काठमाडौं– आजका नयाँ पत्रिका दैनिकले सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा पाँच सय ५० मुद्दा शीर्षकमा समाचार छापेको छ । सर्वोच्च अदालतमा चार सय, उच्च र जिल्ला अदालतमा डेढ सय मुद्दा विचाराधीन रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पत्रिकाले प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ । सर्वोच्चमा आएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै साचो धेरै हुने गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन्, प्रधानन्यायाधीश हुँदा ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पाराजुलीले यस्ता विवादस्पद फैसला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसको ५१ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको दाबी, पनौतीमा प्रहरी एकेडेमीको २७ रोपनी जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै स्थानीयद्वारा मुद्दा परेको समाचारमा जनाइएको छ ।
कसरी हुन्छ व्यक्तिको नाममा दर्ता ?
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विभिन्न तरिका छन् । पहिलो, गुठीको जग्गा मोही दाबी गरेर निवेदन दिने अनि अदालतबाट आफ्नो पक्षबाट फैसला गराउने । यसरी धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा भएका छन् ।

दोस्रो नापीको समयमा आफूल उपस्थित हुन नसकेको, स्रेस्ता दर्ता छुटेको भनेर मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिने । मालपोत कार्यालयले सामान्य छानविन नै नगरी जग्गा दर्ता गर्न नसकिने भनेर निर्णय गर्छ । अनि त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने ।

मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर विस्तृत कारण नखुलाई त्यस्ता निर्णय गरेर भूमाफियालाई नै सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै जग्गा आफ्नो भएको पुष्टि गर्न भूमाफियाको समूहले सक्कलीजस्तै लाग्ने नक्कली कागजपत्र पेस गर्छन् । बढीजसो मुखियालाई तिरो तिरको तथा राजीनामा पास गरेको कागजात पेस हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतले फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको समाचारालाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । पारवहन प्रोटोकल र निगमको जहाज चीन उडाउने एजेन्डा समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले ९ वैखाशमा एकता टुंग्याउने सैद्धान्तिक सहमति शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार चार नेताको बैठक बोलाइएको छ ।