काठमाडौं- सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किन्न लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि रेल विभागले जी–टु–जी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल किन्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा उपलब्ध रकमले दुईवटा रेल खरिद गर्न नसकिने भन्दै विभागले रकम थप्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले थप रकमसहित कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग जी–टु–जी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न सहमति दिएको हो। दुई साताभित्र रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।

‘खरिद सम्झौता अघि बढाउन शुक्रबार भारतीय कम्पनीलाई पत्र पठाउनेछौं’, मिश्रले भने, ‘पत्र पठाएको दुई साताभित्र कम्पनीसँग सम्झौता हुन्छ।’ सरकारले रेल खरिदका लागि भारतीय कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो। कोकन रेल्वे कर्पोरेसनले सबैभन्दा न्यून रकममा रेल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकाले खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने लागिएको मिश्रले बताए। उनका अनुसार रेल खरिद प्रक्रियामा भारतका पाँच कम्पनी सहभागी थिए।

नयाँ रेल बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। यो खण्डको लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ। दुई महिनाभित्र नयाँ रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभागको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जी–टु–जी प्रक्रिया अघि बढेको छ। अब कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ’, विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘यो सबै गर्दा करिब दुई महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ।’

नयाँ रेलमा पाँचवटा डिब्बा हुनेछन्। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको हुनेछ। यसलाई दुवैतर्फ चलाउन मिल्नेछ। यस्तो रेल डिजेल इलेक्टिफाइड मल्टिपल युनिट (डेमु) विद्युत् तथा डिजेल दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रेलको दुवैतर्फ इन्जिन भएकाले फर्काउनुपर्ने समस्या नहुने र छोटो दूरीका निम्ति उपयुक्त हुने मिश्रले बताए।

त्यस्तै चीनले बिर्सियो नेपाल शीर्षकको समाचारमा नेपाल यसपटक ‘बोआओ फोरम’ मा सहभागी नहुने भएको छ। चीनको हैनान प्रान्तमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘बोआओ फोरम’ को सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको थियो।

गत मंसिरमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा बोआओ सम्मेलन र बीआरआई फोरमको सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने भएपछि सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा नगरेको अनुमान कूटनीतिज्ञहरूको छ। फोरमको वार्षिक सम्मेलन आगामी मंगलबार सुरु हुँदैछ।

सम्मेलनमा गत वर्ष राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्सको छुट्टै बहस गरेका थिए। त्यही समयमा प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकाले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख सहभागी भएनन्।

यसपटक भने चीनले उक्त फोरममा नेपाललाई निम्तो गरेको छैन। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बोआओ फोरममा सहभागिताबारे बुझ्नैपर्ने बताए। उनले अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएकाले भ्रमणको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए।