काठमाडौं– सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीका थुप्रै विकल्प र सुविधा दिनेगरी सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । नयाँ कानूनको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक शाखामा छ ।

सरकारले आगामी मार्च महिनाको अन्तिम साता हुने लगानी सम्मेलन अगावै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने तयारी गरेको छ ।

हाल कायम रहेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । लगभग ७ परिच्छेद र ५३ धारा हुने नयाँ ऐनमा विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिने व्यवस्था हुने छ । यस्तै वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा हुनेछ ।

वैदेशिक लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा नेपालमा लगानी गर्नसक्ने प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको छ

नयाँ ऐनका लागि तयार भएको मस्यौदाको दफा ३२ मा विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने विषय उल्लेख छ ।

हाल काम रहेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ ले नसमेटेका धेरै नयाँ विषय नयाँ ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आधार

प्रस्तावित ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वैदेशिक लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा नेपालमा लगानी गर्नसक्ने प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको छ । साथै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने विषयलाई पनि प्रस्तावित ऐनले समेटेको छ ।

प्रस्तावित ऐनअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतको शेयर खरिद गरेर पनि विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ । साथै हवाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरणलगायतमा लिज लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर पनि लगानी गर्न सक्ने छ ।

विदेशमा रहेको उद्योगले नेपालमा आफ्नो शाखा स्थापना गरेर पनि लगानी गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्व–पूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) समेत खडा गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगले नेपाली धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने परिकल्पना प्रस्तावित ऐनले गरेको छ ।

एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी बराबरको (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा) लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, लगानीकर्ताको प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई नेपालमा लगानी रहुन्जेलसम्म आवासीय भिसा प्रदान गरिने पनि प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको छ

नयाँ ऐनले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई परिचयपत्रको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई लगानी रहुन्जेलसम्मका लागि व्यापारिक भिसासमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा (२९) मा विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा प्रदान गरिने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था छ । साथै लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि तथा परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्नका लागि व्यावसायिक भिसा प्रदान गरिने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था छ ।

एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी बराबरको (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा) लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, लगानीकर्ताको प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई नेपालमा लगानी रहुन्जेलसम्म आवासीय भिसा प्रदान गरिने पनि प्रस्तावित ऐनले परिकल्पना गरेको छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले विशेषज्ञ, उच्च प्राविधि र व्यवस्थापकीय कामका लागि विदेशी नागरिकलाई समेत कर्मचारीको रुपमा काममा लगाउन सक्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी काममा लगाइने प्रचलित श्रम ऐनअनुसार श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने छ । तर, न्यूनतम रकमभन्दा वढी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा) लगानी भएको उद्योगमा लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताले तोकेको एकजना व्यक्तिमध्येबाट विशेषज्ञ, उच्च प्राविधि र व्यवस्थापकीय काम गर्ने व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानी रहेको उद्योगमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधि र व्यवस्थापकीय कामका लागि आउने विदेशी कर्मचारीले गैरपर्यटक भिसा पाउने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐनले वैदेशिक लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने तथा आवश्यक कामका लागि विदेशी मुद्राको सुविधा उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी निषेध गरिएको क्षेत्र

प्रस्तावित ऐनले हाल कायम रहेको ऐनमा उल्लेख भएजस्तै केही निश्चित उद्योग तथा व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनले तल उल्लेख गरिएका उद्योग तथा व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ,

१. लघु उद्यम र घरेलु उद्योग,कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय ९जस्तो कपाल काट्ने, सिलाई (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि०स भाडामा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य,

२. हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल ९एन। बी। सी।० हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग वा एकाउन्न प्रतिशत वा सो भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग) उद्योग,

३. घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), विद्युतीय व्यापार ९ई(कमर्स०समेतका नेपालमा पचास करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको र तीन देशभन्दा कम देशमा गरेको बहुब्राण्ड (मल्टि ब्राण्ड) खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा,

४.  पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, भरिया ९घोडा, खच्चड, याकसहित० एवं भान्से मात्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य भएको पर्यटन उद्योग, घोडचढी, हात्तीचढी, ब्यूटीपार्लर, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, लाउड्री सेवा, होटलको पूर्वाधारको रुपमा रहने देखि बाहेकका अन्य मसाज र स्पा,

५.  क्यासिनो बाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय सञ्चालन उद्योग, चिठ्ठा सञ्चालन र नेटवर्क व्यवसाय,

६. आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,

७. शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरु, भाषा तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र एकाउन्न प्रतिशत वा सो भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामर्श सेवा व्यवसाय ।