नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौता भएको अढाइ वर्षपछि सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद देखिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदानलाई रहस्यमय ढंगले आन्तरिक किचलोको विषय बनाई एउटा गलत नजिरको थालनी गरिएको छ ।

हरेक बिषयमा खुला छलफल गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, अहिले अमेरिकी अनुदानमा राजनीति घुसाइएको छ। स्वतन्त्र र तथ्यगत बहसले नै हरेक राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्णयलाई मजबुत बनाउँछ ।

अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिएको अनुदान एमसीसीको विषयमा जबरजस्ती विवाद झिकिएको छ । सरकारकै मन्त्रीहरु तथा अमेरिकी अधिकारीहरुको यर्थाथ बुझाउने हरेक प्रयत्नको वेबास्ता गर्दै संशयपूर्ण ढंगबाट सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानलाई झिकेर विषयान्तरण गर्न खोजिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले कुनै खोक्रो व्यक्तिवादी सिद्धान्तको बहसका लागि कुनै पार्टीसँग गरेको अपारदर्शी सम्झौता होइन । यो त एक दशकसम्मको नेपालले नै गरिरहेको प्रयत्न, खुला तथा पारदर्शी छलफल, अनुसन्धान र गम्भीर वार्ताहरुको परिणामस्वरुप आउन लागेको अनुदान हो

अमेरिकी खुला हृदयको सहायतालाई अहिले आएर उसले एकपक्षीय र उसैले जबरजस्त लादेजस्तो देखाउने गरी भ्रामक प्रचारबाजीमा उत्रने नेताहरुले विनापूर्वाग्रह नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, अमेरिकी समग्र अनुदान र सहायता, कूटनीतिक संवेदनशीलता र नेपालको जिम्मेवारीबारे सोच्नैपर्छ।

ती नेताहरु नेपालमा बाह्य सहयोग र अनुदान खासगरी अमेरिका र उसका साझेदारबारे बेखबर पक्कै छैनन् तर किन उनीहरु यो परियोजनालाई भ्रमको अस्त्र बनाइरहेका छन् भन्ने बिषय रहस्यमय छ ।

एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले कुनै खोक्रो व्यक्तिवादी सिद्धान्तको बहसका लागि कुनै पार्टीसँग गरेको अपारदर्शी सम्झौता होइन । यो त एक दशकसम्मको नेपालले नै गरिरहेको प्रयत्न, खुला तथा पारदर्शी छलफल, अनुसन्धान र गम्भीर वार्ताहरुको परिणामस्वरुप आउन लागेको अनुदान हो ।

सत्तामा रहँदा कुनै बहस नगरी वार्ताहरुमा निर्विकल्प परियोजना भन्ने केही तत्कालीन माओवादीका नेताहरू कसैको उक्साहटमा उदेकलाग्दो बहस गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार ल्याउने र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने मनसायका साथ सक्रिय बनेका छन् ।

इतिहासकै ठूलो अमेरिकी अनुदानमा जबरजस्ती राजनीतिक विवाद घुसाउने र कार्यान्वयन हुन नदिन सक्रिय स्वार्थ समूहका कारण विलम्ब हुँदै गएको एमसीसीको अन्तिम समय सीमामा आएर फेरि अर्को विवादको थालनी गरिएको छ ।

यसअघि पनि कसैको उक्साहटमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा गत असार ३० गते सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि यो सम्झौता संसदमा प्रवेश नै नगराई संसद् सचिवालयमै थन्काइएको थियो ।

सरकारले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई गत असोजसम्म सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नेमा आश्वस्त पारेका थिए । तर, संसद्को चौथो अधिवेशनमा यो बिषय नै प्रवेश नै नगराई अन्त्य भएसँगै यसको कार्यान्वयनमा आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेको हो ।

अहिले फेरि एमसीसी अनुदानलाई अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्गका रुपमा रहेको भन्दै विवाद झिक्ने प्रयास भइरहेको छ ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै विकासविरोधी सैन्य गठबन्धन नभएर अमेरिकाले दिएको सामान्य नीतिको नाम रहेको भनी नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत, नेपाल भ्रमणमा आएका उच्च अमेरिकी सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञहरुले पटक–पटक स्पष्ट पारिसकेपछि नेपालकै केही नेताहरुले आफ्नै धारणा बनाउनुको मनसाय स्पष्ट भइसकेको छैन ।

एमसीसी ढिलाइमा स्वार्थ समूहको खेलसँगै नेपालको सरकारी अंगहरुबीचको आन्तरिक समन्वय र कमजोर गृहकार्यले पनि भूमिका खेलेको छ ।

यस्तै कमजोरीले नेपालका कुनै पनि ठूला परियोजनाहरू तोकिएको समय–सीमा र खर्चमा सम्पन्न नभएको तितो यर्थाथलाई ख्याल गर्दै एमसीसीको कार्यान्वयन समय–सीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर तथा नेपालले लिनसक्ने अधिकतम लाभलाई हेरेर होइन, एमसीसीबारे वास्तविकताभन्दा टाढा पुगी आशंकाकै भरमा विवाद चर्काइरहेका छन् । यसले गर्दा हचुवाको भरमा अमेरिका विरोधी भाव कसैको उक्साहटमा त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ

अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा र यथार्थलाई अवमूल्यन गर्दै एमसीसीबारे आ–आफ्नै धारण बनाई विरोधमा उत्रनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउनु हो ।

