काठमाडौं- नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ३० वर्षपछि भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम नरहने व्यवस्था गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ऐनका रुपमा लागू भएपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्ता प्रहरी कर्मचारीका लागि उमेर हद वा पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउँदा आइजिपीमा पुग्ने सम्भावना भएका प्रहरी अधिकृत समस्यामा पर्ने भएका कारण सेवा अवधि हटाउने प्रावधान ३० वर्षपछि धकेलिएको छ। मस्यौदाको अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा हाललाई ३० वर्ष सेवा अवधि कायमै राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई तीन महिनाअघि नै स्वीकृति दिएको थियो। गृहका अनुसार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ। ‘लामो छलफलपछि विधेयक तयार भएको छ, केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ,’ स्रोतले भन्यो।

महानिरीक्षक बनेका प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका अधिकारीहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न लबिङ गर्दै आएका थिए। यसो गर्दा भइरहेका महानिरीक्षकले अवकाश पाएपछि आफूहरुको पदोन्नति हुने उनीहरुको दाउ हुन्थ्यो। अहिले पनि महानिरीक्षकभन्दा कनिष्ठ अधिकारीहरु मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राख्न सफल भएका छन्।

विद्युत् महसुलमा छुट नदिन अदालतको आदेश शीर्षकको अर्को समाचारमा उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रंक र डेडिकेटेड (लोडसेडिङ नहुने) सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल तिर्दा कुनै अपूरणीय क्षति नहुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावलीअनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको हो। २०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए। त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए।

कृषि अनुदानबारे किसान नै अनभिज्ञ शीर्षकको अर्को समाचारमा खबर छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ रोकायाबाडाका किसान भरत रोकाया खेतमा धानको बीउ छर्न व्यस्त छन्। आइएलसम्म पढेका रोकाया जिल्लाकै नमुना किसान हुन्। दुर्गममा बसेर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनी प्रदेश सरकारद्वारा किसानका लागि वितरित करोडौं रकम अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए।

‘सरकारले कृषि औजार, सिँचाइ, मल, बीउलगायतमा अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि कहिले निवेदन माग्छ र कहाँ गएर निवेदन दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नै भएन।’ आफ्नो पहुँच भएसम्मको सञ्चारमाध्यम सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने भए पनि त्यसबारे थाहा नपाइनु आफ्नो दुर्भाग्य र राज्यको लापरबाही भएको उनी ठान्छन्।