काठमाडौं– राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएका छन् ।

सरकारले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पारित भए प्रदेश र स्थानीय तहले पनि उक्त अधिकार पाउने छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको वैठकमा विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । साथै, राज्य संचालनको परिवर्तित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको खतिवडाले दाबी गरे ।

उनले राजश्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृति र प्रवृति हुने र ती विषयलाई प्रस्तावित ऐनको विधेयकले सम्बोधन विश्वास व्यक्त गरे ।

कर छलि गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।

राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने अर्थमन्त्रालय मात्रै एउटै निकायको रुपमा रहँदा नियन्त्रण र संकलनको काम हुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारीता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो ।