कोरिया रोजगारीमा जाने विदेशी श्रमिकले बीमा नगराए ५ मिलियन जरिवाना « Khabarhub

कोरिया रोजगारीमा जाने विदेशी श्रमिकले बीमा नगराए ५ मिलियन जरिवाना


८ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– दक्षिण कोरिया सरकारले आप्रवासी श्रमिक र रोजगारदाताका लागि लक्षित वर्तमान बिमा ऐनलाई परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित बीमा ऐनमा आप्रावासी श्रमिकले अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा नगर्ने विदेशी श्रमिकलाई ५ मिलियन कोरियन वोनसम्म जरिवाना गर्ने सकिने परिमार्जीत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आप्रबासी कामदारका लागि गरिने ४ प्रकारका बीमामा स्वदेश प्रस्थान गर्ने ग्यारेन्टी बीमा र ग्यारेन्टी बीमा अर्थात काम गर्ने अबधिमा आप्रबासी श्रमिकहरुको गैर–ब्यापारिक जोखिमलाई ग्यारेन्टी गर्ने बीमा समेत समावेश गरिएको छ । कोरिया रोजगारीमा आउने विदेशी श्रमिकको संख्या बृद्धि भएसँगै बीमा नीति परिमार्जित गरि लागू गर्ने भएको हो ।

सामसङ् फायर एण्ड मरिन ईन्स्युरेन्स कम्पनिको रिर्पोट अनुसार २५ मार्च २०११ सम्म २२५।७० बिलियन वोन सम्ममा रहेको बीमाको बजार सन् २०१८ सम्ममा आइपुग्दा ३९६.४६ बिलियन वोनमा बिस्तार भइरहेको कोरियाली सञ्चारमाध्यमले समाचारमा संप्रेरक्षण गरेका छन् ।

गत बर्ष कोरियामा कुल २ लाख ४० हजार ९०७ जना मध्ये सबैभन्दा बढी प्रस्थान ग्यारेन्टी बीमा ,ग्यारेन्टी बीमा, ब्यक्तिगत चोटपटक भुत्तानी बीमा तथा फिर्ती लागत बीमा लिने बिचको अधिक संङख्या थियो । बर्तमान समयमा विदेशी कामदार बीमा पोलिसीधारको संङख्या पछिल्लो बर्षको अन्तिम सम्ममा २ लाख ४३ हजार ७२३ थियो भने सन् २०११ तुलनामा १ लाख बढी भएको साथै आप्रबासी कामदारका लागि प्रस्थान बीमा शुल्क ३६४ बिलियन वोन भुक्तानी भएको जनाईएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०७६, आइतबार  २ : ५९ बजे

राष्ट्रिय सभामा पुगे गृहमा दोहोरिन सक्छन् ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका

धनुषा १ मा मातृकालाई जिताउने आयोगको निर्णय सदर, रास्वपाका किशोरी कालोसूचीमै यथावत

काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी