएको थियो, अहिले त्यसको ठाउँमा जाति, भाषा, क्षेत्र र धर्महरु चयन गरिएका छन्। त्यसबेला पहाडि क्षेत्रको विपन्नतालाई उर्जा आर्जन गर्ने श्रोतका रुपमा उपयोग गरिएको थियो, अहिले तराइमा भैरहेको अतिक्रमित जनसंख्याको हिसाब गर्दा जाति, भाषा, क्षेत्रले प्राथमिकता पाए। २०६३ सालको ‘जन्मका आधरको’ नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सामरिक महत्व पहाडबाट तराईमा स्थानान्तरण भएको छ।
२०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीमा दलालहरुलाई खेरेर ‘१२ बुँदे समझदारी’ गराउँदा हिसाब गरिएको नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन अनपेक्षित रुपमा उल्टिएको छ। ‘१२ बुँदे समझदारी’को प्रयोगशाला नेपाल भए पनि त्यो सिधा आफै विरुद्ध सोझिएको छ भन्ने यथार्थता बुझेपछि चीन नजरअन्दाज गर्न नसकिने शक्तिका रुपमा नेपालमा उपस्थित भएको छ। यो घटना ‘रअ–सिआईए’ ब्ल्कका लागि एकदमैं अनपेक्षित घटना थियो। यो धरातलिय प्रतिकूलतालाई बलमिच्याईंबाट टार्न सक्ने अवस्था छैन। अतः खुकुलो बन्दै गएको लगाम काबुमा राख्न अर्को द्वन्दको रिहर्सल सुरु भएको छ।
ओलीको कार्यकाल २ वर्ष पुगेपछि दाहाल सकृय बनाइन्छन् र अविश्वासको ढोका खुल्छ। शासक दल तथा सरकार २ फ्याक बनाइन्छ। सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने सूत्रका रुपमा दाहालको उपयोग गरिन्छ
जसरी १० वर्षको युद्धकालमा साम्राज्यवादीहरुले संसदवादी र माओवादी नामका बुख्याँचाहरु खडा गरेर हिंसात्मक अराजकता फैलाए र राज्यको शक्ति–केन्द्रलाई ढालेपछि (दरबार हत्याकाण्ड) तिनीहरुलाई जोडेर नेपाल विखण्डनको अराजकता मचाए, पुनः त्यही मोडेललाई पुनरावृति गर्ने प्रयास भैरहेको छ।
सरकारी र सडकछाप दलालहरुलाई आपसमा लडाउने र दुबै पक्षसंग वार्गेनिङ गर्ने गर्दै शक्ति सञ्चय गर्दे जाने ‘रअ–सिआईए’ रणनीति स्पष्ट रुपमा देखापरेको छ। विशाल चिनियाँ परियोजना ‘बिआरआई’मा नेपालको विधिवत् प्रवेशपछि तिनीहरुको सपनामा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ। चरो कुरो यही हो।
ओली सरकारले गरिदिने कामको सिमा छ। होली वाईन सम्मेलन, ईण्डो–प्यासिफिक षडयन्त्रमा सामेली, ईण्डो–प्यासिफिक सैन्य एकाईसंग मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरीकिहरुको ‘नन् एराईभल भिसा’को म्यादमा बढोत्तरी, शरणार्थि तिब्बतीयनहरुको कार्यक्रममा अमेरीकि र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति, सिके राउतको कानूनी सुरक्षा, नागरीकता ऐन संसोधन विधेयक लगायतका कामहरु ओली सरकार मार्फत् पूरा भैसकेका छन्। ओलीबाट ‘बिआरआई’ परियोजना खारेज गराउने संभावना छैन। अर्को तयारीका रुपमा दाहाललाई वासिङ्टन बोलाईएको थियो र त्यसको वार्ता लाभकारी हुने देखिएपछि ध्रुविकरण सुरु भयो।
ओलीको कार्यकाल २ वर्ष पुगेपछि दाहाल सकृय बनाइन्छन् र अविश्वासको ढोका खुल्छ। शासक दल तथा सरकार २ फ्याक बनाईन्छ। सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने सूत्रका रुपमा दाहालको उपयोग गरिन्छ। त्यस बीचमा उपेन्द्र–बाबुरामको टुकुचामा अरु थुप्रै बुख्याँचाहरु बगाईन्छन्। सर्सरी हेर्दा २ वटा कित्ता बन्छन् तर ०५२ सालपछि जस्तै चलाईन्छन् उही केन्द्रबाट। त्यसपछि साम्प्रदायिक मुद्दाको पर्व सुरु हुन्छ। यसलाई ‘आन्तरिक’ असन्तुष्टिका रुपमा ध्रुविकरण गरिन्छ। काठमाडौंको द्वारीकाज होटेलमा भर्खरै ‘१२ बुँदेका पिता’ श्यामशरण र पुष्पकमल–बाबुरामका बीचको वार्ताले सबै तथ्य जानकारी दिईसकेको छ।
