काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको स्थानमा रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् ।

२०७४ चैत्र २ गते श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम मन्त्री विष्टले २१ महिना श्रम मन्त्रालयमा नीतिगत सुधार गरेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि पूर्व मन्त्री विष्टले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि नीतिगत काम गरेको बताएका थिए ।

तर मन्त्री विष्टले धेरै काम अधुरै छोडेर गएका छन् ।

४४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिका रहेका कारण पनि श्रम तथा वैदेशिक मन्त्रालयका निर्णय र यसको प्रभावकारितामा चासो रहने गरेको छ ।

तर, सरकारी अड्डाहरुमध्ये विकृति, भ्रष्टाचार र रोजगारीका नाममा ठगी हुने श्रम मन्त्रालय अन्तगतका कार्यालयहरु रहेको गुनासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले लगाउने गरेका छन् ।

त्यसैले नवनियुक्त मन्त्रीको पहिलो चुनौती भनेकै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा हुने विकृति, भ्रष्टाचार र रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्नु नै पहिलो हुने छ ।

त्यस्तै म्यानपावर व्यवसायीका नाममा हुने अवैध कारोबार र गतिविधीलाई नियन्त्रण गरी युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबाट जोगाउनु उनको अर्को चुनौती हुनेछ ।

उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने दलालको पञ्जाबाट मुक्त हुनु हो ।

नवनियुक्त श्रम मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने पदभार ग्रहणका क्रममा बताएका छन् । उनले सीपयुक्त जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा पठाएर नेपाली युवाको पसिनाको मूल्य खेर जान नदिने बताएका छन् । तर, उनको यो भनाइ कार्यान्वयनमा त्यति धेरै सहजता भने देखिदैन ।

सीपयुक्त युवालाई मात्र वैदेशीक रोजगारीमा लैजान यसअघि पनि विभिन्न योजना बन्ने गरेको छ तर त्यस्ता कामदार पठाउन नेपालले सकिरहेको छैन । त्यसैले नयाँ मन्त्रीले भनेजस्तो सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने कुराको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।

नवनियुक्त मन्त्री यादवले मन्त्री विष्टले गरेको काम पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘राज्य नियमले चल्छ । कानुनमा अनुसार काम गर्छु । जस्तो सुकै चुनौती भएपनि काम गर्ने तयार छु’ उनले भने, तातो फलामसँग घन भएर काम गर्ने श्रम मन्त्रालयमा आएको हुँ । सत्ता सञ्चालनको म सँग धेरै राम्रो र अनुभाव छ ।’

मन्त्रीले विष्टले २१ महिनामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका, आन्तरिक श्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काम गरेरका थिए । तर, यी सबैका काम भने पूर्ण भएका छैन । यसको पूर्णता पनि नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीका विषय हुन् ।

पूर्व मन्त्री विष्टले जापान, मरिसस र युएईसँग द्वीपक्षीय श्रम समझदारी गरेका थिए । ओमान, कतार र टर्कीसंग सम्झौता हुन बाँकी छ । यी देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्री यादवलाई थपिएको छ । श्रम सम्झौता भएका देशमा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । त्यसैले ति देशमा कामदार पठाउन पहलका लागि नयाँ मन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने छ ।

जापान र मरिसससँग श्रम सम्झौता भएपनि कामदार जान पाएका छैन । त्यस्तैले जापान र मरिससमा नेपाली श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार पठाउने पहल थाल्नु नवनियुक्त मन्त्री यादवको अर्को काम हो ।

रोजगार विज्ञ दिपेन्द्र थापाले पनि श्रम क्षेत्र अस्तव्यस्त भएका कारण खटिएर काम गर्ने चुनौती नयाँ मन्त्री यादवमा रहेको बताए ।

‘नयाँ मन्त्री परिवर्तन भएपछि चुनौती त भइहाल्छ’ उनले भने,‘पछिल्लो समय रोजगारीको क्षेत्रमा केही राहत मिलेको थियो । विष्टले केही सुधारका काम गरेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिन र नयाँ काम गर्न नवनियुक्त मन्त्री यादवलाई चुनौती नै देखिन्छ ।’

थप चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोष पनि नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौती बन्ने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदातालाई सहभागी गराउन पूर्व मन्त्री विष्ट चुकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेको र विष्टको मन्त्री पद जानुमा त्यो एक महत्वपूर्ण कारण भएको चर्चा भइरहेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लागू गर्नु मन्त्री यादवका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित प्राय छ ।

सरकारले आफनो प्रथामिकताभित्र राखेका दुई मुख्य कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी मै परेका थिए । यी कार्यक्रममा सफल बनाउन विष्टले महत्वपुर्ण भुमिका निवार्ह नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट हुदै आएका थिए ।

मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सम्बन्धीत निकाय समन्वयन गर्ने नसकेको आरोप विष्टमाथि लागेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हल्ला भएजति काम गर्ने नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री विष्टको काममाथि असन्तुष्ट देखिएका स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नै नयाँ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा अनुसार यी दुई काममा सफलता पाउनु हुनेछ ।

कोषमा १ हजार रोजगारदाता र १ लाख १० हजार श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । यो संख्या बढाएर कोष सवल बनाउनु पर्ने चुनौती मन्त्री यादवका काँधमा थपिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १ लाख ९ हजार युवालाई ३ महिनाको रोजगारी दिएका छन् । जसका १७ लाख युवा बेरोजगारीका सूचिमा सूचिकरण भएका छन् । ती युवा समेटेर चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल बनाएको सन्देश दिनुपर्ने चुनौती यादवलाई छ ।

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली संसोधन भएर लागू, सातै प्रदेशबाट पुनस्श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था ,बैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, उजुरी फछ्र्यौट नगर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज, मागपत्रहरूको स्वीकृति नियोगहरूबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था लागू, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन, बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन, ११ वटा श्रम कार्यालयहरुको विस्तार, श्रमको सम्मान राष्ट्रिय अभियान शुरु, व्यवसायाजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्रको स्थापना र इट्टा भट्टामा बालश्रमको अन्त्य जस्ता महत्वपुर्ण ऐन बनेका छन् । तर, यी मध्ये धेरै कामहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ जसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी नयाँ मन्त्रीको काँधमा आएको छ ।