अशुभ भयो भन्दै साइत हेराएरै डेरा सरे प्रधानमन्त्री ! « Khabarhub

अशुभ भयो भन्दै साइत हेराएरै डेरा सरे प्रधानमन्त्री !


५ मंसिर २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अहिले बसिरहेको भवनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को डेरामा सरेका छन् । बुधबार साईत हेरेरै  हाल बसिरहेको भवनबाट वालुवाटारभित्रै रहेको अर्को भवनमा प्रधानमन्त्री ओली सरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको निवासका रुपमा रहेकको अहिलेको भवन अशुभ रहेको भन्दै पहिलेदेखि नै कतिपय ज्यातिषहरुले त्यहाँ बस्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजाको निर्देशनअनुसार निर्माण गरिएको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अहिले पुरानो र साँघुरो भएको भन्दै हिजैबाट भत्काउन थालिएको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार उक्त ठाउँमा नयाँ भवन दुई खण्ड (व्लक)मा निर्माण गरिने छ ।

जसमा एउटै भवनभित्र दुईखण्ड हुनेछन् । एउटा खण्ड प्रधानमन्त्रीको नितान्त निजी निवास र अर्को खण्ड सार्वजनिक जस्तै हुने शिलान्याशका बेला भवन विभागले बताएको थियो ।

विभागका अनुसार निजी खण्ड (व्लक) प्रधानमन्त्रीको पारिवारीका प्रायोजका लागि मात्र हुनेछ । तर अर्को खण्ड निजी नै भएपनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न कक्ष, प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने स्टुडियो, भेटघाटका लागि हल हुनेछ ।

नयाँ भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २ असोजमा उद्घाटन गरेका थिए । करिब ४९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने भवन दुई वर्षमा सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७६, बिहीबार  ६ : २३ बजे

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका

देशले प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो : बिजुक्छे

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले देशले विभिन्न

बाढीपीडितका लागि हिमालय एयरलाइन्सका कर्मचारीको १३ लाख सहयोग

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्थापनामा

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा