मौलिक हक : कार्यान्वयन र चुनौती « Khabarhub

मौलिक हक : कार्यान्वयन र चुनौती



नेपालको संविधान संविधानसभाका लागि जनताले छानेको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो । आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएका कारण यसमा धेरैको आकांक्षाहरु प्रतिविम्वित हुन्छन् भन्ने एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

राजनीतिक द्वन्द्व, तनाउ, अन्योल, अस्थिरता सबै चिरेर बल्लबल्ल यो रुपमा संविधान जारी भएको छ । प्राप्त संविधानलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिन जरुरी छ ।

यो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । यसका कमी कमजोरी छैन भन्ने होइन । कमी कमजोरी खुट्याउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

हामीले यसअघि पनि धेरैवटा संविधान देख्यौं र त्यसको प्रयोग गर्‍यौं ।

संविधान नै नदेखेको मुलुकमा पहिलोपट संविधान देखेको पनि होइन । त्यसकारण संविधान ल्याउनु नै धुमधाम गरियो भन्ने पनि होइन । तर जे भएपनि संविधान संविधानसभाको प्रक्रियाबाट ल्याइयो भन्ने विषय चाहिँ उपलब्धिको कुरा हो ।

बाँकी कुरा संविधान ल्याइयो, संविधानअनुसार निर्वाचन गरियो, निर्वाचन गरेपछि स्थायी सरकार बन्यो । यी राज्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम कुरा हुन् । यो धुमधाम ठूलो उपलब्धि होइन ।

संविधानले दिएको लाभ जनताले के पायो ? सरकार पाउनु आफैं जनताको लाभ हो त ? चुनावमा भाग लिन पाउनु आफैं लाभ हो र ? त्यो त न्यूनतम राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संवैधानिक न्यूनतम प्रक्रिया हो, शर्त हो । त्यो आफैंमा साध्य होइन ।

साध्य के हो त ?

संविधानमा ३१ वटा हक लेखिएको छ । संसारमा यति धेरै हक लेखिएको संविधान कतै पाइँदैन । यहाँ राजनीतिक नागरिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका हक लेखिएको छ ।

कम्युनिस्टहरुको संविधानमा लेखिने पनि लेखिएको छ र पूँजीवादी देशमा देखिने हक पनि लेखिएको छ । हकहरु राज्यले लेखेपछि जनताले गुनासो गर्ने कुरा केही हुन्न ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

संविधानमा ३१ वटा हक लेखियो लेख्दा बहादुरी भयो । संसारमा नभएको हक हामीले संविधानमा लेखेका छौं भनेर भन्न पनि पाइयो । तर, यी हकहरु देखाउन र मानिसलाई झुक्याउनका लागि बनाइएको त होइन । यो त भोग्नका लागि बनाइएको हो । तर, भोग्ने कसरी हो ? संविधानमा म्याद नै तीन वर्षको राखियो ।

तीन वर्ष त ऐन बनाउनका लागि भयो । जबकी मौलिक हक भनेको त तत्कालै लागू हुनुपर्छ । तीन वर्षसम्म यसको इन्कार गरियो । तीन वर्षमा १७ वटा ऐन मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी आयो । त्यो १७ वटा हकको जुन ऐन आएको छ ती ऐन अन्तर्गत कुन चाहिँ हक उपभोग्य भएको छ त ?

३१ वटा हक अन्तर्गत १६/१७ वटा ऐन पनि बन्यो । सम्बन्धित हकहरु प्रचलनको लागि त्यो हकको पनि प्रचलन भयो कि भएन ? ऐन आए पनि प्रचलन भयो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

ऐनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ, तोकिएको निकाय हुनेछ, भनिएको छ, तर तोक्ने कहिले हो कहिले । तीन वर्ष त संविधानले नै म्याद लियो । नतोकिएको म्याद अब ऐनले सिर्जना गर्‍यो । १ रुपैयाँ पनि हकका लागि कार्यन्वयन गर्न छुट्याएको छैन । कुनै मानिसले यो हक यो ऐन अन्तर्गत भोग्यो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भनेपछि यो हक यथार्थमा उपभोग्य कहिले हुन्छ ?

एउटा पनि हक विलियन डलर्स, अर्बाैं डलरको प्रश्न हो । एउटा रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि कति पैसा लाग्छ भन्ने नै अध्ययन भएको छैन । सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारी दिने, स्वास्थ्यको हक दिने भनिएको छ त्यसका लागि कति पैसा लाग्छ ? हकको नाममा लगाएको लगानी के ? त्यो ऐन कार्यान्वयनका लागि लगाएको लगानी बजेट के हो ? नन बजेटेड छन् यी हकहरु ? जब बजेट नै छैन भने व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

धेरै शंका गर्ने भन्दा राज्यले यहाँ ध्यान पुर्‍याएको छ कि छैन भन्ने जान्नु जरुरी छ । हकहरुलाई उधारोको रुपमा राखिनु हुँदैन । यदी भोग्न पाएन भने संविधानमा लेखिएको मौलिक हकहरु मौलिक भएनन् । निष्कर्ष व्यवहारमा देखियो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । मौलिक हकको सम्मान हो, जुन वाध्यात्मक शक्ति हो । जनताले राज्यसँग सौदा गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति मौलिक हक हो । त्यसलाई मौलिकका रुपमा बुझिएन भने जनता त्यहाँ परास्त हुन्छन् । जनता त्यहाँ वहिस्कृत र कमजोर हुने अवस्था बन्छ ।

जनतालाई मौलिक हक दिन सकिएन भने बाँकी हकले के परिकल्पना गर्छ ? त्यसले मौलिक हकको दर्शन नै फितलो हुन जान्छ । मौलिक हकको मान्यता नै अपमानित हुने परिस्थिति ठूलो र धेरै हक लेख्ने नाममा निर्माण नहोस् ।

हकप्रतिको संवेदनशीलता र त्यसप्रति गम्भीर व्यवहार गर्ने चेत र क्षमता राज्यले देखाउनुपर्छ । खेलाँची नगरोस् ।

जिम्मा कसले लिने ?

मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । प्रकारान्तरमा चाहिँ संविधान बनाउने दलहरुमाथि स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।

हकहरुलाई यसरी हामीले हलुका ढंगले लिने संस्कार बसायौं भने हकहरु घोषणा–पत्रमा बन्ने खतरा छ । हकहरु जनताको जबरजस्त उपचार गर्ने औजार हुन् । हकहरुलाई घोषणापत्र बनाउन खोजियो भने संवैधानिक पद्दति धरासायी हुन्छ ।

(श्रेष्ठ पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्)

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ६ : १४ बजे

आगामी निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकिँदै

काठमाडौँ–  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम आगामी मङ्सिर ४

आश्रममै दशैँ

तानसेन– आफ्ना चौहत्तर वर्षीय श्रीमानलाई हात समातेर आश्रमको आँगन डुलाउनु

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरिने

काठमाडौँ– शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत सरुवा रोग

युद्ध छाडेर वार्ताको बाटोमा फर्किन राष्ट्रसंघमा नेपालको आग्रह

काठमाडौँ- परराष्ट्र सचिव भरत राज पौड्यालले कुनै पनि बहानामा र

दसैँ नजिकिएसँगै किसानलाई अलैँची भित्र्याउन चटारो

तेह्रथुम- तेह्रथुमका  किसानलाई अलैँची भित्र्याउन भ्याइनभ्याई छ । दसैँ नजिकिएसँगै