काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

डा केसीले आज ( आइतबार) एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले वैज्ञानिक पक्षहरुको अध्ययन नै नगरी शुल्क बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

आयोगले नर्सिङ कलेजहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अधिकार सीटीइभीटीलाई दिएकोप्रति पनि डा केसीको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नर्सिङ कार्यक्रम नै भद्रगोल अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आयोगले झनै भद्रगोल हुने गरी आयोगले हतार-हतार नर्सिङ कलेजको सम्बन्धनको जिम्मा सीटीइभीटीलाई दिएको डा केसीको आरोप छ ।

डा केसीले नर्सिङ कलेजलाई सीटीइभीटीको जिम्मा लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी नर्सिङ कलेजको अवस्थाबारे अध्ययन नगरी थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिन समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा केसीले एमबीबीएस तथा बीडीएस भर्नामा बढाइएको शुल्क लागू गर्न नहुने र सीटीइभीटीले पाएको नर्सङ कलेजको सम्बन्धनका लागि पाएको अधिकार फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनले यसअघि आफूले राखेको ६ बुँदे माग सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम पूरा नभए कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही दिन अघि मात्रै आगामी दुई वर्षका लागि एमबीबीएस र बीडीएसमा ४‍ दशमलब ५ प्रतिशतले एमबीबीएस र बीडिएसकोअध्ययन शुल्क बढाएको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिका आधारमा यस वर्षदेखि नै लागू हुनेगरी आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको बताएका थिए ।

आयोगको निर्णय अनुसार एमबीबीएसतर्फको काठमाडौं उपत्यकाभित्र शुल्क ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिअनुरुप शुल्क निधारण हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि, उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार तोकिएको थियो भने उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क थियो । यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण थियो ।

यस्तो छ डा केसीको विज्ञप्ती

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका केही निर्णयहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा भन्नाले एमबीबीएस र बीडीएस मात्र नभई नर्सिङलगायत सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु समेटिने हुँदा सबै कार्यक्रमको समग्र नियमनका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । तर आयोगले पूर्णता नै नपाउँदै हतार हतार नर्सिङ कलेजहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय आयोगले गर्न छाडेर सिटीइभीटीलाई सुम्पिनुले सुधार र नियमनकै मर्ममा प्रहार भएको छ । सबैभन्दा भद्रगोल अवस्थामा रहेको नसिङ कार्यक्रमको सम्बन्धनमा सुधार ल्याउनुको सट्टा मन्त्रीको स्वार्थमा झन् भद्रगोल हुने गरी निर्णय गर्नुले आयोगका उपाध्यक्षको नियत र राजनीतिक वफादारी छर्लंग पार्छ । त्यसैले तत्काल उल्लिखित निर्णय खारेज गरी आयोगको अधिकार पुनस्र्थापित गर्न तथा जनशक्तिको आवश्यकता र हाल चलिरहेका नर्सिङ कलेजको अवस्थाबारे बृहत् अध्ययन नगरी थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

त्यस्तै आयोगले पूर्णता नपाउँदै हतार हतार एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । आयोग बनिसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारणका वैज्ञानिक पक्षहरुबारे अध्ययन नगरी शुल्क बढाइनु हुँदैन । आयोगले निर्णय गर्दा व्यवसायीहरुको मात्रै हित नहेरी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले आगामी शैक्षिक सत्रमा पछिल्लो वर्षको भन्दा नबढाइकन शुल्क कायम गर्न माग गर्दर्छौं ।

साथै हामीले छ बुँदे मागसहित सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा मागहरु पूरा नभए यही कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी
२०७६।७।३