निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले कर्मचारीलाई बाड्यो प्रोत्साहन भत्ता, राज्यलाई ६ अर्बको भार | Khabarhub Khabarhub

निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले कर्मचारीलाई बाड्यो प्रोत्साहन भत्ता, राज्यलाई ६ अर्बको भार


९ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आज वैशाख ९ गते । सोमबार(आज) प्रकाशन भएको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा श्रीलंकामा भएको श्रृखलाबद्ध विस्फोटको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै ६ अर्ब भत्ता थप शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ । नेकपा जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लागेको समाचार र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा दौडमा श्रीमान् श्रीमतीले स्वर्ण जितेको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ ।

६ अर्ब भत्ता थप शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ– सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टिकृति काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो ।

‘एक महिनामा कार्यालय समयभन्दा ८० घण्टा बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘यो व्यवस्था पहिले भत्ता खाने सबै निकायका लागि लागू हनेछ ।’ कर्मचारीले भत्ता पाउन कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि, शनिबार अतिरिक्त काम गरी ८० घण्टा पुगेको कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७६, सोमबार  ६ : ५१ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही