उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी | Khabarhub Khabarhub

उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको पुनरावेदन निवेदन उच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशमो पेशी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाई गरी सम्भवत महराको कैफियत फाइल झिकाउने आदेश जारी गर्ने छ ।

महराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास (जवरजस्ती करणी उद्योग)को अभियोग लागेको छ ।

प्रहरीको करिब १ महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योग र पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ७ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको १८ कात्तिकको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि महराले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ९७३० मा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  ११ : ३५ बजे

भ्रष्ट नेताको बिदाइ गर्न राजसंस्था चाहिएको छ : धवलशमशेर

   बर्दिया– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा आन्दोलन परिचालन समितिका

बागमतीका किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने

सरकारको नालायकीले निरंकुशतन्त्र टाउको उठाउन खोज्दैछ : वर्षमान

बुटवल– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सत्तारुढ काँग्रेस

सर्वोच्चद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज

वीरगञ्ज– सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगञ्जको मुख्य

‘सञ्चार गृह महिला मैत्री हुनुपर्छ’

मोरङ– सञ्चार क्षेत्रमा महिला पत्रकारको सङ्ख्या वृद्धिका लागि सञ्चार गृह