काठमाडौं– लामो समयदेखि भूमिहीनहरुले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा उनीहरुकै नाममा नामसारी हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले भुमिसम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै भूमिहीनहरुले जग्गा पाउने भएका हुन् ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने व्यवस्थासहित सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै अब १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गाको लगत वन क्षेत्र भनेर लेखिएको भएपनि अहिले आवाद रहेको भए उनीहरुलाई त्यही जग्गा नामसारी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित भएको हो ।

२०२१ सालमा बनेको भुमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मुल ऐनको दफा ५२ मा अर्को व्यवस्था थप्दै भुमिहीनलाई जग्गा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयकमा भुमिहीनहरुलाई उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा उनीहरुकै नाममा सम्बन्धित स्थानमै पुगेर पास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ,‘ प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तिमा १० वर्षदेखि आवाद प्रमोद गरेको ऐलानी वा सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा प्रयोग भइआएको रहेछ भने सम्बन्धितकै नाममा दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

यसको मतलव आफ्नो नाममा जग्गा नभएको तर सरकारी जग्गामा १० वर्षदेखि निरन्तर बसिरहेकाहरुलाई उनीहरुकै नाममा लालपूर्जा निकाल्ने बाटो खुलेको छ । तर त्यसरी दिइएको जग्गा १० वर्षसम्म विक्रिवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अंशवण्डा वा अपुतालि परेमा बाहेक १० वर्षसम्म सरकारले दिएको जग्गाको विक्रिवितरणमा बन्देज लगाइएको छ ।

विधेयकमा अन्य सर्वसाधारणका लागि जग्गाको हदबन्दी लगाउने व्यवस्था गरिएपनि संघसंस्था वा उद्योग प्रतिष्ठान, आयोजना, कम्पनीका लागि जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनमा सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्याकामा ३० रोपनीभन्दा बढी, उपत्याकाभन्दा बाहिरका पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी, तराई मधेशमा ११ विगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका पाइए सबै जग्गा सरकारी हुने व्यवस्था २०२१ सालमै बनेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।