बढ्दैछन् मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना « Khabarhub

बढ्दैछन् मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना


८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्न थालेका छन्। राज्य पक्ष र अन्य पक्षबाट गरी पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ४ सय ५३ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले यस्ता घटनामा महिला बढी प्रभावित भएको जनाएको छ ।

विभिन्न घटनामा ३ सय ५३ महिला तथा १ सय ४९ पुरुष पीडित भएको पाइएको छ । इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला अधिकारसम्बन्धी घटना घटेका छन् ।

महिला अधिकारसम्बन्धी २ सय ५७, बाल अधिकारसम्बन्धी ८७ र कुटपिटका ४७ घटना भएको छ । ति घटनामा ६ जना घाइते, अमानवीय व्यवहारबाट चार जना पीडित, जातीय विभेदबाट १४, धम्कीबाट १० जना पीडित भएका छन् भने २७ जनाको हत्या भएको छ ।

मदिरा बाधक

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुख्य कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था भयावह रहेको भन्दै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुनु मानवअधिकार हननको घटना भएकाले यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  १० : ०९ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड