संवादहीनताले भत्किएको शक्ति सन्तुलन | Khabarhub Khabarhub

संवादहीनताले भत्किएको शक्ति सन्तुलन



निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । दुई तिहाई मत आफ्नो पक्षमा पुर्‍याएका प्रम ओलीले दम्भ देखाउने काम गरिरहनु भएको छ । सरकारमा उहाँहरुले संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय नउठाई संसदीय सर्वोच्चताको विषय उठाउनु भएको छ । जनता सरकारबाट पीडित भइसकेका छन् । कर तिर्दा ढाड सेकिने अवस्था आएको छ । मूल्यबृद्घिले आकाश छोएको छ ।

जनताले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गोविन्द केसीको मुद्दामा संसदमा देखिएको जवरजस्तीले स्पष्ट पार्छ कि सरकार र सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक विधिमा होइन, छापामार शैलीमा विश्वास राख्छ । ओली सरकारले चरम भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, अधिनायकवाद र दम्भको राजनीतिमा अब्बलता देखाएको पुष्टि गर्छ ।

संविधान भएको मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । तर सरकार दुई तिहाईको बलमा संसदीय सर्वोच्चताको रटान लगाइरहेको छ । संविधानले संसदलाई गाइड गरेको हुन्छ । दुई तिहाई भएकाले उहाँहरु संवैधानिक होइन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहनु भएको छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार
अहिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने तरिकाले सरकार अगाडि बढिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले चाइनिज कम्पनी गेजुवालाई टेण्डर नगरी अपारदर्शी ढंगले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय गर्यो । वाइडवडी हवाइजहाज किन्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याइसकेको छ ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडवडी किन्ने क्रममा सरकार दोषी देखिएको छ, केही मन्त्रीहरुले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो । त्यही दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४५ दिनमा सत्यतथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याण्डेट दिएर एउटा न्यायिक छानविन आयोग बनायो । जुन सम्मानित संसदको अपहेलना हो ।

अहिले सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारका मन्त्रीहरुले संवैधानिक सर्वोच्चताको वाक्य उच्चारणसमेत गर्दैनन् । संविधान भएको मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । तर सरकार दुई तिहाईको बलमा संसदीय सर्वोच्चताको रटान लगाइरहेको छ । संविधानले संसदलाई गाइड गरेको हुन्छ । दुई तिहाई भएकाले उहाँहरु संवैधानिक होइन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहनु भएको छ ।

लेखासमितिले बनाएको उपसमितिले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुँदै सरकारले त्यही घटना अध्ययन गर्न न्यायिक आयोग बनाउनु गैह्रसंवैधानिक हो र सम्मानित संसदको अपमान हो । दुई तिहाईको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ ।

यसको एउटा उदाहरण यहाँ उपयुक्त होला, यस्तै घटना लाउडा प्रकरणमा पनि भएको थियो । अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यसवेला संसदको लेखा समितिको सदस्यका हैसियतमा लाउडा घटनाको छानविन गर्नका लागि बनेको उपसमितिको संयोजक बन्नु भएको थियो । त्यसवेला ज्ञवाली नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले पारित गरेको दिनै दोषीविरुद्ध छानविन गरी मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्‍याइएको थियो ।

तर, अहिले त्यसवेला उपसमिति संयोजक भएका ज्ञवाली मन्त्री रहेको र उहाँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको कम्युनिष्ट सरकारले सम्मानित संसदको प्रतिवेदनले औल्याएका दोषी उम्काउन न्यायिक छानविन आयोग बनाएर ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ । यो काण्डमा जुनसुकै पार्टीका नेता मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कानूनी राज्यको उपहास

प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानूनको खिल्ली उडाउँदै हत्या र नरसंहारको आरोपमा जेलमा रहेका राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउन गृहलाई आदेश दिने अनि सभामुखलाई बाध्य पार्ने वा सहमत बनाउने कारणबारे सबै किन मौन छन् ? यसलाई खतरनाक रणनीतिका रुपमा हेरिनु आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामाथि कब्जा

प्रधानन्यायधीश नियुक्ति सिफारिश गरिएकै दिन सत्तारुढ दलका सांसदले तपाईमाथि महाअभियोग लाग्न पनि सक्छ भनेर उहाँकोे शिरमाथी दुई तिहाईको तरबार झुड्याउने काम गरेका छन् । यो भन्नुको अर्थ हो, हामीले भनेका वेगर फैसला गरेमा जुनसुकै बेला महाअभियोग लगाएर फाल्छांै भनेर त्रास देखाउन खोजिएको हो । खुलमखुल्ला यस्तो चेतावनी आएपछि कसरी न्यायाधीशले स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला गर्लान् ? कसरी विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्छन् ?

गिर्दो अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अवस्था गिर्दा विदेशी दाताले पत्याउन छोडेका छन् । होहल्ला, टुक्का र हाइफाइमै सरकारले एक वर्ष कटाएको छ । स्विट्जरल्यान्डको डावोस पुगेर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ सरकारले व्यवहार अर्कै देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मञ्चको बैठकमा पुगेर गरेको लगानीको कुरा व्यर्थ हुन्छ । यथार्थमा विदेशी लगानी अहिले ४० प्रतिशतले घटेको छ ।

विवादास्पद समिट

विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाले एसिया प्यासिफिक समिट गर्दा सरकार, संसद् र प्रधानमन्त्रीको लेटर प्याड उपयोग भए । प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होटेलमा बस्नु पर्ने बाध्यता आयो । सम्मेलन गराउन सरकारले पैसा दियो । सम्मेलनले नेपालको तत्कालीन विरासत र गर्विलो छविमा क्षति पुर्यायो ।

जनतालाई गुमराहमा राखेर मुलुकको हैसियत उठाउछु भन्दा मुलुकको छवि विगार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । बिमस्टेक सम्मेलन गराउँदा पनि विवाद निम्त्याउने काम सरकारले गर्‍यो । यसले विश्व समुदायसामु नेपालको शिर झुकेको छ ।

संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउने बिमस्टेकको निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हटेर सेना भित्र कुन सन्देश दिन खोजेको हो ? के राजनीति नेतृत्वले जे बोले पनि हुने ? को थियो त्यसको डिजाइनर ? कहाँबाट कुन आकाशवाणी आयो ?

सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास

बिमस्टेक सम्मेलन गराएर राम्रो थालनी गर्न खोजे पनि सरकारले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको छ । अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपाली सेनालाई विवादित बनाउने कार्यमा सरकार लागिरहेको छ ।

बिमस्टेक बैठकले नेपाली सेना भारतको पुर्णेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयका विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । र, भारतलाई पनि सरकारले हामीले सैन्य अभ्यासका लागि पठाउँदैछौं भन्ने जानकारी समेत गरायो ।

तर संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउने बिमस्टेकको निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हटेर सेना भित्र कुन सन्देश दिन खोजेको हो ? के राजनीति नेतृत्वले जे बोले पनि हुने ? को थियो त्यसको डिजाइनर ? कहाँबाट कुन आकाशवाणी आयो ? यसले मुलुकको सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि अविचलित नेपाली सेनाको मनोवल गिर्‍यो ।

नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा अहिले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो घटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरु जतिसुकै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिडिरहेका छौं भनेपनि कसैको डिजाइनमा बोलिरहेको देखाउँछ ।

अपरिपक्व कूटनीति

सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयले भेजेजुएला संकटका विषयमा जारी गरेका विज्ञप्तिका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा विवादको घेरामा पुगेको छ । हरेक मुलुकको आफ्नो धारणा हुन्छ । तर, नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा अहिले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो घटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरु जतिसुकै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिडिरहेका छौं भनेपनि कसैको डिजाइनमा बोलिरहेको देखाउँछ ।

यस्तो अपरिपक्व र हचुवाका भरमा गरिने कार्यले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ । अनावश्यक विज्ञप्तिले अमेरिकाको नजरमा नेपाल नराम्रो देखियो । अमेरिकामा रहेका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई स्टेट डिपार्टमेन्टमा बोलाइयो । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको लञ्च मिटिङ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले बहिष्कार गर्नुभयो । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असफल भएको परिणाम हो ।

चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने र कम्युनिष्ट शासनको पक्षमा सरकार सम्बद्ध दलले वक्तव्य निकाल्दै जाने हो भने यो मुलुक ठूलै भुमरीमा फस्ने स्पष्ट छ ।

छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, अन्य शक्ति राष्ट्र नेपालको विषयमा गम्भीर भइसकेका छन् । सरकार त भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ, विश्व परिवेशमा नेपाल अब्बल भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गर्छ ।

तर, भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्ने विषयलाई लिए मात्र पुग्छ । सम्बन्ध सुदृढ भयो कि भएन भनेर । भारतलाई मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकलाई पनि चीनतर्फ नेपाल ढल्किन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । चीनसँगको सम्बन्ध बढ्दै जाने र कम्युनिष्ट शासनको पक्षमा सरकार सम्बद्ध दलले वक्तव्य निकाल्दै जाने हो भने यो मुलुक ठूलै भुमरीमा फस्ने स्पष्ट छ । भारतसँग रहेका केही विषय सुल्झ्याएर चीनसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कुटनीतिमा विश्वास गुम्यो भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने चेतना सबैमा पलाउनुपर्छ, चाहे सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष ।

नेपाल यतिबेला भूराजनीतिको चासोमा देखिन्छ । उदाउँदो अर्थतन्त्र भएकैले सबैको चासो बढेको हो । यद्यपि नेपाल मात्र यो उदाउँदो अर्थतन्त्रको बीचमा छैन । यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र कुटनीतिज्ञको सल्लाह र सुझाव सरकारले लिन आवश्यक छ । सरकारले भूराजनीतिको विषयमा कांग्रेसको साथ र सहयोग लिनैपर्छ ।

नेपालमा यतिबेला भारत र चीनमात्र छैन, अमेरिका लगायत पश्चिमा मूलूकहरू पनि छन् । अमेरिका तिब्बत विषयमा चासो दिन्छ भने उसको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको चासो पनि उत्तिकै छ । नेपाल पनि यसमा तानिसकेको परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि स्पष्ट भएको छ । नेपालको महत्व बढ्नु राम्रो हो तर यसलाई थेग्न त्यही अनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षसँग संवादहीनता

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यतीबेला संवादहीनताको अवस्था छ । संवेदनशील विषयमा कुनै पनि निर्णय लिँदा वा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गर्नैपर्छ ।

परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयको बहसमा सबैको राय लिएर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुन्छ । मुलुक बहुमत वा दुई तिहाईको मात्र होइन । प्रणाली नै परिवर्तन गरेर हिँड्ने अधिकार कुनै सरकारलाई मात्र हुँदैन र यदि त्यस्तो प्रयास गरिए कदापी स्वीकार्य हुने छैन ।

यस्ता विषयमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता सदैव चनाखो हुनुपर्छ । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मुलुकका लागि लड्नुपर्छ किनकी मुलुक असजिलो अवस्थामा गइसकेको छ । नेताले बोलेपछि संसद् बाहिर रहेकाहरू मात्र होइन, जनता सडकमा उत्रने अवस्था आउँछ । उनीहरुको आवाज उठाउनु प्रतिपक्षीको दायित्व हो ।

अहिले नागरिक समाज पनि आस र त्रासमा रहेको देखिन्छ र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने तर सरकारको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नेहरूको भीड बढेको छ । सरकार यही ढंगले चल्ने र प्रतिपक्ष मौन बसिरहने हो भने मुलुक बच्न सक्दैन ।

कमजोर नागरिक समाज

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि युगान्तकारी भूमिका खेलेको नागरिक समाज यतिवेला सुस्ताएको छ । अहिले नागरिक समाज पनि आस र त्रासमा रहेको देखिन्छ र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने तर सरकारको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नेहरूको भीड बढेको छ । सरकार यही ढंगले चल्ने र प्रतिपक्ष मौन बसिरहने हो भने मुलुक बच्न सक्दैन । नेपाल ठूलो भुमरीमा फसिसकेको छ ।

अन्तमा,
सत्तारुढ दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याइरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै दायित्व, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हुन्छन् । उनीहरुबीचको समन्वयमा मुलुक अगाडि बढ्छ । अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन भत्किएको छ । यो निरंकुशता र सर्वसत्तावादको शुरुवात हो ।

यी घटनालाई सरसर्ती हेर्दा सरकारले गर्न खोजेका कुनै पनि कार्य सफल भएका देखिन्न । काम गर्छु भन्ने र गर्दा विगार्ने मात्रै काम सरकारले गरेको छ । दुई तिहाई मतको सरकारमा जुन स्पीड, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने हो, त्यो ओली नेतृत्वको सरकारमा देखिएको छैन ।

लामो समय राजनीति गरेका नेता ओलीले आफ्नो कला मजबुत सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि देखाउन नसकेको कुरा सरकार सञ्चालनको यो एक वर्षे अवधिले देखाउँछ ।

(डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ८ : ०० बजे

साताका समाचार : कठघरामा प्रधानमन्त्रीदेखि, कांग्रेस महासमिति बैठकसम्म

काठमाडौं  – आदरणीय पाठकवृन्द ! खबरहब डटकमले हरेक शुक्रबार साताका

क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा मेनपावरका संचालक पक्राउ

काठमाडौं–  क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा मेनपावरका संचालक पक्राउ परेका

संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा

जिरीमा रुखले किचेर एक महिलाको मृत्यु 

दोलखा– दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर-९ ठुलोपातल लहरेमानेमा एक महिलाको

केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगितामा केपी ओली फुटबल क्लबको विजयी सुरुवात

काठमाडौं- आयोजक केपी ओली फुटबल क्लब (केपीएफसी)ले दोस्रो केपी ओली