काठमाडौं- गत ३१ वैशाखको बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रभित्रै पर्ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (नेपाल वेद विद्याश्रम)को हाताभित्र डोजर चल्न थाल्यो । डोजर चल्नेबारे विद्याश्रमलाई वडा कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका दुवैले जानकारी गराएका थिएनन् । न त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै यसबारे विद्याश्रमलाई जानकारी गराएको थियो ।

डोजरले केही समयमै त्यहाँ काम तमाम गर्‍यो र महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शिलान्यास गरे । कुनै औपचारिक जानकारी नभएको अवस्थामा डोजर चलाइएपछि शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीबीच केका लागि डोजर चलाइयो भन्ने जिज्ञासा शुरु भयो । विद्यार्थी, शिक्षक र विद्याश्रमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए । तर, त्यहाँ उनीहरूको विरोधको कुनै सुनुवाइ भएन, भवन शिलान्यास भइछाड्यो ।

विद्याश्रमका संयोजक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार यो जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा विद्याश्रमको नाममा रहेको छ । हाल तैनाथी गुठीअन्र्तगत विद्यालय क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा विद्याश्रमसँग रहेको छ । यस क्षेत्रमा विद्यालय मातहत ४९ रोपनी जग्गा रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यता, महानगरपालिकाले भने सरोकारवाला मन्त्रालय, कोष तथा गुठी संस्थानको निर्णयअनुसार नगरपालिकाको वडा कार्यालय बनाउन लागेको बताएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, महानगरपालिका र कोषबीचको बैठकबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको हो ।

कोषले त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका क्रममा वडा कार्यालयको जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको र त्यसबापत उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने सम्झौता पहिले नै भएको थियो । सोहीअनुसार कोषले यस स्थानको जग्गा उपलब्ध गराएको र वडा कार्यालय बन्न लागेको डंगोलले जानकारी दिए ।

विद्यालयका अनुसार यस क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कोषमा यस सम्बन्धमा जानकारी लिँदा कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले २ माघ २०७३ मा तत्कालीन सदस्य–सचिव गोविन्द टण्डन रहेको समयमा सम्झौता भएको र अब यसको जिम्मा कोषले नलिने जानकारी दिएका थिए ।

कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोषले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा नै बिनाजानकारी तथा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत जथाभावी संरचना निर्माण गर्दा विश्वसम्पदाबाट नै हट्ने खतरा रहन्छ ।

औषधि उपकरण खरिदमा बेथिति, ४० करोडका अत्याधुनिक मेसिन थन्किदा बिरामी मर्कामा शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले ४० करोड ९८ लाख रुपैंयामा खरिद गरेर ल्याएका दुईवटा नयाँ अत्याधुनिक मेसिनहरू झन्डै एक वर्षदेखि थन्किएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर अनियमित किसिमले औषधि उपकरणहरू खरिद गरिएको भन्दै विवाद भएपछि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा दुई थान ती मेसिनहरू थन्किएको छ ।

‘न्युरो सर्जरी इक्विपमेन्ट’ थन्किँदा बिरामीहरू मारमा परेको अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । ‘न्युरो सर्जरी इक्विपमेन्ट’ले कुनै पनि अपरेसनलाई यथाशीघ्र पूरा गर्न मद्दत गर्ने डाक्टरहरू बताउँछन् । न्युरो सर्जन डा. राजीव झाका अनुसार अपरेसनका क्रममा प्रविधिले २० देखि ३० प्रतिशत सहज बनाउँछ । तर, सोही उपकरणको खरिद प्रक्रिया नमिल्दा मेसिन थन्किएको र प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

उता सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम सिटीसम्बन्धी अत्याधुनिक मेसिन’ खरिद प्रक्रिया गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।

समितिले बोलपत्र माग गर्दा एक उपकरण सेट माग गरे पनि दुई उपकरण खरिद गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेस गरेकोमा दुई सेटको प्रस्तुत भएको हुँदा दुई सेटको रकम आफैंले दोब्बर बनाई सम्झौता गर्नु गैरकानुनी काम भएको समितिको निष्कर्ष छ ।