काठमाडौं-सत्तारुढ नेकपामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बहस शुरु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग छलफल भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुष्टि गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

पोखरा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरिनेबारे बोलेका हुन् । उनले १८ जेठमा विराटनगर विमानस्थलमा पनि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको कामलाई गति दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने बताएका थिए ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘हामीले सोध्दा उहाँले छलफल भएको छैन भन्नुहुन्छ,’ प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छलफल भएको भए उहाँले जान्ने कुरा हो, पार्टीमा चाहिँ अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

बजेट पारित भएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि २४वटै मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने गरी ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक छलफल भएको नेकपानिकट उच्च स्रोतले बतायो ।

२४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमाले समूहबाट प्रधानमन्त्रीसहित १३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पूर्वएमाले समूहबाट ११ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहबाट ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ८ जना सहभागी छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् ।

वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाको अनलाइन मूल्यांकनमा कमजोर पर्फमेन्स भएका आधा दर्जन मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

गिरफ्तार गरिसकेपछि मुठभेड भन्दै मार्ने डरलाग्दो अभ्यास शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको प्रहरीको दाबी छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्ती खोलामा बिहीबार दिउँसो मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ। राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई सामान्य पनि क्षति नपुग्नु सुखद खबर हो।

तर, मुठभेड भएर नै यस्तो भएको हो भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ। बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेलाई शंकाका आधारमा प्रहरीले ‘अवश्य’ गोली चलाउँदैन। विप्लव समूहकाले पहिले गोली चलाएका हुन् भने प्रहरीलाई पनि चोटपटक लाग्न सक्थ्यो। शुरुमा फायरिङ गर्नेले केही पनि गर्न नसक्ने, तर जवाफी कारबाही गर्नेले मान्छे ठहरै पार्ने अनौठो उदाहरण बिहीबारको घटनाले देखाएको छ। प्रहरीसँग यस्तो कौशल विरलै देखिने गर्छ।

सरकार विप्लव समूहसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल प्रयोगमा उत्रिएको छ। प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा विप्लवका दुई कार्यकर्ता मारिएका छन्। यो पार्टीका नेता तीर्थराज घिमिरे ७ जेठमा प्रहरीको गोलीबाट भोजपुरमा मारिएका थिए। त्यसको प्रतिशोधस्वरूप सो संगठनले १३ जेठमा नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो।

बन्दमा राजधानीमा शक्तिशाली बम पड्काएर धक्का दिने उनीहरूको योजना थियो। तर, सेटिङ मिलाउन नजान्दा अघिल्लो दिन नै राजधानीका तीन स्थानमा बम विस्फोट भए। जसमा सो समूहका पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए। बिहीबार प्रहरीले सर्लाही इन्चार्ज पौडेल मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेको छ। तर, उनलाई गोली नै हान्नुपर्ने गरी मुठभेड भएको आधार प्रहरीले दिन सकेको छैन। जसकारण सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा हिंसा बढ्न सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भने प्रहरीले अनावश्यक रूपमा कतै पनि बल प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन्। एनसेल कार्यालय र व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गराएपछि सो समूहमाथि सरकारले गत २८ जेठमा प्रतिबन्ध लगाएर कारबाही थालेको थियो। त्यसयता विप्लवका पाँच सय ४० कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

ट्रान्सपरेन्सीले सर्वोच्चलाई भन्यो-अदालतको भ्रष्टाचार रोक्नू शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसहितको टोलीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट गरी न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र/छिद्र पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न सुझाब दिएको हो। ट्रान्सपरेन्सीले अदालतमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई दु्रत गतिमा फर्स्यौट गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने भएकाले नीतिगत आधारमा हुने भ्रष्टाचारमाथि ध्यान पु-याउन समय लागेको बताए। टोलीले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न, न्यायपालिकाको स्वाधीनताको रक्षा गर्न, योग्य, निर्भीक तथा इमानदार न्यायाधीशलाई प्रोत्साहन गर्न एवं राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

चारवटा मोबाइल भ्यान किन्दा २४ करोड भ्रष्टाचार शीर्षकमा छापिएको समाचारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ। सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २४ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका थिए। दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको भनेर प्रचारसमेत भयो। तर, भ्यानमार्फत अनुगमन र परीक्षण भने हुन सकेन। किनकि ल्याबका सामान गुणस्तरहीन थिए। त्यसलाई लामो समय थन्क्याएर राखिएको थियो।