काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ रणानीति अनुसार आउँदा निर्वाचनमा मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दललाई खर्च दिने अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म स्थानीय तहको सम्बन्धित पालिकामा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको मतगणना निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुँदै आएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको लक्ष्य राखेर तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा ल्याइएको बताए ।

थपलियाले मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने तथा राजनीतिक दललाई राज्यतर्फबाट अनुदान दिने विषय समेटिएको योजनामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै मस्यौदाका विषयमा राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिगतरूपबाट पनि राय सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरे । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार, आयोगले तयार पारेको मस्यौदा योजना कार्यान्वयन गर्न करिब आठ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

निर्वाचनमा नागरिक एवं सरोकारवालाको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी बढाउने उद्देश्य रहेको उक्त योजनाका लागि तयार गरिएका पाँच रणनीतिअन्तर्गत ४० वटा कार्यनीतिको पहिचान गरिएको छ । कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षको कार्ययोजनासमेत तयार गरी ५६ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।