शासन प्रणालीको फासिष्टिकरणको प्रकृया, यद्यपी, केपी ओलीको हातबाट सुरु गरिंदैछ। तर यो उनको व्यक्तिगत चाहना मात्र होइन
तर परिस्थिति १० वर्षे युद्धकालको जस्तोे जस्तो सरल र सहज छैन। विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ, नेपाभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन उल्टिएको छ, नेपालीहरुमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय भावना विकास भएको छ र दलाल राम्ररी नांगिएका छन्। यसलाई बुझेर नै हुनुपर्छ कि साम्राज्यवादीहरुले शासन प्रणालीको फासिष्टिकरण गराउने प्रकृया अघि बढाएका छन्। सञ्चार माध्यम नियन्त्रणको प्रयास, सेना परिचालनका लागि स्वेच्छाचारी अधिकार स्थापनाको प्रयास, सुरक्षा लगायत राज्यका मूलभूत निकायहरुको केन्द्रिकरणको प्रयास, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुका विरुद्धको मानसिकता यसका केही नमूनाहरु हुन्।
शासन प्रणालीको फासिष्टिकरणको प्रकृया, यद्यपी, केपी ओलीको हातबाट सुरु गरिंदैछ। तर यो उनको व्यक्तिगत चाहना मात्र होइन। कुर्सी जोगाउने केपीको लालसा पनि यसमा जोडिएको छ तर यो भोलीका शासकहरुका लागि पनि हो। यो राज्यको चरित्र कस्तो निर्धारण गरेर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरुको साझा चिन्ताको सवाल हो। दलालहरुले हिंजोको जस्तो गरेर विदेशीका एजेन्डाहरुमा नेपालीहरुलाई घुमाउने अवस्था छैन। यीनीहरुलाई अघि बढाउन सकिने अबको उपाय भनेको दमन र हिंसा नै हो। ‘लोकतन्त्र’को प्रहसनको अन्तर्निहित उद्देश्य अब छताछुल्ल हुनेवाला छ।
अबको एउटा कालखण्ड घोर दमन, प्रतिरोध र हिंसाको चक्रबाट गुज्रिने छ भन्ने यथार्थतामा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ। किनकि जसले नेपालका विरुद्धमा खेल गरे वा त्यसको मतियारकारुपमा काम गरे, तिनीहरु पनि संकटको उत्कर्षमा छन्। ओलीपछि पुष्पकमल, बाबुराम, शेरबहादुर, उपेन्द्र कसैलाई पनि नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रिका रुपका स्विकार गर्ने छैन। यीनीहरु नेपालको कहालि लाग्दो अवस्थाका लागि प्रयोग गरिएका अपराधिहरु हुन्। यीनीहरुलाई बन्दूकले मात्र क्षणिक रुपमा स्विकृत गराउनेछ। दूध उम्लेपछि पोखिन्छ। जुन दिन बन्दूकको प्रभावकारीता समाप्त हुन्छ, त्यो दिन यीनीहरुको पनि अन्तिम विदाई हुन्छ।
विश्वको संकटको छायाँका रुपमा नेपालको संकट उत्पन्न भएको छ। नेपालको संकटले दलाल कित्तालाई पनि संकटले गाँज्दै लगेको छ र दलाल कित्ताभित्रको संकटले फासिवादलाई जन्म दिन थालेको छ। यी सबै घटनाहरु एक अर्कासंग अन्तर्सम्बन्धित छन्।
विश्वको ध्रुविकरण यीनीहरुका प्रतिकूल बन्दै जान थालेकोले नेपालमा निरङ्कुशताको बाटो रोज्नु परेको हो। यसको मतलब हो– नेपाल विरोधि शक्तिहरु निराश र हतास मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छन्। यो मानसिकताले नै तिनीहरुका बीचमा कटुता र ध्रुविकरणको परिवेशलाई जन्म दिएको हो। सजगताका साथ अघि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि सकारात्मक पक्ष बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया