निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । दुई तिहाई मत आफ्नो पक्षमा पुर्‍याएका प्रम ओलीले दम्भ देखाउने काम गरिरहनु भएको छ । सरकारमा उहाँहरुले संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय नउठाई संसदीय सर्वोच्चताको विषय उठाउनु भएको छ । जनता सरकारबाट पीडित भइसकेका छन् । कर तिर्दा ढाड सेकिने अवस्था आएको छ । मूल्यबृद्घिले आकाश छोएको छ ।

जनताले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गोविन्द केसीको मुद्दामा संसदमा देखिएको जवरजस्तीले स्पष्ट पार्छ कि सरकार र सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक विधिमा होइन, छापामार शैलीमा विश्वास राख्छ । ओली सरकारले चरम भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, अधिनायकवाद र दम्भको राजनीतिमा अब्बलता देखाएको पुष्टि गर्छ ।

संविधान भएको मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । तर सरकार दुई तिहाईको बलमा संसदीय सर्वोच्चताको रटान लगाइरहेको छ । संविधानले संसदलाई गाइड गरेको हुन्छ । दुई तिहाई भएकाले उहाँहरु संवैधानिक होइन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहनु भएको छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार
अहिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने तरिकाले सरकार अगाडि बढिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले चाइनिज कम्पनी गेजुवालाई टेण्डर नगरी अपारदर्शी ढंगले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । वाइडवडी हवाइजहाज किन्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याइसकेको छ ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडवडी किन्ने क्रममा सरकार दोषी देखिएको छ, केही मन्त्रीहरुले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो । त्यही दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४५ दिनमा सत्यतथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याण्डेट दिएर एउटा न्यायिक छानविन आयोग बनायो । जुन सम्मानित संसदको अपहेलना हो ।

अहिले सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारका मन्त्रीहरुले संवैधानिक सर्वोच्चताको वाक्य उच्चारणसमेत गर्दैनन् । संविधान भएको मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । तर सरकार दुई तिहाईको बलमा संसदीय सर्वोच्चताको रटान लगाइरहेको छ । संविधानले संसदलाई गाइड गरेको हुन्छ । दुई तिहाई भएकाले उहाँहरु संवैधानिक होइन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहनु भएको छ ।

लेखासमितिले बनाएको उपसमितिले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुँदै सरकारले त्यही घटना अध्ययन गर्न न्यायिक आयोग बनाउनु गैह्रसंवैधानिक हो र सम्मानित संसदको अपमान हो । दुई तिहाईको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ ।

यसको एउटा उदाहरण यहाँ उपयुक्त होला, यस्तै घटना लाउडा प्रकरणमा पनि भएको थियो । अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यसवेला संसदको लेखा समितिको सदस्यका हैसियतमा लाउडा घटनाको छानविन गर्नका लागि बनेको उपसमितिको संयोजक बन्नु भएको थियो । त्यसवेला ज्ञवाली नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले पारित गरेको दिनै दोषीविरुद्ध छानविन गरी मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्‍याइएको थियो ।

तर, अहिले त्यसवेला उपसमिति संयोजक भएका ज्ञवाली मन्त्री रहेको र उहाँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको कम्युनिष्ट सरकारले सम्मानित संसदको प्रतिवेदनले औल्याएका दोषी उम्काउन न्यायिक छानविन आयोग बनाएर ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ । यो काण्डमा जुनसुकै पार्टीका नेता मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कानूनी राज्यको उपहास

प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानूनको खिल्ली उडाउँदै हत्या र नरसंहारको आरोपमा जेलमा रहेका राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउन गृहलाई आदेश दिने अनि सभामुखलाई बाध्य पार्ने वा सहमत बनाउने कारणबारे सबै किन मौन छन् ? यसलाई खतरनाक रणनीतिका रुपमा हेरिनु आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामाथि कब्जा

प्रधानन्यायधीश नियुक्ति सिफारिश गरिएकै दिन सत्तारुढ दलका सांसदले तपाईमाथि महाअभियोग लाग्न पनि सक्छ भनेर उहाँकोे शिरमाथी दुई तिहाईको तरबार झुड्याउने काम गरेका छन् । यो भन्नुको अर्थ हो, हामीले भनेका वेगर फैसला गरेमा जुनसुकै बेला महाअभियोग लगाएर फाल्छांै भनेर त्रास देखाउन खोजिएको हो । खुलमखुल्ला यस्तो चेतावनी आएपछि कसरी न्यायाधीशले स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला गर्लान् ? कसरी विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्छन् ?

गिर्दो अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अवस्था गिर्दा विदेशी दाताले पत्याउन छोडेका छन् । होहल्ला, टुक्का र हाइफाइमै सरकारले एक वर्ष कटाएको छ । स्विट्जरल्यान्डको डावोस पुगेर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ सरकारले व्यवहार अर्कै देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मञ्चको बैठकमा पुगेर गरेको लगानीको कुरा व्यर्थ हुन्छ । यथार्थमा विदेशी लगानी अहिले ४० प्रतिशतले घटेको छ ।

विवादास्पद समिट

विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाले एसिया प्यासिफिक समिट गर्दा सरकार, संसद् र प्रधानमन्त्रीको लेटर प्याड उपयोग भए । प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होटेलमा बस्नु पर्ने बाध्यता आयो । सम्मेलन गराउन सरकारले पैसा दियो । सम्मेलनले नेपालको तत्कालीन विरासत र गर्विलो छविमा क्षति पुर्यायो ।

जनतालाई गुमराहमा राखेर मुलुकको हैसियत उठाउछु भन्दा मुलुकको छवि विगार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । बिमस्टेक सम्मेलन गराउँदा पनि विवाद निम्त्याउने काम सरकारले गर्‍यो । यसले विश्व समुदायसामु नेपालको शिर झुकेको छ ।

संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउने बिमस्टेकको निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हटेर सेना भित्र कुन सन्देश दिन खोजेको हो ? के राजनीति नेतृत्वले जे बोले पनि हुने ? को थियो त्यसको डिजाइनर ? कहाँबाट कुन आकाशवाणी आयो ?

सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास

बिमस्टेक सम्मेलन गराएर राम्रो थालनी गर्न खोजे पनि सरकारले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको छ । अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपाली सेनालाई विवादित बनाउने कार्यमा सरकार लागिरहेको छ ।

बिमस्टेक बैठकले नेपाली सेना भारतको पुर्णेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयका विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । र, भारतलाई पनि सरकारले हामीले सैन्य अभ्यासका लागि पठाउँदैछौं भन्ने जानकारी समेत गरायो ।

तर संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउने बिमस्टेकको निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हटेर सेना भित्र कुन सन्देश दिन खोजेको हो ? के राजनीति नेतृत्वले जे बोले पनि हुने ? को थियो त्यसको डिजाइनर ? कहाँबाट कुन आकाशवाणी आयो ? यसले मुलुकको सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि अविचलित नेपाली सेनाको मनोवल गिर्‍यो ।

नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा अहिले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो घटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरु जतिसुकै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिडिरहेका छौं भनेपनि कसैको डिजाइनमा बोलिरहेको देखाउँछ ।

अपरिपक्व कूटनीति

सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयले भेजेजुएला संकटका विषयमा जारी गरेका विज्ञप्तिका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा विवादको घेरामा पुगेको छ । हरेक मुलुकको आफ्नो धारणा हुन्छ । तर, नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा अहिले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो घटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरु जतिसुकै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिडिरहेका छौं भनेपनि कसैको डिजाइनमा बोलिरहेको देखाउँछ ।

यस्तो अपरिपक्व र हचुवाका भरमा गरिने कार्यले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ । अनावश्यक विज्ञप्तिले अमेरिकाको नजरमा नेपाल नराम्रो देखियो । अमेरिकामा रहेका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई स्टेट डिपार्टमेन्टमा बोलाइयो । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको लञ्च मिटिङ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले बहिष्कार गर्नुभयो । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असफल भएको परिणाम हो ।

चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने र कम्युनिष्ट शासनको पक्षमा सरकार सम्बद्ध दलले वक्तव्य निकाल्दै जाने हो भने यो मुलुक ठूलै भुमरीमा फस्ने स्पष्ट छ ।

छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, अन्य शक्ति राष्ट्र नेपालको विषयमा गम्भीर भइसकेका छन् । सरकार त भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ, विश्व परिवेशमा नेपाल अब्बल भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गर्छ ।