जेमा पनि शंकास्पद दृष्टि राख्ने, उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास नराख्ने तथा उत्तर कोरियादेखि भेनेजुएलाजस्ता तानाशाही शासनहरुको भजनमा व्यस्त रहने केही कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरु अमेरिकाले दिन लागेको यति ठूलो आर्थिक अनुदानलाई आफ्नै शैलीको पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणबाट ग्रसित छन् ।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ पार्टीकै सरकारमा सामेल नेताहरू समर्थनमा देखिनु र सत्ताबाहिर रहेकाहरु विरोधमा देखिनुले पद हासिल गर्न असमर्थ रहेका नेताहरु यसलाई हतियार बनाएर सरकारलाई दबाव दिन खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर तथा नेपालले लिनसक्ने अधिकतम लाभलाई हेरेर होइन, एमसीसीबारे वास्तविकताभन्दा टाढा पुगी आशंकाकै भरमा विवाद चर्काइरहेका छन् । यसले गर्दा हचुवाको भरमा अमेरिका विरोधी भाव कसैको उक्साहटमा त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

विकासशील देशहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने हेतुले सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले एमसीसीको स्थापना गरेदेखि नै नेपालले यसबारे रुचि देखाएको हो ।

सम्झौतामा सबै प्रकारका आवश्यक प्रावधानहरु, समय तालिका, कार्यान्वयन विधि र मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छ। कार्यक्रमको योग्यता निर्धारणदेखि नै धेरै पटकका घनिभूत छलफल र अनुसन्धानहरू भएका छन्

एमसीसी कुनै पार्टी विशेषसँगको सम्झौता होइन । यो त वर्षौसम्मको विश्लेषण, अनुसन्धान, दीर्घकालीन प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि गरिएका अनेक प्रत्यत्नको प्रतिफल हो ।

यो परियोजनाको थालनी भएदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एकीकृत माओवादी, राप्रपा लगायत मूल प्रवाहका सबै दलहरुका सरकार आए र गए । विभिन्न दलका सरकारहरुले लगानीको क्षेत्र पहिचानदेखि सबैमा यो परियोजनाको समर्थन जनाए र अमेरिकालाई विश्वसनीयता दिलाए ।

स्थायी सरकार रहेको कर्मचारी प्रशासन र नेपालका कुटनीतिज्ञहरु समेत सामेल रहे । सबैसँगको छलफलपछि र सम्झौता कार्यान्वयन समग्र राजनीतिक सहमतिमै हुने ग्यारेन्टीपछि मात्र सम्झौता भएको हो ।

सन् २०१३ मै नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अर्थसचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालक समिति गठन गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेदेखि थप अगाडि बढ्यो ।

सम्झौतामा सबै प्रकारका आवश्यक प्रावधानहरु, समय तालिका, कार्यान्वयन विधि र मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छ। कार्यक्रमको योग्यता निर्धारणदेखि नै धेरै पटकका घनिभूत छलफल र अनुसन्धानहरू भएका छन् ।

जहाँ नेपालले समेत विभिन्न तहका अधिकारीहरुलाई राखी वार्ताहरु गरेको थियो । अमेरिकाले सम्झौताको दस्तावेजको प्रावधानबारे समेत छलफल गराएको थियो ।

एमसीसीजस्तो विकासमूलक परियोजनालाई यो या त्यो बहानामा कसैको उक्साहटमा राजनीतिक विवादको बिषय बनाउनुले मुलुकको समृद्धि हासिल हुँदैन । केही शर्त र प्रावधानहरूमा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आएर आशंका गर्दै अमेरिकी सहायतालाई विवादित बनाउनुले राष्ट्रिय हित हुँदैन ।

अमेरिकी सहायताले नेपालको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अनुदानले झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनबाट भारतमा नेपालको विद्युत बेच्ने बाटो खुल्नेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य पूर्वाधारमा हुने खर्चले समृद्ध नेपालको विकास यात्रामा एउटा ठूलो कोशेढुंगा हुनेछ ।

सरकारले यही वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको तथा सरकारले अमेरिकालाई गराएको विश्वसनीयतालाई ख्याल गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन

सम्झौता लागु भएको पाँच वर्षभित्र अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिनेछ । नेपाल सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्दै पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै सक्रिय साझेदारीता देखाउँदा विकासमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।

यो परियोजनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा ठूलो फड्को मार्नेछ । अमेरिकी लगानीमा विश्वास भित्रिने र त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ढाल्न सक्दा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूबाट ठूलो लगानी भित्रिनेछ । विकास परियोजनामा संशय उत्पन्न गराउन खोज्ने हो भने नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आशामाथि कुठाराघात हुनेछ ।

यो कुनै ऋणको पासो होइन, अमेरिकी जनताको करले नेपालको विकास होस भन्ने भावका साथ गरिएको ठूलो अनुदान हो । यो परियोजना पारदर्शी ढंगबाटै आएकाले यसको सफल कार्यान्वयनले अमरिका र नेपालबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा एउटा छलाङ हुनेछ ।

सरकारले यही वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको तथा सरकारले अमेरिकालाई गराएको विश्वसनीयतालाई ख्याल गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र परिपक्व भइसकेको यो सम्झौता प्रस्ताव अब ढिला नगरी संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।