‘संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ’ | Khabarhub Khabarhub

‘संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ’


४ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विँडारीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ लाई बैठकमा पेश गरे ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले पालन गर्नुपर्छ भने ।

सरकारी आश्वासन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, प्रत्यायोजित विधानलाई मन्त्रालयले पालन नगरेका, राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख दस्तावेजको प्रभावकारी सुरक्षण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयक टेबल गरे ।

ती विधेयकमा प्रहरी समायोजन विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक र वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७६, बुधबार  ३ : ०२ बजे

हुम्लाको सर्केगाडमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

हुम्ला– हुम्लाको मध्य भेगमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकामा आगामी मङ्सिर १६

दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको टी–२० शृङ्खला भारतलाई, कीर्तिमानको ओइरो 

काठमाडौं–  सञ्जु सामसन र तिलक बर्मा दुवैले शतक प्रहार गरे पछि भारतले

नेसन्स कप फुटबल : पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा

काठमाडौं– नेसन्स कप फुटबलमा पोर्चुगल क्वार्टर फाइलनमा प्रवेश गरेको छ

खुला सीमाका कारण पर्साका युवा लागुऔषधको कुलतमा फस्दै

पर्सा– खुला सीमानाकाका कारण पर्साका युवाहरू लागुऔषधको कुलतमा फस्ने गरेको

रुसमा बच्चा जन्माउन नयाँ कानुन, के के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं– रुस सरकारले बच्चा जन्माउने नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