तर, भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्ने विषयलाई लिए मात्र पुग्छ । सम्बन्ध सुदृढ भयो कि भएन भनेर । भारतलाई मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकलाई पनि चीनतर्फ नेपाल ढल्किन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने र कम्युनिष्ट शासनको पक्षमा सरकार सम्बद्ध दलले वक्तव्य निकाल्दै जाने हो भने यो मुलुक ठूलै भुमरीमा फस्ने स्पष्ट छ । भारतसँग रहेका केही विषय सुल्झ्याएर चीनसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कुटनीतिमा विश्वास गुम्यो भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने चेतना सबैमा पलाउनुपर्छ, चाहे सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष ।

नेपाल यतिबेला भूराजनीतिको चासोमा देखिन्छ । उदाउँदो अर्थतन्त्र भएकैले सबैको चासो बढेको हो । यद्यपि नेपाल मात्र यो उदाउँदो अर्थतन्त्रको बीचमा छैन । यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र कुटनीतिज्ञको सल्लाह र सुझाव सरकारले लिन आवश्यक छ । सरकारले भूराजनीतिको विषयमा कांग्रेसको साथ र सहयोग लिनैपर्छ ।

नेपालमा यतिबेला भारत र चीनमात्र छैन, अमेरिका लगायत पश्चिमा मूलूकहरू पनि छन् । अमेरिका तिब्बत विषयमा चासो दिन्छ भने उसको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको चासो पनि उत्तिकै छ । नेपाल पनि यसमा तानिसकेको परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि स्पष्ट भएको छ । नेपालको महत्व बढ्नु राम्रो हो तर यसलाई थेग्न त्यही अनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षसँग संवादहीनता

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यतीबेला संवादहीनताको अवस्था छ । संवेदनशील विषयमा कुनै पनि निर्णय लिँदा वा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गर्नैपर्छ ।

परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयको बहसमा सबैको राय लिएर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुन्छ । मुलुक बहुमत वा दुई तिहाईको मात्र होइन । प्रणाली नै परिवर्तन गरेर हिँड्ने अधिकार कुनै सरकारलाई मात्र हुँदैन र यदि त्यस्तो प्रयास गरिए कदापी स्वीकार्य हुने छैन ।

यस्ता विषयमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता सदैव चनाखो हुनुपर्छ । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मुलुकका लागि लड्नुपर्छ किनकी मुलुक असजिलो अवस्थामा गइसकेको छ । नेताले बोलेपछि संसद् बाहिर रहेकाहरू मात्र होइन, जनता सडकमा उत्रने अवस्था आउँछ । उनीहरुको आवाज उठाउनु प्रतिपक्षीको दायित्व हो ।

अहिले नागरिक समाज पनि आस र त्रासमा रहेको देखिन्छ र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने तर सरकारको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नेहरूको भीड बढेको छ । सरकार यही ढंगले चल्ने र प्रतिपक्ष मौन बसिरहने हो भने मुलुक बच्न सक्दैन ।

कमजोर नागरिक समाज

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि युगान्तकारी भूमिका खेलेको नागरिक समाज यतिवेला सुस्ताएको छ । अहिले नागरिक समाज पनि आस र त्रासमा रहेको देखिन्छ र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने तर सरकारको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नेहरूको भीड बढेको छ । सरकार यही ढंगले चल्ने र प्रतिपक्ष मौन बसिरहने हो भने मुलुक बच्न सक्दैन । नेपाल ठूलो भुमरीमा फसिसकेको छ ।

अन्तमा,
सत्तारुढ दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याइरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै दायित्व, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हुन्छन् । उनीहरुबीचको समन्वयमा मुलुक अगाडि बढ्छ । अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन भत्किएको छ । यो निरंकुशता र सर्वसत्तावादको शुरुवात हो ।

यी घटनालाई सरसर्ती हेर्दा सरकारले गर्न खोजेका कुनै पनि कार्य सफल भएका देखिन्न । काम गर्छु भन्ने र गर्दा विगार्ने मात्रै काम सरकारले गरेको छ । दुई तिहाई मतको सरकारमा जुन स्पीड, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने हो, त्यो ओली नेतृत्वको सरकारमा देखिएको छैन ।

लामो समय राजनीति गरेका नेता ओलीले आफ्नो कला मजबुत सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि देखाउन नसकेको कुरा सरकार सञ्चालनको यो एक वर्षे अवधिले देखाउँछ ।

(डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)