काठमाडौं– सरकारी लगानीमा बन्ने आयोजनामा कतिसम्मको ढिलाइ हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा निर्माणाधीन एक भवन ।

नेपाल सरकार समेतको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने ‘सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र’को सम्झौता भएको ८ वर्ष वितिसक्यो । तर, निर्माण सम्पन्न कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ कुनैपनि निकायसँग छैन ।

प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग उक्त प्रतिष्ठानको निर्माणबारे जवाफ माग गरिसकेको छ । तर, तर ती निकायले भवन निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालनमा आउने सम्भावित मितिसहितको जवाफ हालसम्म उक्त समितिलाई दिएका छैनन् ।

‘गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ बढ्योे । अति भो । समय सीमा हुन्छ नि ? यस्तो हुन्छ ? अब ती मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वसित एकपटक छलफल गर्छांै । के भन्नुहुँदो रहेछ कुरा सुन्छाँै । अनि उचित निर्देशन समितिले सरकारलाई दिन्छ,’ समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले मंगलबारको बैठकमा भनिन् ।

सभापति घर्तीका अनुसार समितिले सो भवन निर्माणबारे के भइराखेको छ ? अस्पताल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ ? भन्ने जवाफ ती मन्त्रालयसित पछिल्लो पटक साउनको पहिलो हप्ता लिखित रुपमा जवाफ माग गरेको थियो । तर ती निकायले समितिलाई हालसम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन् । ती मन्त्रालयले जवाफ नफर्काएपछि समितिको बैठकले बुधबार ती मन्त्रालयका मन्त्री÷जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

घर्तीले भनिन्, ‘भवन निर्माण र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन नहुँदा क्यान्सरका बिरामी धेरै समस्यामा परेका छन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

भवनको लागत ६ करोड बढ्यो

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विसं २०६८ मंसिर २८ गते ३ वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसित सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति २०७१ साल मङ्सिर २७ गतेसम्म थियो ।

सम्झौता रकम मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५५ करोड ५१ लाख २८ हजार ६४० थियो तर समयमै निर्माण पूरा नभएपछि मन्त्रालयले २०७२ साल मङ्सिर २७ गते एकवर्षसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा निर्माण नभएपछि मन्त्रालयले तेस्रो पटक २०७३ साल चैत ११ गते पुनः म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा ‘म्याद थप भएको मितिले ११ महीनाभित्र अनिवार्य रुपमा कार्य सम्पन्न गर्नेगरी पुनः तेस्रो पटक अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गर्ने र थपिएको म्यादभित्र पनि उक्त निर्माण सम्पन्न नभएमा नियमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत स्वीकृत दिने निर्णय गरियो’ भनिएको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भवन निर्माणको कार्य प्रगतिबारे २०७४ साल चैत १६ गते यस्तो जानकारी दिएको थियो । जानकारी पत्रमा ‘विसं २०७४ को चुनाव र निर्माणस्थलमा दुर्घटना भई एक कामदारको मृत्युका कारण काममा अवरोध भएकाले पुनः एक पटकका लागि म्याद थप हुन अनुरोध भई आएमा तर पटक पटक म्याद थप भएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले भेरिएशन स्वीकृत र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि नबढेको कुरा अनुरोध छ ।”

निर्माण व्यवसायीले भवनको कूल भेरिएशनमा दश प्रतिशत लागत बढाएको छ । अहिले भवनको लागत रु ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार ५८७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सो भवन निर्माणलाई राखेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न माग

बैठकमा समितिका सदस्यले एकै स्वरमा समयमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही अगाडि बढाउन सरकारसित माग गरेका छन् ।

समितिकि सदस्य चित्रलेखा यादवले भनिन्, ‘यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो, सरकारले समयमा भवन नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । भवनको लागत बढाउन हुँदैन ।’

समितिका सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र उमेश श्रेष्ठले भने, ‘१० प्रतिशत भेरिएशन बढाउन हुँदैन । मन्त्रालयको अनुगमन फितलो हुँदाको परिणाम हो ।’
समितिकी सदस्य अञ्जना विशङ्खेले समयमा क्यान्सर उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा बिरामीले दुःख पाउनु परेकातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य एकवाल मियाँ, नारायण मरासिनी, सन्तकुमार थारू, हितबहादुर तमाङ, जीवनराम श्रेष्ठ, सरिता न्यौपाने र मनकुमारी जिसीले ठेक्का रद्द गर्न र निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कारवाही गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा जोड दिए ।